काठमाडौं – स्थानीयको निरन्तर अवरोधका कारण उपत्यकाको सडक विस्तार योजना अलपत्र परेको छ । कतै स्थानीयले सीधा अवरोध पुर्या इरहेका छन् भने कतै अदालतको स्टे अर्डरका कारण सडक विस्तार अलपत्र परेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ (७.२ किलोमिटर) सडक, त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–नागढुंगा (१२ किलोमिटर) सडक, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु (१२ किलोमिटर) सडक, जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल (८ किलोमिटर) सडक, कर्मतारा खोला–हरिसिद्धि–ठैब (४ किलोमिटर) सडकको विस्तार कार्य स्थानीयको अवरोधका कारण अवरुद्ध छ ।
आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीका अनुसार केही सडकखण्डमा त स्थानीयले प्रवेशसमेत गर्न दिएका छैनन् । उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्, कतिपय ठाउ“मा अदालतको स्टे अर्डरले रोकिएको छ ।’
आयोजनाका अनुसार ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ र जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकखण्डमा स्थानीयले सडक विस्तारमा खटिएका कर्मचारीलाई छिर्न दिएका छैनन् । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ निर्माणका लागि आठ महिनाअघि नै ठेक्का सम्झौता भएको हो । बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको यो खण्डको निर्माण अवधि २८ महिना तोकिएको छ । तर, आठ महिना बितिसक्दा कामका कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकखण्डको विस्तार कार्य गत साउनबाट सुरु भएको हो । ६० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको यो खण्ड ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने सम्झौता भएको छ । तर, काममा कुनै प्रगति भएको छैन । ‘ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँमा मुआब्जा पनि नलिने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्,’ आयोजना प्रमुख केसीले भने, ‘जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक खण्डमा कर्मचारीलाई चिनोसमेत लगाउन दिएका छैनन् । उनीहरूले भने चर्को मुआब्जाको माग गरेका छन् ।’
त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–नागढुंगा सडक, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक र कर्मतारा खोला–हरिसिद्धि–ठैब सडकखण्डमा भने आंशिक काम भएका छन् । तर, स्थानीयले ठाउँठाउँमा अवरोध गरेपछि निर्माणकार्य अवरुद्ध भएका छन् । आयोजनाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–नागढुंगा सडकखण्डमा गुर्जुधारा, सतुंगल, पुरानो नैकाप, नयाँ नैकाप, थानकोट, तिनधारा र कालिमाटीमा अवरोध छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखुमा भने दक्षिणढोका, थली, खुलालटार र सलम्बुटारमा अवरोध छन् । त्यस्तै, कर्मतारा खोला–हरिसिद्धि–ठैब सडकखण्डका केही स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध छ ।
मुआब्जा दिइए २५ अर्ब
आवश्यक प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकामा अहिले चार सय किमि सडक विस्तार हुँदै छन् । सबैलाई एक–एक मिटरको दरले मुआब्जा वितरण गरिए उक्त सडकखण्डमा मात्रै १५७४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ । प्रतिआना न्यूनतम १० लाख दरले सबैलाई मुआब्जा दिइए २५ अर्ब तत्काल आवश्यक हुन्छ । सहरी सडकको समेत मुआब्जाको रकम जोड्ने हो भने एक खर्ब रुपैयाँले पनि पुग्दैन । त्यसो हुँदा मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचनालाई मुआब्जा दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सबैलाई मुआब्जा दिन नसकिने
मुआब्जासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई छ । ऐन मिचेर घर बनाउनेहरूलाई मुआब्जा दिन नसकिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सडक ऐन ०३३ ले राजमार्ग र सहायक राजमार्गको सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मापदण्डअनुसार राजमार्गको २५ मिटर दायाँबायाँ कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन ।
सहायक राजमार्गमा भने सडकको दायाँ–बायाँ ११–११ मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन । गाइड लाइन डेभलपमेन्ट (जिएलडी) ०४५ ले भने सहरका भित्री सडकको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार कुनै सडकको हकमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ १४–१४ मिटर, कुनैमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ ११–११ मिटर, कुनैमा ८–८ मिटर, कुनैमा ६–६ र ४–४ मिटर भनिएको छ । यसलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड–०६४ ले अझ बृहत् रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
सो मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएको संरचनालाई कुनै हालतमा मुआब्जा दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारीले भने, ‘सडक ऐन ०३३, जिएलडी–०४५ र उपत्यकाको मापदण्ड–०६४ ले कुन ठाउँको सडक कस्तो हुने भनी प्रस्टसँग निर्धारण गरेको छ । र हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेर त्यसबारे अवगत गराएका छौँ । त्यसपछि पनि पहुँचका आधारमा मापदण्ड मिचेर संरचना निर्माण गरिएको पाइएको छ । अब ती सबै संरचना भत्काइनेछ, मुअब्जा दिइनेछैन ।’
