खर्च कटौतीको प्रस्तावः स्वास्थ्य, शिक्षा र अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने

 २ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले –कोभिड–१९ का कारण अस्तव्यस्त भएको मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी नीति तथा योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटले प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । सांसदहरुले मन्त्रालयका विषयगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अनावश्यक क्षेत्रमा परिचालन गर्न खोजिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक सङ्कटको वर्तमान समयमा पनि कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा २१ लाख विनियोजन गरेकामा आलोचना गरे । पुरस्कार कोष, विकास समिति र नेताको नाममा खडा भएको प्रतिष्ठान पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रो र राम्रो मन्त्रालय बनाउन पनि सुझाव दिए । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि उनले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सोही दलका अनिता देवकोटाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । कृषि उत्पादनमा किसानले क्षति बेहोरिरहेकाले बजारिकरणमा संवेदनशील हुन उनले आग्रह गरे । काँग्रेसकै रमेशजङग रायमाझीले सेना राजनीतिक गतिविधिबाट बाहिर राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लगाएर विवादित बनाएको आरोप लगाए । उनले कोभिड १९ को खर्चको हिसाबकिताव स्पष्ट पार्न माग गरे । कोरोनाको उपचार प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराए । देवकोटाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरे ।

काँग्रेसकै सांसद प्रकाश पन्थले कोरोनाले विद्यालय शिक्षा अन्यौलग्रस्त भएको तथा प्राविधिक शिक्षासमेत प्रभावित भएको उल्ल्लेख गरे। उनले सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको विकास गरी शिक्षा सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि उनले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त पार्टीका तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ को जोखिम रोक्ने सवालमा गम्भीर कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गरे ।