व्यवस्थापकीय संक्रमणको व्यवस्थापनमा जोड

काठमाण्डौँ । संवैधानिक संक्रमणको समापन भए पनि अझै चुनौतीका रुपमा रहेको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय संक्रमणलाई सही तवरले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज आयोजित संघीयतामा ‘वित्तीय चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा वक्ताले तीनै तहको चिर्वाचन सम्पन्न भई संवैधानिक संक्रमण सकिएको तर आर्थिक स्थायित्व, स्रोतको पहिचान तथा परिचालनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने औँल्याएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले संघीयतालाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरीकन अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले तीन÷चार वर्षसम्म प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धा परीक्षणकैरुपमा रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय सरकारको दायित्व तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएकाले खर्च गर्ने कार्यालय घट्ने धारणा राखे । उनले आर्थिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयन ठूलो चुनौती नभएको भन्दै स्रोत परिचान गर्न सकिने दाबी गरे ।

उनले भने, “मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीय स्रोतमा ठूलो समस्या पर्दैन, १५ खर्ब ७० अर्बसम्मको बजेट बनाउन सकिन्छ ।” सचिव अधिकारीले लगानीको वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले भने, “संवैधानिक संक्रमण ट¥यो तर कानूनी, प्रशासनिक र संरचनात्मक संक्रमण बाँकी छ, त्यसलाई एक वर्षभित्रमा अन्त्य गर्नुपर्छ ।” उनले अधिकार तथा स्रोतको हस्तान्तरणसहित दायित्व पनि ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शंकर शर्माले स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक स्रोतका सम्भावनालाई परिचालन गर्न र सोहीअनुसार भौतिक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगी संस्थालाई प्रदेशसम्म लैजान सकिने बताए ।

पूर्व अर्थसचिवद्वय शान्तराज सुवेदी र रामेश्वर खनालले संघीय संरचनालाई सही तवरले कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न थुप्रै चुनौती भए पनि त्यसलाई चाँडो समाधान गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

उहाँहरुले सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा आधारित संघीयतालाई सन्तुलित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशको दायित्वलाई पूरा गर्ने गरी स्रोत साधनको परिचालन जरुरी रहेको बताए ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख कान्ति सेजुवालले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै भौगोलिक विकटताका आधारमा केन्द्रीय स्रोत बाँडफाँड हुनुपर्ने बताए ।