स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने निश्चित, यस्तो छ दलहरुको जनमत !

–समाचार विश्लेषण
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचन आयोगलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएलगत्तै निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले सरकारले आफु माताहतको निकायलाई सरकारले पत्र लेखेसँगै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न बाटो खुलेको बताएका छन् । त्यसैले निर्वाचन आयोग समेत निर्वाचनको तयारीमा जुटेको संकेत मिलेको छ ।

मुलुक निर्वाचनमय हुने संकेत भएसँगै राजनीतिक दलहरुले समेत आन्तारिक रुपमा निर्वाचनको तयारी गरेजस्तो देखिन्छ, तर सबै पक्ष आत्मैदेखि जेठमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । यदि जेठमा निर्वाचन हुने हो भने अबको केही समयमै निर्वाचन आयोगका अतिरिक्त सोसँग जोडिने सबै निकायहरु सक्रिय हुन जरुरी छ । निर्वाचनका लागि ४ महिना तयारी गर्न करिब पुने समय पनि हो । साँच्चै यदि जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने हो भने करिब २० वर्षदेखिको एउटा राजनीतिक प्रक्रियामा क्रमभंगता हुने निश्चित समेत छ । २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एक पटक पनि निर्वाचन भएको छैन । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन हुँदा नेपाली राजनीतिक सतहमा छायाँ पनि नदेखिएको नेकपा माओवादी केन्द्र यसबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसबेला नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ ।

०५४ सालको निर्वाचनताका यो देशको नेतृत्व राजसंस्थाले गरेको थियो भने अहिले जनताका प्रतिनिधिले मुलुक हाँकिरहेका छन्, यद्यपि, व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताले परिवर्तनको महसुस भने गरेका छैनन् । त्यसबेला मुलुकका सबैभन्दा प्रभावशाली दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले अहिले थप प्रभावशाली भएका छन् । दश वर्षको शसस्त्र द्धन्द्धबाट आएको माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै एउटा भूल्काको रुपमा देखिएर अहिले सिथिलजस्तो अवस्थामा देखिएको छ । यद्यपि, मुलुकका प्रभावशाली दलहरुमध्ये कांग्रेस, एमाले र माओवादीनै हुन्, जसलाई २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत क्रमसः पहिलो, दोश्रो र तेश्रो बनाइदिएको छ । तर करिब साढे तीन वर्षपछि हुने संकेत देखिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अब यो मुलुकमा कुनचाहि दल बढी हावी होला ? स्थानीय निकायमा जुन दलले बढी प्रभाव पार्छ, सम्भवत उही दलले मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा निश्चित जस्तै हो । त्यसैले अबको नयाँ बहस यसैमा केन्द्रीत भएको छ ।

शीर्ष दलहरुका आ–आफ्नै दाबी
मुलुकमा अबका केही वर्षभित्रै प्रभावशाली ३ वटा निर्वाचनहरु सम्पन्न हुँदैछन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन दलले बढी जनमत प्राप्त गर्छ, उसलै पछि हुने निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि सबै दलहरु स्थानीय निकायमा आफ्नो प्रभाव छोड्न कम्मर कसेर लाग्ने देखिएको छ ।

स्थानीय निकाय कसको कब्जामा होला त ? यो सवालमा पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणहरुले समेत आ–आफ्नै खालका विश्लेषणहरु गरिरहेका छन् । धेरैको आंकलन स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अब नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कडा टक्कर हुने निश्चित देखिन्छ । शसस्त्र द्वन्दबाट आएको माओवादीको अवस्था पछिल्लो समयमा निकै खस्किएको र उसले जनअ‍ेपक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा उसको स्थिति निकै नाजुक भएको हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष निकै चलाख भएकोले निर्वाचनको समयसम्ममा नयाँ रणनीति ल्याएर आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

