काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्रिविअन्तर्गतका निकायले १४ अर्ब ९५ करोड बेरुजु हुँदा पनि फस्र्योट गरेका छैनन् । त्रिविका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी सैद्धान्तिक बेरुजु छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ७२औँ प्रतिवेदनसम्ममा बेरुजुको मात्रा धेरै देखिएपछि त्रिविले कडाइका साथ फस्र्योटको तयारी गरेको हो । समयमै बैंकको ‘रिकन्सिलेसन’ नहुँदासमेत धेरै बेरुजु देखिएको श्रेष्ठले बताए ।
‘असुलउपर देखिने बेरुजु कम छ,’ उनले भने । त्रिविका विभिन्न निकायले निकासा दिँदा कम कर काटेको, कम बजेट भए पनि धेरै खर्च गरेको, पेस्की लगेर फस्र्योट नगरेकाले बेरुजु देखिएको छ । त्रिविका निकायहरूले छुट्टै कार्यक्रम ल्याएबापत हुने बजेटको १० प्रतिशत त्रिविको पेन्सन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त आम्दानीको १० प्रतिशत कोषमा दाखिला नगर्दा बेरुजु देखिएको छ ।
सवा अर्ब फस्र्योट गर्दै
त्रिविले एक अर्ब १९ करोड फस्र्योटका लागि महालेखामा प्रस्ताव पठाएको छ । उसले थप दुई अर्ब पाँच करोड महालेखा फस्र्योटमा पठाउने तयारी गरेको छ । त्रिविले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु फस्र्योट तथा अनुगमन समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसमेत पठाइसकेको छ ।
फस्र्योट नगर्नेलाई १२५ ब्याज
सोमबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, पेस्की लिएर समयमै बेरुजु फस्र्योट नगर्नेलाई त्रिविले १२ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको छ । बेरुजु फस्र्योट नगर्नेबाट त्रिविले प्रत्येक वर्ष करोडभन्दा बढी ब्याज असुल गर्दै आएको छ । पेस्की लिएर बेपत्ता हुने र अवकाश पाएपछि पेन्सनका लागि आउनेबाट त्रिविले ब्याजसहित धेरै रकम उठाउने गरेको छ ।
