२८ बैसाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालको बिरोधलाई वेवास्तागर्दै सडक बनाउने भारत र सोबाटोबाट यातायात संचालन गर्नदिने चिन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष थापाले लिपुलेकको बिषयमा भारत र चिनले नेपालसँग वार्ता गर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार हुंदैनन् भने केवल वक्तव्यवाजी मात्र गरेर मात्र नहुने तर न्यायका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रुपमा कुरा उठाउनु पर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन् ।
उनले सरकारले सहमति विना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चिनको निर्णयको नेपालले बिरोधगर्दै आएरमात्र केही नहुने आत्मा आलोचनासहित अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष थापा भन्छन्ः नेपालको सहमति विना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चिनको निर्णयको नेपालले बिरोधगर्दै आएको छ। नेपालको बिरोधलाई वेवास्तागर्दै सडक बनाउने भारत र सोबाटोबाट यातायात संचालन गर्नदिने चिन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेका छन् । यसवारे सरकारले धारणा स्पष्ट गरोस् । यस बिषयमा भारत र चिनले वार्तागर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटिसच्याउन तयार हुंदैनन् भने केवल वक्तव्यवाजी मात्र गरेर हुंदैन। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्तरुपमा उठाउनु पर्छ। हाम्रै विगतका कमजोरी सच्याउन पनि अब हिम्मत गर्नुपर्छ