सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन विधयेक आज सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
‘कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधयेक’, ‘कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६’ र ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६’ प्रदेशसभा बैठकबाट विषयगत समितिमा पठाउन स्वीकृति दिइएको हो । बैठकले सो सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको संशोधनको सूचना बमोजिम दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले विधायन तथा आन्तरिक मामिला पठाउन निर्णयार्थ पेश गरेसँगै बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ‘कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ र ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६’ सभामा सैद्धान्तिक छलफल भई प्रदेशसभा सदस्यको संशोधनको सूचना बमोजिम दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । सभामुख शाहीले बैठकमा दुवै विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेपश्चात् प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
विकास खाने प्रवृति कर्णालीको ठूलो रोग
प्रदेशसभाको सातौँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रसका प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रतिकार्यका लागि सरकारको गृहकार्य बलियो नभएको आरोप बताए । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य सोशिला शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यता सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले सरकारले आफैँले दिएका विकास योजनाको बजेट सदुपयोग भए नभएको ध्यान दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार विकास योजना बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सदस्य बीरबहादुर शाहीले सदरमुकाममा बस्ने बाठाटाँठाको हातमा मात्र विकास परेको, गुणस्तर नहेरी कागजमा परिमाण देखाएको आधारमा भुक्तानी दिने परिपाटीका विषयमा सरकारले बेलैमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा सुझाए ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रोग्मीले विकास खाने प्रवृति यहाँको सबैभन्दा ठूलो रोग भएको टिप्पणी गरे । आम्दानी जन्माउने क्षेत्रमा बजेट खर्च आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले बेरोजगारी, उद्यमशीलतामा र युवा परिचालन सरकारको छलफलको विषय बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
