ईश्वरीप्रसाद पोखरेल/स्थानीय आवश्यकता, प्रदेशगत चिनारी र मौसम, भूगोलको आधारमा फरक फरक पोशाकको व्यवस्था गर्ने वा सबै देश व्यापी एकरुपता कायम गर्ने सोको बहस र निकास हुनु आवश्यक छ । कर्मचारीहरुको पोशाक व्यवस्थापन गर्दा देश व्यापी एकरुपता वा प्रदेशगत एकरुपता वा स्थानीय तहभित्रको एकरुपता भन्ने सवालको निर्कोल गर्न कपडा र लोगोका आधारमा पनि छुट्टै पहिचान दिन गर्न, गराउन सकिन्छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका लागि देशव्यापी एउटै पोशाक कायम गर्ने वा प्रदेश अनुसार छुट्टै पहिचान कायम गर्ने स्पष्ट हुनु पर्दछ । तर विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय पिच्छे फरक फरक पोशाक हटाउनु पर्दछ ।
संस्थाहरुको प्राज्ञिक, प्राविधिक र कार्य क्षमताको पहिचान हुने स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयको संकेत चिन्ह वा लोगो मात्र छुट्टै प्रयोग गर्ने नीति समाजवाद उन्मुख राजनीतिको चिनारी हुन सक्छ । सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको परिचय पोशाकबाट हुने विभेदको अन्त गर्न पनि पोशाकको एकरुपता सशक्त माध्यम बन्न सक्दछ ।
यसरी शैक्षिक संस्थाहरु झै सार्वजनिक सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाका तीन तहका कर्मचारी सबै एउटै पोशाकमा हुने वा फरक फरक पहिचानमा हुने स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ ।
१. पोशाक व्यवस्थापन (विद्यार्थी पोशाक)
क. आधारभूत तह कक्षा ०–८ सम्म एउटा रङ्ग, माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ सम्म अर्को रङ्ग,
ख. कलेजका स्नातक तहका विद्यार्थीका लागि एउटा रङ्ग, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान तहका विद्यार्थीका लागि अर्को रङ्ग,
२. पोशाक व्यवस्थापन (शिक्षक तथा प्राध्यापक र कर्मचारी पोशाक)
क. आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि फरक फरक रङ्गको पोशाक,
ख. कलेजका स्नातक तहका शिक्षक तथा प्राध्यापक र विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान तहका शिक्षक प्राध्यापकका लागि फरक फरक रङ्गको पोशाक,
ग. विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय सबै तर्फका कर्मचारीले नेपालको सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने तोकिएको ढाँचा र रङ्गको कपडाको प्रयोग हुनै पर्ने ।
३ . पोशाक व्यवस्थापन (सार्वजनिक सेवा कर्मचारी पोशाक)
क. सबै सार्वजनिक सेवा, प्रशासन, संघ संस्थानका कर्मचारीका लागि निजामती कर्मचारीका लागि तोकिएको र हाल कायम रहेको पोशाक सबै तिर अनिवार्य लागू गर्ने । तर स्थान विशेष र मौसम अनुकूल कोट, जवारी, ज्याकेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
नोटः
१. शैक्षिक संस्थाका सबै शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थीले आफू खुशी रङ्गको राष्द्रिय पोशाक पुरुषको हकमा दौरासुरुवाल र महिलाको हकमा सारी, चोली र पच्छौराको प्रयोग गर्न पाउने तर पेसागत पोशाकमा तोकिएको ढाँचा र रङ्गको कपडाको प्रयोग हुनै पर्ने ।
२. आधारभूत तह कक्षा ०–८ सम्मका विद्यार्थीका लागि निलो गाढा पाइन्ट वा फर्क तथा निलो आकासे सर्ट, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि खैरो रङ्गको सर्ट र रातो कलेजी रङ्गको पाइन्ट वा फर्क ।
३. कलेजस्तरका विद्यार्थीका लागि सेतो सर्ट र कालो पाइन्ट छात्र र निलो र रातो कुर्ता सुरुवाल वा साडी चोली छात्रा ।
४. विश्वविद्यालयस्तरका विद्यार्थीका लागि गुलाबी सर्ट र कालो पाइन्ट छात्र र गुलाबी कुर्ता र कालो सुरुवाल वा साडी चोली छात्रा ।
५. आधारभूत तह माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि हालको पोशाकलाई कायम राख्ने ।
६. कलेजस्तर तथा विश्वविद्यालयस्तरका शिक्षक तथा प्राध्यापकका लागि सेतो सर्ट र कालो पाइन्टमाथि कालो कोट, जवारी वा ज्याकेट पुरुष र रातो चोली र निलो साडी र रातो कुर्ता र निलो सुरुवाल महिला ।
