अन्तर्राष्ट्रिय

भारतीय विशेष अदालतले दियो कडा आदेश

एजेन्सी । भारतको विशेष अदालतले सन् २००५ को सवालका लागि नगद प्रकरण भनी चर्चित बिषयमा ११ जना आरोपित सांसदलाई भ्रष्टाचार तथा अपराध षड्यन्त्र आरोपमा मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

नगद लिएर संसदमा प्रश्न उठाएको आरोप प्रकरणबारे बिशेष अदालतका न्यायधीस पुनम चौधरीले भारतीय सजाँय नियमावली (आइपिसी) को भ्रष्टाचार निवारण ऐनले व्यवस्था गरे वमोजिम पूर्व सांसदहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइने बताए ।

उक्त प्रकरणमा दोषी भनिएका सबै ११ सांसदसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा यही अगस्ट २८ सम्म परेको बेला कुनैपनि समय सुनुवाईका लागि उपस्थित हुनेगरी पत्राचार गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको हो ।

मुद्दामा आरोपित पूर्व ११ सांसदहरूमा भारतीय जनाता पार्टी (विजेपी) का क्षेत्रपाल सिंह लोधा, अन्ना साहेब एम के पटिल, चन्द्र प्रताप सिंह, प्रदीप गान्धी, सुरेश चण्डेल, वाई जी महाजन, भारतीय काङ्ग्रेसका राम सेवक सिंह, बहुजन समाज पार्टी (बिएसपी)का नरेन्दर कुमार कुशवाह, लालचन्द्र कोल, राजा रामपाल र राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)का मनोज कूमार रहेका छन् ।

भारतीय एक निजी टेलीभिजनले सन् २००५ को डिसेम्बर १२ मा उनीहरूको सवालका लागि नगद प्रकरणबारे कुरा उठाएपछि पदीय अख्तियार दुरोपयोग भएको चर्चा चलेको थियो ।

न्यायधिकारीले सिडी र डिभीडीमा रहेको कुराकानीलाई विश्वासिलो आधार मान्दै मुद्दा चलाउन आदेश गरेका हुन् ।