काठमाण्डौ । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मुलुक अहिले फेरि अर्को एउटा महत्वपूर्ण मुद्धामा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । निर्वाचनलगत्तै मुलुकले नयाँ सरकार र सत्ताको अभ्यास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु राष्ट्रियसभा गठन गर्ने मुद्धामा अड्किएका हुन् ।
कांग्रस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सम्बन्धी विद्येयक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पठाएको धेरै दिन भैसकेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले उक्त विद्येयक पास गर्ने मनस्थिति बनाएकी छैनन् । कांग्रेसको जोडबल तत्काल विद्येयक पास गर्नुपर्नेमा रहेको देखिन्छ भने एमालेले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
एमालेसँगै जोडिएको अर्को ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले पनि एमालेसँगै स्वर मिलाएजस्तो देखिएको छ तर उसले मनैदेखि अध्यादेश रोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा समर्थन गरिरहेको छैन, किनभने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी अहिले पनि छ र माओवादी मन्त्रीहरुकै सहभागितामा भएको बैठकले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
वास्तवमा राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर यति महत्वपूर्ण विद्येयक अड्किनुमा एमालेले कांग्रेसलाई दोष लगाइरहेको छ भने कांग्रेसले एमालेलाई दोष लगाइरहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कार्यकालकै सबैभन्दा बढी विवादमा मुछिएकी छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रपति भण्डारी एमाले नेताहरुको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाइरहेका छन् । के साँच्चै राष्ट्रपति भण्डारी एमाले नेताहरुकै निर्देशनमा चलेकी हुन् त ? यो विषयले अब नेपालको राजनीतिक रंगमञ्च तात्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रपति भण्डारी विगतमा एमालेकी प्रभावशाली नेतृ रहेकी र अहिले पनि सोही पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुको आदेशमा चलिरहेको गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् । यदि त्यसो हो भने राष्ट्रपति भण्डारीले गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको ठहर्छ ।
राष्ट्रपतिको पद त्यस्तोे जिम्मेवार पद हो,जसले कुनै दलीय आग्रह–पूर्वाग्रहमा रहेर काम गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश किन रोक्न खोजिन्, त्यो उनको व्यक्तिगत प्रभाव र आकांक्षाले प्रभाव पार्ने कुरा होइन नकि त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्देशन रहोस् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको संविधानका बुँदाहरुमा टेकेर कुनै पनि अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्ने हो । तसर्थ, यो सवालमा यदि एमाले नेताहरुले दबाब दिएको हो भने त्यो विधिको शासन विपरित कुरा हुन जान्छ ।
शीतल निवासमा एमालेको पहुँच कति ?
वास्तवमा विगतमा एमालेकी प्रभावशाली नेतृ हुन् हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी । उनको राजनीतिक स्कुलिङ एमाले नै हो । पूर्वी नेपाललाई राजनीतिक थलो बनाउँदै राजधानी छिरेकी भण्डारीको एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा पहँुच धेरै समयअघि देखि जोडिएको हो ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व.मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवाद अनुसारनै एमाले अहिले अघि बढिरहेको छ, जसको नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन् । सोही विचारधाराको प्रभावका कारण विद्या भण्डारीहरु समेत एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा आएका हुन् ।
भण्डारी अहिले नेपालको राष्ट्रपति छन् । पार्टीभित्रका भिन्न विचारधाराहरुमध्ये स्व.मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका अनुवाईनै पार्टी नेतृत्वमा रहेपछि उही स्कुलिङबाट मुलुकको नेतृत्वमा पुगेकी भण्डारी प्रभावित नहुने कुरै भएन ।
सम्भवत, एमालेको नेतृत्वमा दोश्रो धार (माधव नेपाल,झलनाथ,वामदेवहरु) हुन्थे भने राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको निर्देशन नमान्न पनि सक्थिन् तर अहिले भने एमाले नेतृत्वको निर्देशन भण्डारीले मानेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । कांग्रेस नेताहरुले लगाएको आरोपमा केही सत्यता रहेको समेत राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् ।
अब के गर्लिन् राष्ट्रपतिले भण्डारीले ?
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले केही दिनअघि शितल निवासमा भेटवार्तामा गएका एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुसँग दलीय सहमतिमा जुट्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तामा भण्डारीले सो आग्रह गरेपनि उनी ती दुई नेताहरुको प्रभावमा परेको समेत आरोप लागिरहेको छ । यता,प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय सहमतिमा अघि बढ्न निर्देशन गर्नुले उनी विद्येयकमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा देखिएकी छैनन्, जसका कारण मुलुकको राजनीतिक अवस्था राष्ट्रपति भण्डारीको अडानकै कारण थप विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
अन्ततःराष्ट्रपति भण्डारीले सो विद्येयक पास त गर्नैपर्छ तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले भने नयाँ सरकार निर्माण गर्ने विषयमा अन्तिम निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ सरकार पहिले बन्नेकि राष्ट्रियसभा पहिले भन्ने विषयमै कुरा अड्किएकोले दलहरुबीचको समझ्दारीले नै यो कुराको निक्र्योल गर्छ । तर यसमा कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र सरकार निर्माण गर्ने अडानलाई थाती राखिरहेको छ भने एमाले–माओवादीहरुले नयाँ सरकार निर्माण गरेर मात्र राष्ट्रियसभा गठन गर्ने भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले सन्तुलित ढंगले कदम चाल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
