काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना पाउने अवस्थामा सुधार आएपनि प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नेलगायत आफूहरुले दिएका कतिपय सुझाव कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम दिन आज आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सङ्घीयता लागू भएका भारत, क्यानडाजस्ता मुलुकमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन भएकाले नेपालले पनि त्यसमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले संविधानमा सूचना माग्ने र पाउने मात्रै हक रहेकामा प्रवाह गर्ने अधिकारसमेत थप्नुपर्ने र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी आयोगलाई संवैधानिक बनाउने लगायतका विषय परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको जानकारी दिए ।
आफ्नो कार्यकालमा सूचनाको हकको महाअभियान नै सञ्चालन गरेको र स्थानीय तहहरुमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने अभ्यासको थालनी भएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले लोकतन्त्रमा सूचना जनताको स्रोत र शक्ति हो भन्ने बोध गराउन यसबीचमा भएका कामबारे सम्बन्धित क्षेत्रले उचित मूल्याङ्कन गर्ने बताए भने अर्का आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मी सूचनाको हकका वास्तविक अभियानकर्मी भएकाले उनीहरुसँगको सहकार्य बढाइएको उल्लेख गरिन् ।
संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन’ उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ल्याइनुपर्ने, हरेक तीन–तीन महिनामा सूचनाको स्वतः प्रकाशन नगरे दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीको योग्यता र सुविधा तोकिनुपर्ने, सूचना माग्ने कार्याविधिको समयावधि छोट्याउनुपर्ने, आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको समितिले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने, सूचनाको वर्गीकरण तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने तथा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबाहेकलाई पनि सूचना दिनुपर्ने विषयको दायित्व हुनुपर्ने गरी कानूनमा संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको सूचना अनिवार्य प्रवाह गर्ने, मौखिक र विद्युतीय सूचनाको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकलाई समावेश गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली बनाउने, सबै स्थानीय तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी ‘एम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने, आयोगको प्रतिरक्षा गर्ने प्रणाली बनाउने र बाझिएका कानून संशोधन गर्नेलगायत ११ बुँदे सुझाव पनि आयोगले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा दिएको छ । आयोगको वर्तमान नेतृत्वको यस अवधिमा प्राप्त पुनरावेदनका मुद्दामा चार हजार ७६४ आदेश जारी भएका थिए । आव २०७५/७६ मा कूल एक हजार १४४ पुनरावेदन परेकामा सबै फछ्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।
