आर्थिक

भारतले नेपाललाई ३६ अर्ब ऋण सहयोग गर्ने

काठमाडौं । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार यससम्बन्धी सहमतिपत्र आदानप्रदान गरिएको छ ।

भीमदत्तनगरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र १८ सडक योजनाका लागि भारतले यो ऋण सहयोग प्रदान गरेको हो । नेपालले तयार पारेको डीपीआरअनुसार भारतले ऋण स्वीकृति गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतका रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको उपस्थितिमा सहमतिपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा घोषणा भएको एक खर्ब रुपैयाँ मध्ये ५५ अर्बका योजना तयार भएका छन् । यीमध्ये भारतले १६ वटा परियोजनामा लाग्ने रकम खर्च गर्न स्वीकृति दिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । भारतले दिएको तेस्रो चरणको सहुलियतपूर्ण ऋण (एलओसी)बाट निर्माण हुने सडकअन्तर्गत ६१.९२ किलोमिटरको गण्डक नहर सडक निर्माण गर्न एक करोड २० लाख डलर खर्च हुने भएको छ । सोमबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, सहजपुर–वोगटान–दिपायलको ५० किमिलाई दुई करोड १० लाख, बसन्तपुर कथरिया–कवाहीगोठ–पिपरी–पदमको २५.४६ किमिलाई ६६ लाख ३० हजार डलर रकम खर्च गर्न भारतले स्वीकृत गरेको छ ।
२१ किमिको तराई सहरी सडक बनाउन एक करोड २५ लाख ३० हजार डलर, रम्भापुर–गुलरियाको २१ किमि र गुलरीया–रजवानाको ८.२ किमिका लागि एक करोड २५ लाख ३० हजार डलर छ । यसैगरी, लमही–घोराहीको २३ किमिका लागि एक करोड ३८ लाख ४० हजार, २३ किमिको घोराही तुल्सीपुरलाई पनि एक करोड ३८ लाख ४० हजार डलर बजेट छ । ५५ किमिको चरिकोट–तामाकोसी—जिरी सडकलाई दुई करोड १२ लाख ५० हजार, ५५ किमिको सेलेघाट—रामेछाप–साँघुघाँटलाई दुई करोड ४० लाख डलर, तराई –सहरी (राजविराज –जलेश्वर) सडक ६० किमिका लागि एक करोड ५१ लाख १० हजार डलर खर्च गरिनेछ ।

यस्तै ७३ किमिको भालुवाङ–भीमगिठे सडकलाई तीन करोड ४५ लाख १० हजार, सय किमिको भेडेटार बुधबारे–राँके सडकलाई चार करोड १३ लाख, एक सय ३१ किमीको गैडाकोट–रामपुर–राम्दी सडकलाई पाँच करोड ४१ लाख ४० हजार डलर खर्च हुनेछ । २० किमिको चन्द्रोटा कृष्णनगर तथा आठ किमिको कृष्णनगर–सहरी सडकलाई ७३ लाख ६० हजार र बर्दिवास जलेश्वरको ४२ किमिलाई एक करोड २१ लाख डलर भारत सरकारले सहुलियत ऋण खर्च गर्न स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल सरकारले लिएको यो सहुलियत ऋणमा वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदर छ । अब तत्काल टेन्डरमा जाने र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भौतिक मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार महाकाली पुल ४२ महिनामा र सडक निर्माण भने तीन वर्षभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकलाई औपचरिक रूपमा डीपीआर स्वीकृतीको सहमतिपत्र आइतबार हस्तान्तरण गरेको हुन् ।