काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा आरजु राणा देउवाले सेती प्रादेशिक अस्पतालले दिदै आएको निःशुल्क प्रसुती सेवा बन्द गर्ने निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छन् । निःशुल्क प्रसुती स्वास्थ्य सेवा पाउनु महिलाहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उक्त प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल बनाइनुमा आफ्नो पहिलेबाट नै असहमति रहेको र उक्त असहमती यथावत रहेको बताएकी छन् ।
नेतृ देउवाले भनेकी छन्, ‘सेती प्रादेशिक अस्पताललाई निर्वाद रुपमा अन्य बिरामीहरुको सेवाका लागि मात्र व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने बारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैं कोरोनाका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि चाँडो भन्दा चाँडो कैलाली, गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको भवनहरुमा वा अन्य बैकल्पिक स्थानमा उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार संग अपिल गर्न चाहन्छु ।’
नेतृ देउवाको निर्बाचन जिल्ला प्रदेश समेत रहेको सुदूरपश्चिमको नजिकबाट नियालिरहेकी उनले देशका अन्य भागमा रहेका कोरोनाका बिरामीहरुलाई हेर्ने अस्पतालहरू र अन्य रोगका बिरामीहरुलाई छुट्टा छुट्टै अस्पतालहरुमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन हुन पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नेकपा नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकरलाई आग्रह/अपील समेत गरेकी छन् ।
नेतृ डा देउवाको आफ्नै शब्दमाः सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाबाट बढि प्रताडित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बारे सर्वबितितै छ । सामाजिक बिकास मन्त्री कृष्णराज सुबेदीको अध्यक्षतामा २०७७ बैशाख १ मा बसेको बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पतालले दिदै आएको निःशुल्क प्रसुती सेवा बन्द गर्ने निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
निःशुल्क प्रसुती स्वास्थ्य सेवा पाउनु महिलाहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रसुती साथै अन्य बिरामीहरुलाई सेवा दिदै आएको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल बनाइनुमा मेरो पहिलेबाट नै असहमति रहदै आएको थियो ।
सेती प्रादेशिक अस्पताललाई निर्वाद रुपमा अन्य बिरामीहरुको सेवाका लागि मात्र व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने बारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैं कोरोनाका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि चाँडो भन्दा चाँडो कैलाली, गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको भवनहरुमा वा अन्य बैकल्पिक स्थानमा उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार संग अपिल गर्न चाहन्छु । साथै देशका अन्य भागमा रहेका कोरोनाका बिरामीहरुलाई हेर्ने अस्पतालहरू र अन्य रोगका बिरामीहरुलाई छुट्टा छुट्टै अस्पतालहरुमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन हुन पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।