काठमाण्डौ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपाली सेनाको संरचना प्रदेशअनुरूप कि सैनिक नक्सा र रणनीतिअनुरूप भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रादेशिक संरचनाअनुसार पृतनासहितका संरचना थपेर जानुपर्ने लिखित प्रस्ताव सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ। तर, रक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी कार्यदलले भने सेनाको रणनीतिक नक्साका आधारमा पुनर्संरचना हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यसबारे सुझाब दिन समितिले विज्ञसँग बिहीबार छलफल गरेको छ। यसअघिको प्रशासनिक संरचनाअनुसार पाँच विकास क्षेत्र र उपत्यका गरी सेनाका जम्मा ६ पृतना छन् । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार ६ सय ५४ छ ।
रक्षा मन्त्रालयको सभाहल पुतली बगैँचामा आयोजित छलफलमा पूर्वराजदूत डा।जयराज आचार्य, परराष्ट्र मामिला जानकार एवं सांसद डा।राजन भट्टराई, राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार पूर्वरथी नेत्रबहादुर थापा, सामरिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले, डा. विष्णुराज उप्रेती, केशवप्रसाद भट्टराई सहभागी थिए।
शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा अहिलेको स्थिति बुझ्न बोलाइएको रहेछ, सेनाको पुनर्संरचना, सेनाको भूमिका, भूराजनीतिले पारेको असरलगायतका विषयमा छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एमाले सांसद डा. भट्टराईले भने।
विज्ञले दिए यस्तो सुझाब
सहभागीका अनुसार पूर्वराजदूत आचार्य र सांसद भट्टराईले संघीयता र भारतीय भूमिकाका कारण राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए । संघीयताका कारण आन्तरिक र बाह्य चुनौती बढेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
सामरिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले सरोकारवालासँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण भएको भन्दै यसको पुनर्परिभाषा हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले परिमार्जित सुरक्षा नीतिका आधारमा प्रतिरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने र यसआधारमा सैनिक ग्रन्थ (मिलिटरी डक्ट्रिन) परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
परिवर्तित परिस्थितिमा भूराजनीतिकको असरबाट बचेर राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सुरक्षा मामिला विज्ञ डा। उप्रेतीले अहिलेको ढाँचाले देश जातीय संघीयतातर्फ उन्मुख हुन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसले द्वन्द्व बढाउने विश्लेषण गरेका थिए। उनले यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सेना र अन्य सुरक्षा निकायले प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार एवं विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराईले १२ बुँदे समझदारी तथा ०६२/६३ को आन्दोलनयता मुलुकमा सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरेका थिए। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले सुरक्षा चुनौती थपिएको उनको विश्लेषण थियो।
रक्षा मन्त्रालयका पूर्वकामुसचिव देवेन्द्र सिटौला संयोकत्वमा गठित समितिमा रक्षाका सहसचिव आनन्द रेग्मी, सेनाको व्यवस्था तथा युद्ध कार्य महानिर्देशनालयअन्तर्गत नीति विभाग प्रमुख सहायकरथी शिवराम खरेल सदस्य छन्। मन्त्रालयको कानुन उपसचिव शम्भु कार्की समितिका सदस्यसचिव छन्।
रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणले समिति गठन गरेका हुन्। कार्यदल तथा सेनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उनीहरूलाई दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। समितिले दिएको सुझाबका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने रक्षामन्त्रीको तयारी छ।
