विचार/ब्लग

यसकारणपनि स्थानीय तहको निर्बाचनबाट पछाडी हट्नुहुदैन प्रधानमन्त्री ज्यू !

०६२/६३ को आन्दोलन समाप्त भएको १० बर्ष बितेको छ । २ सय ४०  बर्षको  राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएपछिका दशकमा हिँसात्मक जनयुद्धमा उत्रिएर १७ हजार भन्दा बढी नेपालीहरुको ज्यान लिएको, अंगभंग गराएको, हजारौंको सम्पती कब्जा गरेको, बैंक लुटपाट मच्चाएको, लाखौँलाई बिस्थापीत गरेको माओबादीले सत्ता चलाएको छ । जसरी २०४६ सालको पहिलो जन आन्दोलन पश्चात नेपाली काँग्रेसले सत्ताको मूख्य बागडेर सम्हालेको थियो त्यसैगरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा माओबादीले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेको देखिन्छ ।

– बाबुराम आचार्य

माओबादीबाट उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री भईसकेका छन्, तर पनि मूलूकको राजनीति स्थीरता कायम हुनसकेको छैन । राजनीतिक रुपमा नेपाली काँग्रेस संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो तर माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्, दाहाल राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा छन् । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा सरकार बाहिर छ । राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको नाराले गत ०७० सालको निर्बाचनमा चौथो ठूलो दलको रुपमा स्थापीत भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि पछिल्लो समयमा सरकारमा सामेल भएको छ ।  बहुदलीय  ब्यबस्था भएको मुलुक हुनाले झण्डै तीन दर्जन दलहरु राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा सकृय भएपनि केहि दलहरु बाहेकलाई जनताले खासै पत्याएका देखिदैन ।

हामीलाई थाहा छ, ०४६ सालपछिका दिनहरुमा राजनीतिको केनद्रबिन्दुमा रहेका काँग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेपाली राजनीतिक बृतमा यति बिरोध हुन्थ्यो कि त्यो जो कोहि आफ्नो बिरोध सुन्न नचाहाने राजनीतिज्ञहरुले पचाउन गाह्रो नै पथ्र्यो होला, पुर्बप्रधानमन्त्री स्व. कोईरालाले उक्त बिरोधलाई हाँसी हाँसी पचाउथे, कोईरालाको एजेण्डा मुलुकमा भएको राजनीतिक गतिरोधलाइ दीशाा दिने र आफू शक्तीशाली नेता बन्नेमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

जस्तै उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेपछि संसद पुनस्थापनाको एकमात्र एजेण्डामा वार्ता गर्ने अभिब्यक्त अन्तिममा राजा त्रानेन्द्रले पुरा गरेरै छाड्नै बाध्यता भयो । उक्त कुरा गिरिजा प्रसाद कम बोल्छन् र बढी काम गर्छन भन्ने कुरा देखिन्छ, एजेण्डामा केन्द्रीत हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद झिनामसिना कुराहरुको पछि कहिल्यै लागेनन्, मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना पश्चात काँग्रेस पार्टीभित्र पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमानसिंह जस्ता नेताहरुलाई मिलाएर पार्टी सभापति भएका गिरिजा प्रसाद कोईरालाले ०४६ सालदेखि यता देहान्त हुनुभन्दा अगाडी सम्म आफूलाई चर्चाको केन्द्रबिन्दूमा राख्दै शक्तीशाली भए ।

त्यसैगरी हाल माओबादी केन्द्र १० बर्षे हिंसात्मक जनयुद्धबाट स्थापीत पार्टी तेस्रो ठूलो दल भएपनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दूमा छ, अझ उक्त पार्टीका अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् र उनी नै मुलुकको राजनीतको केन्दैबिन्दूमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऐतिहासिक रुपमा भारतीय पशुपतिका भट्ट र भण्डारीलाई परिवर्तन गर्ने मुद्धा, सेनापति रुकमाङगत कटवाललाई हटाएर अर्का जर्नेल कुलबाहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने मुद्धामा रिसाएर ०६४ सालको पहिलो संबिधानसभामा बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्री भएकाबेला रिसाएर राजीनामा दिएपछि अलपत्र परेका प्रधानमन्त्रीले अहिले भने पशुपतिमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै नियुक्त गरेका पशुपतिका भट्ट डा. बिष्णु दाहालले लेखेको पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा आफूलाई पछुतो लागेको बताएका थिए । काठ्माण्डौमा भएको उक्त पुस्तक बिमोचन कार्यक्रम भन्दा अगाडी पनि उनले आफू आईन्दा बहकिएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने नबताएका भने होईनन् ।

