काठमाण्डौ । न्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि गोप्य रूपमा अनुगमन हुने भएको छ। अनुगमनका लागि स्थायी समिति संयन्त्र गठनको व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका संसद्ले न्याय परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको खबर छ ।
संसद्बाट आइतबार पारित विधेयकको दफा १६ अनुसार यस्तो निगरानी समिति न्याय परिषद्का एक वा बढीमा तीन सदस्यको हुनेछ । परिषद् सचिवले नै समिति सचिवको भूमिकामा काम गर्ने व्यवस्था छ ।
समितिले सेवाग्राहीको समेत धारणा बुझेर न्यायाधीशको काम कारबाहीको गोप्य निगरानी गर्न पाउनेछ । दफा १६ मा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरण नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्याय परिषद्को कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा बढीमा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्नेछ ।’
समितिले गोप्य रूपमा काम कारबाही निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १६९६० मा गरिएको छ । न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाले निगरानी समितिको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त निगरानी समिति सर्वोच्च मातहतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने रणनीतिक प्रस्ताव थियो । सर्वोच्चको उक्त प्रस्तावको न्याय परिषद्ले विरोध गरेको थियो । न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र निगरानी परिषद्को हुनुपर्ने सदस्यको धारणा थियो ।
समितिले सबै तहका न्यायाधीशको पदीय कर्तव्य र आचारणको अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा समितिले सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सेवाग्राहीसँग समेत धारणा बुझ्न सक्नेछ । अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषद्का कम्तीमा राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशले पदीय आचरणविपरीत काम गरे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भन्दै मंगलबारको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
पारित विधेयकले कुनैपनि न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई दिएको छ । परिषद्लाई उक्त अधिकार पनि पहिलो पटक कानुनी रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि उजुरी परेको अवस्थामा भने जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । परिषद्ले आवश्यक ठानेमा अब विना उजुरी पनि जाँचबुझ समिति गठन हुन सक्नेछ । त्यसैगरी विधेयकले नियुक्तिका समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
