पोखरा । एतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीयतासहितको संविधान जनताका हक अधिकार र संरक्षणको प्रमुख माध्यम भएको छ ।
संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
विसं २००७ मा राणाशासनको अन्त्यपछि घोषणा गरिएको प्रजातन्त्रमै नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाउने आकाङ्क्षा उक्त संविधान जारीभएसँगै पूरा भएकाले अब समृद्ध नेपाल निर्माणमा मूर्तरुप दिन नेपाली जनता जुटेका छन् ।
यो अवधिमा संविधानमार्फत् स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको चयन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरी मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन संविधान अनुसारका कतिपय कानून निर्माण भैसकेका र अन्य कपितय कानून निर्माणका क्रममा छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा फरक–फरक लिङ्ग र समुदाय हुनुपर्ने, स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने र वडासदस्यमा महिला र दलितका लागि आरक्षित स्थान निर्धारण गरेर ती वर्गलाई राष्ट्रको मूलधार ल्याउने कार्य गरिएकाले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
विसं १९१०को मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी गत भदौ १ गतेदेखि जारी ‘देवानी संहिता’ तथा ‘फौजदारी संहिता’ संविधानकै देन भएको मानिन्छ । ती संहितामा अपराधका दायरा फराकिलो पार्नुका साथै दण्ड–सजायलाई पनि परिस्कृत गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिका साथै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएर सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर घरमा पु¥याउने उद्देश्यले काम अघि बढाइनु संविधानको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । आ–आफ्ना तहको विकास निर्माणका लागि स्थानीय कर निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत संविधानले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।
मुलुकको हिमाल, पहाड र तराईमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानलाई स्थापित गर्दै यस संविधानको मुख्य विशेषताको रुपमा बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक तथा साँस्कृतिक एकता, सहिष्णुता र सद्भावसमेत प्रवद्र्धन गरिएकोे छ ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विसं २००४ मा नेपालमा पहिलो संविधान जारी भएको थियो । त्यसपछि, पटक–पटक गरी छ पटक संविधान जारी भए पनि सबै वर्ग, समुदायको भावना समेट्न सकेको थिएन ।
विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी संविधानले समानताको हकका साथै सामाजिक वा साँंस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित तथा पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, असहाय, पिछडिएका क्षेत्र र आर्थिक रुपले बिपन्नजस्ता नागरिकको सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो संविधानको माध्यमबाट छुवाछुत तथा भेद्भावको अन्त्य, सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण विरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा साँस्कृतिक हकलगायतको व्यवस्थाले नै यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानको दर्जा दिइएको हो ।
राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलित समुदाय पनि सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था र दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