२०७० सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनले नै उसलाई यो स्थितिमा पुर्यादिएको देखिएको छ । अहिले माओवादीको हालत झन खराब हुँदै गएको देखिन्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनभन्दा पछि तीनपटक सरकारको नेतृत्वनै गरिसकेको र थुप्रै पटक सरकारमा सहभागी भैसकेको माओवादीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ननै सकेन । उसले नेतृत्वको गरेको शसस्त्र युद्धमा दिएका लोकप्रिय नाराहरु फिका सावित हुँदै गए । युद्धको नेतृत्वको गरेका शीर्ष नेताहरुनै विभिन्न खालका विकृतिहरुमा फसेपछि सो पार्टी अहिले थुप्रै टुक्रामा परिणत भएको छ, जसका कारण उसको स्थानीय तहको सांगाठानिक संरचनानै ध्वस्त भइसकेको छ । युद्धकालमा निर्माण भएको सांगठानिक संरचना ध्वस्त भैसकेकोले माओवादीलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन जित्न निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र उसको अस्तित्व खस्कँदै गयो, त्यही बीचमा कांग्रेस र एमालेले आफ्नो सांगठानिक संरचनालाई सुदृढ गरे । द्वन्दकालमा माओावादीका कारण विस्थापित कार्यकताहरु गाउँ फर्किए, अन्ततः उनीहरु मुलुकका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक शक्ति बने । अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा उनै कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । एमालेले अहिले आफ्नौ छबिलाई निकै सुधार गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला राष्ट्रियता र विकासका मुद्धामा अडिग रहेर एमाले अध्यक्ष ओलीले जनता र कार्यकर्ताको मनोभावना जितेका छन् ।

त्यसैले पनि एमालेको सांगठानिक आधार बलियो देखिन्छ । त्यसैले पनि एमालेसँग कांग्रेसको कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । माओवादीसँगको सत्ता समीकरणमा भएपनि कांग्रेसले यसबेला कुनै मुद्धाको पक्ष र विपक्षमा देखिएको छैन । उसले एमालेले अघि सारेका लोकप्रिय नाराहरुको पनि विरोध गरेको देखिदैन । त्यसैले पनि कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व राम्रोसँग जोगाइरहेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पोख्त रहेको कांग्रेसले यी सबै तयारी आगामी केही वर्षभित्रै सम्पन्न हुँदै गरेका प्रभावशाली ३ वटा निर्वाचनकै लागि गरेको कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरु बताउछन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास हेर्दा उम्मेद्वार विवाद जहिले पनि उठ्ने गरेको देखिएका कारण हार बेहोर्दै आएको छ । यदि उम्मेद्वार विवाद नहुने हो भने तीनवटै निकायका निर्वाचनमा कांग्रेसलेनै बहुमत ल्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राप्रपा र मधेसी दलहहरुको दाबी
यो पटकको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राप्रपाले निकै राम्रो मत ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । केही वर्षअघिसम्म टुक्रा टुक्रा भएर सकिनै लागेको यो शक्ति अहिले एकताबद्ध भएको छ । सबै पूर्व पञ्चहरु जुटेका छन् । नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रभावशाली छबि बनाएका कमल थापाले सो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि राम्रो जनमत बटुलेको राप्रपा नेपालले अहिले राम्रोसँग संगठन विस्तार गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले पनि राप्रपाले स्थानीय निर्वाचनमा तेश्रो वा चौथा स्थान हासिल गर्न सक्ने आंकलन गरिन्छ । उता, मधेसको मुद्धालाई उठाएर जातीय र क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा स्थापित हुन खोजेका मधेसवादी दलहरुले पनि आफुलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रभावशाली दलको रुपमा स्थापित गराउने कसरत गरिरहेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सदभावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका मधेसवादी दलहरु संसदीय निर्वाचनका लागि बलिया जस्ता देखिए पनि स्थानीय निर्वाचनमा भने उनीहरुको धरातल निकै कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहमा भने उनीहरुको बर्चस्व कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले खोस्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।