१९ बर्षपछि नेपाली काँग्रेसको ब्याकअपमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्बाचनको घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको निर्बाचन अपरिहार्य भएको बर्तमान राजनीतिक घडीमा प्रधानमन्त्रीले निर्बाचन घोषणा गर्नु ज्यादै नै महत्वपूर्ण कदम हो, संसदीय ब्यबस्था नै नमान्ने भनेर १७ हजार भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान लिन भूमिगत भएका दाहाल अब स्थानीय निकायको. निर्बाचन गराए भने सच्चिएका हुन् भन्ने प्रमाणीत हुन्छ, पछिल्लो राजनीतिक घडीमा कुन पार्टीले जित्छ र कुन पार्टीले हार्छ भन्ने कुरा भन्दापनि स्थानीय तहको निर्बाचन अहिलेको महत्वपूर्ण एजेण्डा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारको उक्त एजेण्डा सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर जे बताएपनि भित्र अर्कै गर्ने राजनीतिक प्रचलन छ त्यो निर्बाचनको बिषयमा दखियो भने उनको लागी पहिलो संबिधानसभा निर्बाचनपछि तत्कालीन दोस्रो जनआन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई राष्ट्रपति नबनाउदा गल्ती महशुस भएको समाचार बाहिर थियो त्यो भन्दा पनि बढी गल्ल्ती महशूस हुने ठाँउ निस्कन्छ, प्रधानमनत्री दाहाललाई । अझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई सजिलो कुरा त के छ भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र त्यसका सभापति शेरबाहादुर देउवाको बलियो समर्थन छ, । त्यती हुंदाहुंदैपनि अर्को पक्ष दोस्रो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको त्यो भन्दा बढी समर्थन छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएपनि उनको दलसंग ८३ जना भन्दा बढी साँसदहरुकाने संख्या छै, जब काँग्रेससंग मात्र २ सय ७ जना संसदहरु छन् । दोस्रो ठूलो दल एमालेसंग बरु १ सय ८० जना सांसदहरु छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्बाचन जसरी पनि गराउने मीडीयामा बोलिरहेका छन् त्यसैगरी ईमान्दार भएर निर्बाचन गराउन लागेमा कुनैपनि हालतमा बैसाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्बाचन हुन्छ ।

यस्ता स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संसद तीनै तह तथा मुलुकका हरेक निकाय एबम् तहको निर्बाचन अबको २० बर्ष सम्म तोकिएको अबधिमा सम्पन्न हुने हो भने नेपाललाई अन्य मुलुकसंग दाँज्ने परम्परा हटेर अरु अबिकशीत मुलुकहरुले हाम्रो मुलुकसंग दाँज्ने दिनहरु आउने निश्चित छ, बिकासको मूल आफैं फुट्छ कसैले मीडीयामा ठूला ठूला कुरा गर्नुपर्दैन । स्थानीय तहका ७५ वटा जिल्ला, ७४४ वटा तह तथा सबै वडाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पछिल्लो राजनीतिक निर्णय पनि मुलुकहितमा छ, उक्त निर्णयलाई प्रशंसा गर्नेपर्छ, निर्बाचित स्थानीय तहले आफ्नो नगरपालीका, गाँउपालीकाको बिकास आफैं गर्ने बाटो खुल्छ ।

