काठमाडौ । ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र’ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धतालाई निषेध गर्ने निर्वाचन आयोगको कदमप्रति विभिन्न दलका नेताले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेसलगायत सत्ता र प्रतिपक्षी पार्टीका नेताले निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । सोमबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, उनीहरूले तत्काल आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आयोगलाई आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘आयोगले राप्रपाका सम्बन्धमा लिएको निर्णय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र हो ।’
कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले यो कदमलाई निर्वाचन आयोगको अराजकताका रूपमा लिएको बताएका छन् । आइतबार उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले झैं फैसला दिने अधिकार आयोगलाई रहँदैन ।’ आयोगले जे गर्योस त्यो चुनाव हुन नदिने खेलभन्दा अरू केही नभएको आरोप उनले लगाए । सरकार वा सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्नुपर्ने काममा हात हालेर आयोगले गल्ती गरेको उनको भनाइ छ । राप्रपाको विधानबारे आयोगले निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवबीच भएको भेटप्रति पनि उनले आशंका व्यक्त गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आयोगले एक पाइला अघि बढेर राप्रपाका सम्बन्धमा निर्णय गरेको बताए । ‘राजतन्त्र र हिन्दु धर्मलाई एमाले समर्थन गर्दैन तर आयोग एक पाइला अघि बढेजस्तो लाग्यो । राप्रपाको विधानमाथि आयोगले होइन, सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो’, उनले भने । राप्रपाले गलतै विचारले विधान दर्ता गरेको भए पनि उसका पक्षमा रहेको जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका सचिव गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र सरकारसम्बद्ध निकायले नेपालको संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानतः मुलुक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेकाले हिन्दु र राजतन्त्र राख्दै विधान दर्ता गर्नु राप्रपाको गलत कार्य हो’, उनले भने, ‘तर निर्वाचन आयोगको काम कुन पार्टीको के सिद्धान्त हो भन्दै हेर्ने होइन, संविधानअनुसार उसले ल्याएका डकुमेन्ट मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने मात्र हेर्ने हो ।’
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानसम्बन्धमा लिएको निर्णय गलत भएको बताए । ‘राप्रपाको विधानमा संविधानसँग मेल नखाने विषय राखेकाले तिनीहरूलाई हटाउन आयोगले जुन निर्देशन दिएको छ त्यसलाई आफ्नो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ’, उनले भने, ‘केही खास विषयलाई छाडेर अन्य विषयमा संशोधन गर्न पाउने, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बेग्लै मत राख्न पाउने वा संघर्ष गर्न पाउने अधिकार संविधानमा सुरक्षित भएकाले राप्रपाले पनि संविधानमा मेल नखाने विषयलाई आफ्नो विधान वा घोषणापत्रमा राख्छ भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन ।’
माले महासचिव सीपी मैनालीले कुनै पनि पार्टीले आफू कुन प्रणालीमा जाने भन्ने विधानमा राख्नसक्ने भएकाले त्यसलाई आयोगले काट्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘राप्रपाको विधानका सम्बन्धमा आयोगले जेजस्तो निर्णय दियो त्यो पूरै गलत भएकाले सच्याउनुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान आयो भन्दैमा यसैलाई अन्तिम र अजम्बरी मान्न मिल्दैन ।’ राजतन्त्र र हिन्दु धर्म ल्याउन संविधानले नरोकेको दाबी उनले गरे । ‘यस्तो निर्णय आयोगले होइन, सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्न पाउँछ’, उनले भने ।
नेकपा (संयुक्त) का अध्यक्ष गणेश साहले राजनीतिक वातावरण नै नबनी आयोगले यस्ता नीति–निर्णय गर्नु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘हिन्दु र राजतन्त्रबारे संविधानमै स्पष्ट नभएको अवस्थामा आयोगले भन्दा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिनु राम्रो हुन्छ ।’ आयोगको गतिविधिले निर्वाचनमाथि नै शंका उब्जाएको दाबी उनले गरे ।
राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आयोगको निर्देशन संवैधानिक अधिकारविरुद्ध रहेको दाबी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपाको राजतन्त्र र हिन्दु धर्मसम्बन्धी नीति बदल्न दिएको निर्देशनलाई हामी गलत मान्छौं । त्यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको विरुद्ध छ भन्ने हाम्रो मत छ’, उनले भने । राजनीतिक दलका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम राज्यको संविधान, कानुन वा नियमसँग मेल नखान सक्ने तर्क गर्दै उनले संविधानमा पनि केही खास विषयलाई छाडेर संशोधन गर्न पाउने अधिकार दलहरूमा सुरक्षित रहेको बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नरायणमान बिजुक्छेले आयोगको निर्णय संविधान, ऐन, कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार हुनुपर्ने बताए । आचारसंहिताअनुसार नभए सम्बन्धित पक्ष सर्वोच्च अदालत जानसक्ने बाटो खुलै रहेको उनले बताए ।
