काठमाडौँ । भूकम्प गएको चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पाटनका रमेश महर्जन अहिले पनि चर्किएकै घरमा बस्छन् । भूकम्पको चार वर्ष पछि पनि उनको घर उस्तै छ । भूकम्प लगत्तै पुगेको इञ्जिनीयरको टोलीले गम्भीर क्षति भनी पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उनको परिवारलाई राखेकै थियो । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप सरकारले दिएको रु ५० हजारको पहिलो किस्ता अरु काममै खर्च भइसकेको उनले बताए । डेढ आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कठिन रहेकाले उनले प्रक्रिया अघि बढाभएको छैन । त्यसो त घर बनाउन पैसाको जोहो गर्न पनि उनले सकेको रहेन छ । उनले भने, “यही घरमा बसिरहने कि अर्काे बनाउन थाल्ने भन्ने अन्योल छ ।”
महर्जन जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री भागका धेरै लाभग्राहीले विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माण गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा भन्दा पुनःनिर्माणको गति सुस्त छ । उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पूर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन नसकेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदान रकममा केही थप गर्दा घर बन्ने भए पनि शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि धेरै रकम चाहिन्छ र समस्या यहीँ छ । कतिपय स्थानमा भने जग्गाको स्वामित्व समेत समस्याका रुपमा रहेको छ । गुठीको नाममा जग्गा भएकामध्ये धेरैले पुनःनिर्माण अघि बढाएका छैनन् ।
भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माणमा नक्सा स्वीकृति लगायतमा सहजीकरण गर्दा समेत पुनःनिर्माणले गति लिन नसकिरहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल महानगरको भित्री भागमा पुनःनिर्माण सुस्त रहेको बताउँछन् । सरकारले सबै ठाउँमा एउटै अनुदान रकम दिँदा शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ । सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदानले ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउन सकिने भएपनि शहरी क्षेत्रमा त्यो रकमले घरको माटो फाल्न पनि नपुग्ने उनले बताए । उनले भने, “सरकारले दिने अनुदानभन्दा धेरै गुणा बढी रकम चाहिने हुँदा स्थानीयवासीले घर बनाउन शुरु गरेका छैनन् ।”
पहिले गोरेटो भएका ठाउँमा बाटाका लागि जग्गा छाड्नु पर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको प्रवक्ता डङ्गोलको भनाइ छ । त्यस्तै, संयुक्त घरधनी पूर्जा भएका ठाउँमा पनि धेरैले घर निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । सम्पदा बस्तीमा अधिकाँशको जग्गा कम हुँदा एकीकृत रुपमा घर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुनःनिर्माणभन्दा प्रवलीकरणमा अझै प्रगति न्यून छ । उनले भने, “घर पूरै मर्मतका लागि एक लाखले नपुग्ने हुँदा धेरैले पहिलो किस्ता लिएर त्यसै बसेका छन् ।”
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी नगरभित्र पुनःनिर्माण अहिले अघि बढ्न थालेको बताउँछिन्। परम्परागत बस्तीमा नगरपालिकाले सकेसम्म पुरानै शैलीमा घर बनाउन नगरपालिकाले प्रेरित गरिरहेको छ । आफूलाई अनुकूल हुने गरी थोरै परिवर्तन गर्न पाइने भए पनि पूरै नयाँ बनाउन मिल्दैन । उनले भनिन्, “सकेसम्म पुरानो स्वरुपमा परिवर्तन नआओस् भनी हामी सजग छौँ ।”