७. सबै तहका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरुले मौसम, आवश्यकतानुसार कोट, जवारी, ज्याकेट तोकिएको रङ्गको प्रयोग गर्ने र राष्द्रिय पोशाक पुरुषको हकमा दौरासुरुवाल र महिलाको हकमा सारी, चोली र पच्छौरासंग मिल्दो आफू खुशी रङ्गको कोटको प्रयोग गर्न पाउने ।
यसले विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको सरकारी, सामुदायिक र निजीको भेदलाई रोक्दछ र संस्थागत चिनारीका लागि छुट्टाछुट्टै संकेत चिन्ह वा लोगोको माग गर्ने देखिन्छ । पोशाक र लोगोको मात्र व्यवस्था गर्न सकिएमा पनि शिक्षाको व्यापार वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यून गर्न र समाजवादीको दृष्टिकोणलार्इ अगाडि बढाउँन सहयोग पुग्नेछ ।
सार्वजनिक सेवामा पोशाक व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनका आधारहरू
नेपाल सरकारले चाहेमा र सार्वजनिक नेतृत्व तह इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति र देशभक्तिले पूर्ण भएमा पोशाकको व्यवस्था देशभित्रै सजिलै गर्न सकिन्छ ।
देशमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, सार्वजनिक प्रशासन, सेना, पुलिस, अन्य संघसंस्था र आम जनतालार्इ चाहिने सबै प्रकारका पोशाकको व्यवस्था वैज्ञानिक तरिकाले सदाका लागि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा मात्र करीब ८ लाख कर्मचारी सेवारत रहेको अवस्था देखिन्छ । यसरी नै सबै तहमा गरी करीब ८० लाखभन्दा धेरै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विद्यार्थीहरू छन् । यसरी हेर्दा झण्डै १ (एक) करोड मुलुकको जनसंख्याले निर्धारित पोशाकमा रहेर देशको अनुशासनको मर्यादा पालना गर्नु पर्दछ ।
नेपाल सरकारले करीब १ (एक) दशक अगाडिदेखि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी तथा सबै सेवाका राष्टसेवकलाई वार्षिक पोशाकको लागि भनी छुट्टै रकम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
राज्य सेवाका सबै जनशक्तिले पोशाक सुविधा पाएका र पेसागत दायित्वमा पोशाक अनिवार्य लगाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसरी नै विद्यालय र कलेज तहमा विद्यार्थीले अनिवार्य पोशाक लगाउने व्यवस्था छ । यो पद्धति विश्वविद्यालय तहसम्म लैजानु आवश्यक छ ।
यसरी मुलुकभित्र स्थापना भएका तर अव्यवस्थापन र भ्रष्टताले गर्दा कोमामा पुगेका हेटौडा कपडा जस्ता उद्योगलार्इ पुनः जीवन दिन सकिन्छ । नेपालको उत्पादनलार्इ राज्यले सार्वजनिक सेवामा अनिवार्य गर्दा केले बाधा गर्दछ र कुन अड्चनले सकिन्दैन् ?
हेटौडा जस्ता उद्योगलाई सुचारु गर्न राज्य लाग्नु पर्दछ । यसका लागि सबै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीलाई दिइने पोशाकको रकमको एक वर्षको सबै रकम हेटौँडा कपडा उद्योगमा शेयर धनीका रूपमा रुपान्तरण गर्ने र सबै कर्मचारीलार्य शेयरपत्र उपलब्ध गराउने नीति लिनु पर्दछ ।
यसरी सबै साना विद्यालयदेखि ठूला कलेज र सबै विश्वविद्यालयसम्मलाई हेटौँडा उद्योगको कपडाको पोशाक अनिवार्य गर्ने र विद्यालयदेखि कलेजसम्मलाई नै संस्थाको हैसियत अनुरूप कम्तिमा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको शेयर प्रमाणपत्र धनीको लगानी अनिवार्य गर्ने ।
मलाई लाग्छ, यो नीतिबाट हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता उद्योगहरु सबै ७ वटै प्रदेशमा फरक फरक हैसियतमा स्थापना गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी नै देशमा आवश्यक पर्ने कृषि औजार र मलखाद, शैक्षिक सामग्री, यातायातका पार्टपूर्जाका उद्योगहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको धेरै थोरै शेयर लगानी र राज्यको सहभागिता र प्रयासमा सहजै रूपमा चलाउन सकिन्छ ।
यो मेरो स्पष्ट धारणालार्इ समाजवादी चिन्तनमा बनेको राज्यको नेतृत्व तहले राम्ररी ध्यान दिएमा मेरो देश समृद्ध र सुखी नेपालीको रूपमा विश्व मानचित्रमा चिनिन धेरै समय लाग्ने छैन ।
(लेखक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका उपसचिव तथा निर्देशकहुन् । )
