सुर्यखबर सम्बाददाता,
काठमाडौं । के तपाईँले अझै पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न आनाकानी गरिरहनु भएको छ ? यदि छ भने अब भने पहिले जस्तो ढुक्क भएर बस्न पाउनु हुनेछैन । अब भने महानगरपालिका आफूलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम एक सय ४१ सँग सम्बन्धित बहालमा लगाएका विभिन्न भौतिक सम्पत्तिका धनीहरुले आफूले लिएको बहाल रकम बहाल बुझेको ७ दिन भित्र महानगरपालिकामा दाखिला गराउनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । महानगरपालिका भित्र रहेका हाट बजार तथा खुल्ला बजार सञ्चालकहरुले पनि बहाल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यसमा अहिलेसम्म पनि धेरै बहाललगाउनेहरुले अटेरी गर्दै आएकोले उनीहरुविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको महानगरपालिकाको राजश्व व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले घर बहाल कर मात्रै होईन कि विज्ञापन कर, मनोरञजन कर, सवारी कर, व्यवसाय कर नतिर्ने महानगरबासी विरुद्ध पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको जनाएको छ । यसरी महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको खण्डमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १ सय ६५ बमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
के हुन्छ कारबाही ?
महानगरले विभिन्न करको विषयमा विभिन्न किसिमका कारबाहीहरु गर्ने गर्दछ । १ सय ६५ अनुसार गर्न सकिने कारबाही हरुमा पनि जफत गर्न सकिने खालको सामग्रीयको महाल नतिरेको भए सो सामान जफत गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, जफत गर्न नसकिने अन्य चल अचल सम्पत्ति भए सोको रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेख्न पनि सक्ने छ । त्यस्तै, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी तथा तालाबन्दी गर्न र निकासी पैठारी रोक्का गर्न पनि सक्ने महानगरले जनाएको छ । यति गर्दा पनि शुल्क उठ्न नसकेको खण्डमा महानगरपालिकाले निजको घर जग्गा र अन्य कुनै सम्पत्ति भए त्यो लिलाम विक्री गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै महानगरपालिकामा राखिएको विभिन्न धरौटीहरु जफत गर्नसक्ने तथा महानगरपालिकाले दिनेगरेको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ । यसबाहेक पनि महानगरलाई तिर्नुपर्ने अन्य रकम नतिरेमा वा नबुझाएमा शुल्क तोकिएको भए तोकिएबमोजिम र नतोकिएको भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाईएको छ ।
सोही गल्ती कसैले दोहोर्याएर गरेको खण्डमा महानगरपालिकाले पटकै पिच्चे दोहोर्याएर सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । महानगरले गरेको जरिवाना चित्त नबुझेमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
नक्सापासमा पनि आक्रामक बन्ने
महानगरपालिकाले महानगरबासीको सहजताको लागि नक्सापास अद्यावधिक गर्नको लागि भन्दै एकपटकको लागि पौष मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । सो समयमा नक्सा पास नगर्ने विरुद्ध पनि महानगर आक्रामक बन्ने संकेत गरेको छ ।
उसले समयमा विवरण नबुझाउनेलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार कारबाही गर्ने जानकारी गराएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ९ को नियम १४९ देखि १६३ सम्मको भवन निर्माण सम्बन्धि कार्य्विधि अनुसार सूचनाको आधारमा विवरण नबुझाउनेको दर्ता नभएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैको नियम १६३ मा महानगरले उक्त संरचना भत्काउन गरेको निर्देशन नटेरेको खण्डमा महानगर आफैंले संरचना भत्काउने र त्यसमा लागेको खर्च पनि सोही व्यक्तिबाट उठाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको नियम १६५ ले महानगरपालिकाले भनेको नटेरेर गैरकानूनी काम गरेको भेटेमा उसलाई महानगरपालिकाले दिने पानी, फोहोर लगायतको सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सूचना प्रकाशित गरेर नै कर तिर्न आह्वान
महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर नै कर दाखिला गर्न आह्वान गरेको छ । महानगरले कर दाखिलाको आह्वान गरि निकालेको सूचना:-
