५ बैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सभापती जगदिश्वर नरसिंह केसिले देशमा कोरोना माहामारी होस् या भुकम्पले सकोस् ओली सरकार भने लुट्नमै ब्यस्त रहेको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस् लेख्दै नेता केसिले सिंगो मुलुक र जनता कोरोना भाईरसको सन्त्रासमा डुबिरहेको र रोजीरोटीबाट बञ्चित तथा भोकले छटपटाईरहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका परिवारको अनिवार्य आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्दै सरकारले हालै सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर आफ्नो ध्यान र मुड कता छ भन्ने प्रष्ट पारेको बताए ।
नेता केसिले राहत वितरणमा मनपरिका साथै राजनीतिक पक्षपात, पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, कुहिएको दाल–चामल बाँडेर चरम बेथिति चलिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहसम्म नै सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग भईरहँदा आपातकाल र संकटको बेलामा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नुमा सरकारको कुत्सित नियत प्रतिबिम्बित हुने दाबी गरे ।
आफ्ना विवादास्पद आसेपासेहरूबाट सुकुम्बासीका नाममा वर्षेनि अर्बौँ लुटाउने क्रममा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छर्लङ्गै हुने केसीले बताएका छन् । उनले महामारी आईसकेको छैन, तर त्यसको आतंक आईसकेको भन्दै को बाँच्ने को मर्ने ठेगान नभएको यस्तो संकटको बेलामा सरकारी सीमित स्रोत तथा साधनलाई उच्चतम सदुपयोग गर्दै जनताको जीवन, देशको अर्थतन्त्र बचाउमा हो कि कार्यकर्तालाई देश लुट्न चोरढोका खोलिदिने तिर हो ? भन्दै कडा प्रश्न गरेका छन् ।
उनले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘४ वर्ष कार्यकालका लागि हालै गठित अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी उच्चस्तरीय आयोगका पदाधिकारीहरूको ४ वर्षे कार्यकालको संचालन प्रशासनिक खर्चः करिब १ अर्व २३ करोड़ ४१ लाख हुनआउँछ । आयोगका राज्यमन्त्रीसरहका अध्यक्ष, र २ जना सदस्य र सुविधा सबै प्रदेशसहितका ११ जनाको सचिवसरहको सुविधा, जिल्ला संयोजक ७७ जना सहसचिव सरहको सुविधा, जिल्ला सदस्य २ जनाका दरले अधिकृत सरहको सुविधाको हिसाब गर्दा कुल १ अर्ब २३ करोड, ४० लाख ५२ हजारभन्दा बढीको दायित्व सरकारी ढुकुटीमा पर्दछ । पैसाको उल्टो गंगा बगाईरहेको सरकारलाई पैसाको के खॉचो होस् ! देशलाई कोरोना लागोस् कि भूकम्पले नासोस्,के मतलब !’
नेता केसीको स्टाटसः सुकुम्बासी आयोग गठनमा देखिएको सरकारी बदनियत छायाँः सिंगो मुलुक र जनता कोरोना भाईरसको सन्त्रासमा डुबिरहेको र रोजीरोटीबाट बञ्चित तथा भोकले छटपटाईरहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका परिवारको अनिवार्य आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्दै सरकारले हालै सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर आफ्नो ध्यान र मुड कता छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
राहत वितरणमा मनपरिका साथै राजनीतिक पक्षपात, पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, कुहिएको दाल(चामल बाँडेर चरम बेथिति चलिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहसम्म नै सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग भईरहँदा आपातकाल र संकटको बेलामा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नुमा सरकारको कुत्सित नियत प्रतिबिम्बित भएको छ ।
आफ्ना विवादास्पद आसेपासेहरूबाट सुकुम्बासीका नाममा वर्षेनि अर्बौँ लुटाउने क्रममा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छर्लङ्गै बुझिन्छ । महामारी आईसकेको छैन, तर त्यसको आतंक आईसकेको छ । को बाँच्ने को मर्ने ठेगान छैन । संकटको यस्तो बेलामा सरकारी सीमित स्रोत तथा साधनलाई उच्चतम सदुपयोग गर्दै जनताको जीवन, देशको अर्थतन्त्र बचाउमा हो कि कार्यकर्तालाई देश लुट्न चोरढोका खोलिदिने तिर हो ? ४ वर्ष कार्यकालका लागि हालै गठित अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी उच्चस्तरीय आयोगका पदाधिकारीहरूको ४ वर्षे कार्यकालको संचालन प्रशासनिक खर्चस् करिब १ अर्व २३ करोड़ ४१ लाख हुनआउँछ ।
आयोगका राज्यमन्त्रीसरहका अध्यक्ष, र २ जना सदस्य र सुविधा सबै प्रदेशसहितका ११ जनाको सचिवसरहको सुविधा, जिल्ला संयोजक ७७ जना सहसचिव सरहको सुविधा, जिल्ला सदस्य २ जनाका दरले अधिकृत सरहको सुविधाको हिसाब गर्दा कुल १ अर्ब २३ करोड, ४० लाख ५२ हजारभन्दा बढीको दायित्व सरकारी ढुकुटीमा पर्दछ । पैसाको उल्टो गंगा बगाईरहेको सरकारलाई पैसाको के खॉचो होस् ! देशलाई कोरोना लागोस् कि भूकम्पले नासोस्, के मतलब !