उपप्रधान एबम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले ट्वीट गरि निर्बाचन आयोग र सुरक्षको प्रबन्धले मात्र निर्बाचन हुन नसक्ने अभिब्यक्ती सार्बजनिक गरेपछि केहि आशंका उब्जिएको छ, उक्त आशंकालाई मेटाउन प्रधानमन्त्रीले बरु मछु तर निर्बाचन रोक्दिन भनेका छन्, त्यो पनि सह्रानीय छ, तर ब्याबहारमा मतपेटीका समेत छापीसकेको निर्बाचन आयोगको निर्बाचनमा सकृयतालाई साथ दिन मन्त्री निधिले भनेको कुरामा पनि दम नभएको होईन, यानीकि निधि सरकारमा आफू बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री हुन नसकेपछि पार्टी सभापति शेरबाहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालसंग केहिदिनदेखि रुष्ट छन् । उक्त निधिको निर्बाचन हुने आशंकाको अभिब्यक्ती वहकिएर दिएको आशंका भनिएपनि दम भने छ । उनी नेपाल सरकारका गृहमन्त्री हुन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
रह्यो अर्को कुरा भारतको बलियो समर्थन रहेको मधेसी मोर्चा निर्बाचनमा भाग नलिने अड्डी कस्दै आईरहेकोछ, प्रधानमन्त्रीले पटक पटक प्रयास गर्दापनि मोर्चाले नयाँ नयाँ मागहरु तेस्र्याएर निर्बाचन बिथोल्ने राणनीति लिएको छ, उक्त मोर्चाको रणनीतिलाई प्रधानमन्त्री दाहाललेृ कसरी फेल गराएर निर्बाचन गर्छन, त्यो पनि महत्वपूर्ण पाटो छ । मोर्चालाई सहमतीमा ल्याउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले आफ्नै तरिकाले बेला बेला वार्ताहरु गरेर फकाउने प्रयास गरेपनि उनीहरु मानिरहेका छै्रनन् । स्थानीय तहको निर्बाचनमा मोर्चाका तर्फबाट निर्बाचन लड्ने उमेर्द्वारको समेत खडेरी हुने कारणबाट उसले एकैपटक संसदको निर्बाचन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

यतिमात्र होईन, माओबादीलाई र पुष्पकमल दाहाललाई याँहासम्म ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनि चिनिएका नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लब माओबादीले निर्बाचनमा भाग नलिने बताएको छ । मुलुकमा चन्दको पार्टीको राजनीति भूमिगत शैलीको भएको र केहि प्रभाब जमाएको देखिएको छ, यी सबै समस्याहरुलाई जसरी हुन्छ पन्छाएर, प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्बाचन कुनैपनि हालतमा तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ, बाहनाबाजी गरेर निर्बाचन नगर्ने हो भने मूलूकको बिकास अझै २५ बर्ष ब्याक हुने निश्चित छ, मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माअ‍ेबादी क्रान्किारीले भने निर्बाचनमान भाग लिने बताएको छ, निर्बाचन गर्ने शक्तीकेन्द्रका लागी भने उक्त बैद्यको राणनीतिले फाईदा नै पुर्याएको छ ।

घोषणा गथरिएको मितिमा निर्बाचन नभएमा नयांशक्तीहरु नयां नयां माग लिएर राजनीतिक मैदानमा उत्रिन सक्छन्, तत्पश्चात निर्बाचन हुने त कुरै छाडौं, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायत उपलब्धिहरु गुम्नेछन् । गणतन्त्र ल्याउन हिसंत्मक जनयुद्ध सम्म गरेर मूलूकलाई बिध्वंश गर्न पछि नपर्ने दल माओबादी केन्द्र र त्यसका कमाण्डर पुष्पकमल दाहालले बैलैमा यी महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । निर्बाचन, निर्बाचन र निर्बाचन बाहेक कुनैपनि कुरा सोच्नु पनि पाप लाग्छ भन्ने अभियान चलाउन जरुरी छ ।

निर्बाचन गराएर पूर्ब प्रधानमन्त्री एबम् नोपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शुशील कोईरालाले बनाएको संबिधान लागू हुन्छ र यसपछि मुलुकको राजनीति प्रधानमन्त्री दाहालकेन्द्रीत हुनेमात्र होईन दाहाल सर्बमान्य नेता हुने सम्भाबना पनि ब्यापक रहन्छ ।