काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिमा विवादका बारेमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका छन् । उनले सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
भारतले पछिल्लो समय( २ नोभेम्बर) जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटिएसँगै पुन: एकपटक देशमा भारतको सो कदमको विरोध हुँदै आइरहेको छ । यसबीच नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।
नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको बताउँदै उल्लेखित मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन सरकार कतिबद्ध रहेको समेत बताए ।
‘नेपाल सरकार नेपालको सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
