बुटवल । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने विषयमा अहिले नेपालीहरुबीच व्यापक बहस भइरहेको छ ।
संविधान निर्माण भएको तीन वर्षसम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिन थालेका छन् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका मुख्य विषय हुन् ।
संविधानले विगतको एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विद्यमान रहेका छन् । यसअनुसार हाल तीनै तहले आ–आफ्ना संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील रहेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा संविधानले तीनवटै तहका साझा सूचीको व्यवस्था गरेअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानूनको अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको पनि देखिन्छ ।
संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ सँग सम्बन्धित रहेर सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीबमोजिम रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतालगायत विभिन्न ३५ एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्ले प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै अनुसूची ६ मा सम्बन्धित रहेर एकल २१ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशसभाले ती कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका एकल अधिकारका सूचीअन्तर्गत रहेका प्रदेश नं। ५ सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको प्रदेशको हालसम्म एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विभिन्न १३ वटा कानून निर्माण गरिसकेको प्रदेश नं। ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।
प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण गरेको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन (आर्थिक विधेयक २०७५), प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७५/७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण भएको कानून सचिव रिजालले जानकारी दिए ।
संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ ।
प्रदेश नं। ५ का भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव देखिएको बताउँँछन् ।
यस्तै संविधानले तोेकेको सङ्घ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा समयमा कानून निर्माण हुन नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयका लागि चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा ३० वटा ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइसकेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप आवश्यक ऐन कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म स्थानीय तहका एकल अधिकारका विषयमा विभिन्न २६ वटा ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गरेको छ । साझा अधिकारका विषयमा र कतिपय प्रस्ट हुन नसकेका विषयमा कार्यविधि बनाएर जनताका काम अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख वासुुदेव घिमिरे बताउँछन् । उनले आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतका विषयमा साझा कानून निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण केहि समस्या देखिएको बताउँँछन् ।
संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र एकल अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका समयमै कानून निर्माण हुन नसक्दा समस्या देखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको अधिवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूले एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा जतिसक्दो छिटो राज्यको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गरेमा नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनताका अधिकार पनि स्थापित हुने निश्चित छ ।
