विभेदविरुद्ध सकारात्मक संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ । नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताबीच समानताको समुचित हकको व्यवस्था गर्दै शताब्दीयौँदेखि विभेद गरी पछि पारिएका जनतालाई सकारात्मक सुविधाद्वारा विकास तथा समृद्धिको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न ठोस व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले यसरी पछि परेकालाई ‘‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिक” भनी धारा १८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लेख गरेको छ ।

राज्यले यी पछि परेका नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन र सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने समानताको हक पनि यहाँ राज्यले समायोजन गर्न सक्छ भन्ने यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यको मनसाय हो ।

सामाजिक सम्बन्धमा व्यक्तिले प्राप्त गरेको पहिचानको आधारमा निजलाई अरुभन्दा फरक मान्नु र त्यसैका आधारमा फरक रूपमा व्यवहार गर्नु नै विभेद हो । यस्ता व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया खराब रूपमा व्यवहार गर्ने कार्य नै नकारात्मक विभेद हो भनी शब्दकोशहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

परम्परागत रूपमा छुन नहुने व्यक्तिलाई दिइएको पहिचान दलित हो भनी विकिपेडियासहितका विभिन्न विश्वकोशहरू उल्लेख गर्छन् । भारतीय शोधकर्ता हिमांशु चरण सादगीले भारतमा मराठी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूलेले “जातिच्यूत तथा अछूत” का लागि यसै शब्दलाई प्रयोग गरेको आप्mनो अनुसन्धानमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा “हिन्दू वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, विसं १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछूत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिकरूपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भन्ने गरिएको छ” भनी राष्ट्रिय दलित आयोगले स्वीकार गरेको पाइन्छ । आयोगले पहाडी मूल तथा मधेशी मूल भनी दुई वर्गमा २६ जातजातिको वर्णानुक्रमयुक्त अनुसूचीलाई आधिकारिक रूपमा उपयोग गर्ने गरेको छ ।

नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, अवस्था र परिस्थितिमा छरिएका कुल दलितको जनसङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको दलित अधिकारका लागि क्रियाशील कार्यकर्ताहरू दाबी गर्छन् । मानव विकास सूचकमा तल्लो अवस्थामा देखिने दलितको औसतमा सानै उमेरमा विवाह हुने, शैक्षिकस्तर कम हुने, सुरक्षित खानेपानी नपाउने र घरमै शौचालय समेत नहुने अवस्था राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्राध्यापक डा। डिल्लीराम दाहाल जनसङ्ख्यासम्बन्धी विशेष लेख “नेपालमा जातजाति र धर्म: जनसङ्ख्याको सामाजिक संयोजन” मा सन् २०११ को जनगणनामा पहाडी मूलका तल्लो जात वा दलितमा कुल जनसङ्ख्याको ८.१ प्रतिशत र मधेशी तल्लो जातको समूहमा ४.५ प्रतिशत जनता रहेको उल्लेख गरे । यसै आधारमा नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा दलितलाई सार्वजनिक नियुक्तिमा केही प्रतिशत स्थान उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रामाणिक रूपमा राजा जयस्थिति मल्लले नेपाल सम्वत् ५०० अर्थात विक्रम सम्वत् १४३६ मा नेवारी भाषामा जारी गरेको मानवन्यायशास्त्र र प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत् १९१० मा जारी गर्नुभएको मुलुकी ऐन, यी दुईवटै ऐनमा नेपालमा राज्यले कानुन बनाएरै जनताबीच विभेद गर्ने गरेको र त्यस्तो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने व्यक्तिमाथि साम, दाम दण्ड र भेद उपयोग गर्ने गरेको विधिलाई स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्ता विधि नारदस्मृति वा मनुस्मृतिमा आधारित भएको भनी धर्मको आड लिनु शासकहरूका लागि सरल पनि देखिन्छ । त्यसो त शासकीय र आर्थिक अधिकार आफू र आफ्ना परिवारका लागि निरन्तर कायम गर्न शासकहरूले यस्तो विभेद उपयोग गर्ने गरेको उदाहरणमा नेपाल नौलो होइन । यस्ता विभेदबाट मुक्त हुन भएका नेपाली जनताका सङ्घर्ष र बलिदानीमा दलित समुदायको योगदान पनि उल्लेखनीय छ ।

नेपाली जनाताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त वर्तमान संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

यी सङ्कल्पका आधारमा संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराअनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । राज्यले सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।

यहाँ संवैधानिक सकारात्मक सुविधाअन्तर्गत दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संविधानले दलितका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको गठनमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी, प्रदेशसभा र गाउँ कार्यपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी निर्वाचनमा पनि दलितको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।

दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न र जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सामु पेश गर्न संविधानले नै राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्थालगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि र दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

आयोगले जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्छ । संविधानका यी व्यवस्था दलित समुदायको सर्वाङ्गीण हितका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।