एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आईसीजे) मा सुनुवाईपछि रोहिंज्या मुसलमानबारे म्यानमारको अडानमा ‘नरमपन’ देखिएको बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले बताएका छन् ।
बङ्गलादेशी समाचार संस्था बीडीन्यूज २४ ले आइतबार मन्त्री मोमेनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “उनीहरूले आफ्नो अडानलाई नरम पारेका छन् । म्यानमारद्वारा मलाई रोहिंज्या शरणार्थीका सम्बन्धमा छलफल गर्न निमन्त्रणा गरेका छन् । यो राम्रो सुरूवात हो ।”
रोहिंज्या मुसलमानलाई जातीय आधारमा विभेद गरेको भन्ने आरोपलाई म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सू कीले बुधबार स्पष्ट अस्वीकार गरेका थिए । दरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रोहिंज्या समस्या म्यान्मारको घरेलु समस्या भएको र यसको समाधान म्यान्मारले नै गर्ने विश्व मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको प्रतीक मानिने नेता सूकीले बताए ।
कतारको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था अल जजीराका अनुसार म्यान्मारको रखाइन राज्यमा सन् २०१७ को अगस्टमा अल्पसङ्ख्यक रोहिंज्या मुसलमान र सरकारी सेनाबीच भएका झडपपछि कम्तीमा सात लाख ४० हजार रोहिंज्या म्यान्मारबाट भागेर बिभिन्न मुलुकमा गएका र सबैभन्दा बढी बङ्गलादेशमा रहेका छन् ।
बङ्गलादेशको कक्स बजार नजीक शिविरमा मात्रै दुई लाख शरणार्थीले पाल टाँगेर विगत लामो समयदेखि सकसका दिन विताइरहेका छन् । बङ्गलादेशले शरणार्थीलाई म्यान्मार फर्काउन त्यहाँको सरकारसँग दुई बर्ष पहिले सम्झौता गरेको थियो ।
तर आजका मितिसम्म कुनै पनि शरणार्थीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्वदेश फर्किन मानेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले म्यान्मारमा रोहिंज्या समुदायको अवस्था ‘असुरक्षित’,अस्थायी एवम् असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् । मन्त्री मोमेनले भने, “मलाई गरिएको निमन्त्रणामा मैले सबै रोहिंज्यालाई म्यान्मार फिर्ता गरेपछि भ्रमण गर्ने बताएको थिएँ । त्यसपछि मैले उनीहरूलाई त्यहाँ भेट्नेछु ।
म्यान्मारले अहिले फेरि मलाई बोलाएको छ । हेरौँ के गर्न सकिन्छ ।” “मैले म्यान्मारका अधिकारीलाई बङ्गलादेश आउन र रोहिंज्यासँग कुरा गर्न र उनीहरूको अपेक्षा बुझ्न भनेको छु । यसले उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सजिलो हुनेछ ।”
