आर्थिक

सर्वसाधारणमा व्यावसायिक मोह बढ्यो, साना उद्योग दर्तामा वृद्धि

फलेवास । चालु आवमा मझौला तथा साना उद्योग दर्ता गरेर गाउँमै आयमूलक व्यवसाय गर्ने उद्यमीको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रका कारण स्थानीय तहमै आर्थिक कारोबार बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणमा व्यावसायिक मोह बढेको हो ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या गत आवको भन्दा बढी छ । गत आवमा उत्पादन, कृषि तथा वन, सेवामूलक र पर्यटनसमेतका १६३ उद्योग दर्ता भएका थिए ।

चालु आवको पहिलो चौमासिकमा उद्योग दर्ताको संख्या १६४ पुगेको उद्योग विकास समितिका प्रमुख महेन्द्रराज घिमिरेले जानकारी दिए । पहिलो चौमासिकमा विषयगततर्फ सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन समूहमा ७६ उद्योग, उत्पादनतर्फ १६, सेवामूलक ३८, पर्यटनतर्फ २९ र साझेदारीतर्फ चारवटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार गठनले गाउँमा व्यावसायिक उत्साह बढ्दो छ । “दुई÷चार हजार रुपैयाँ अनुदान लिन जाँदा अनुदान बाटोमै सकिन्थ्यो”, बिहादी–४ बाहाकीठाँटीका ऋषिराम भुसालले भने, “अहिले सामान्य सेवा लिन सदरमुकाम पुग्नु पर्दैन । दैलामै सेवा पाउँदा सजिलो भएको छ ।”

बिहादीकै रामु पौडेलले गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ मार्फ दर्ता गरी व्यवसायमा लागेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सूचना अधिकारी टेकनाथ पराजुलीका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि युवा व्यावसायी फार्म दर्तामा सक्रिय भएका छन् । फार्म दर्ता गर्नेमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा छन् ।

युवालाई अनुदानका कार्यक्रम गाउँ र नगरपालिकाले नै दिन थालेपछि गाईभैँसीपालन, तरकारीखेती, बाख्रापालनजस्ता फार्म दर्ता गर्नेको संख्या बढेको फलेबास नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मोतीराम सापकोटाले बताए ।

“प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता भएका फार्मलाई आवश्यकताअनुसार अनुदान दिने कार्यक्रम छ”, उनले भने, “त्यसको फाइदा लिन पनि फार्म दर्ता गर्नैपर्छ ।” धेरैजसो किसान व्यावसायिक भए पनि कर तिरेर फार्म दर्ता गर्ने संख्या चालु आवमा बढेको छ । विगतका वर्षमा राइस मिल, सिलाइकटाइ, खाद्यान्नलगायतका व्यवसाय दर्ता हुने गरेकामा यस वर्ष कृषिसम्बन्धी फार्म बढेका हुन् ।

कृषि कार्यालयका अनुसार व्यावसायिक कृषकलाई युवालक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत रु ४० हजार र व्यवसायको लगानी तथा उत्पादनका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।