८ असार, काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल शुरु भएको छ । आजको छलफलमा सदस्यले विधेयकको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा धारणा राखे ।
प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले सीमित स्रोत असीमित आवश्यकताकाबीच संयमित ढङ्गले योजना प्रस्तुत गरेको पाइएको बताउँदै उनले रणनीतिक महत्वका पुल, ठाउँठाउँमा खानेपानी तथा सिञ्चाइका आवश्यकतालाई ध्यान दिन आग्रह गरे । धेरै काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने परम्परागत रोग अझै कायम रहेको बताउँदै उनले यसका लागि समयमा नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गलत परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
अर्का सदस्य कृष्णबहादुर थापाले प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा योजनातर्जुमा गरिने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट धेरै राम्रा योजना अघि सारिएको उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले योजना पाउँदा खुशी हुने नपाउँदा दुःखी बन्ने प्रवृत्ति पनि त्याग्नुपर्ने बताए ।
सदस्य मनकुमारी गुरुङले योजना तय गर्दा सङ्घीयताको भावनाअनुरुप स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीय राज्यव्यवस्थालाई सफल बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक हुनेमा उनले जोड दिए । जनताले रातोे किताब आउँदै गर्दा आफ्ना योजना समेटिन्छ कि समेटिदैन त्यो हेरिरहेको उनले बताए । कार्यकर्ताले टिपाएका भरमा योजना आउने प्रबृत्ति रोकिनुपर्ने बताउँदै उनले सबैको अपनत्व हुने गरी योजना आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सदस्य पियारी थापाले योजनाको प्राथमिकीकरण परम्परागतभन्दा पनि यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नीति तथा योजना आयोगको भूमिका शहर केन्द्रित नभई ग्रामीण दूरदराजमा जाने वातावरण निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे । पूर्वाधार विषयमा मन्त्रालयले कहाँकहाँ कस्तो आवश्यकता छ त्यो विषयलाई गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनतालाई दूरगामी सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
सदस्य राजीव पहारीले बजेट विनियोजनले सबै क्षेत्रलाई समेटेको धारणा राखे । छुट्याइएका बजेट स्पष्ट कार्यक्रमका साथ आएको उनले बताए। एक्सन रुममार्फत जहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्कालै समाधान गर्न खोजिएको पहारीले बताए कतिपय गौरवका आयोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन मात्र नभई कतिपयको मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिएको बताए । फेवातालका हकमा तीनवटै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको बताउँदै उनले यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीलाई दिने हो भने यसमा छिटो परिणाम आउने उनले उल्लेख गरे ।
सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले बजेटका खर्च शीर्षक हेर्दा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका रहेका बताए । बजेटका खर्च शीर्षक तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमजस्ता धेरै शीर्षकमा रहेको उनले बताए । विकास निर्माणका अरु बजेट कटाएर कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा लगाऔँ भनिए पनि त्यसतर्फ बेवास्था गरिएको उनले बताए । जम्मा रु २३ करोडको बजेटमा ४४० वटा योजना रहेका बताउँदै उनले यसले प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राखे ।
सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको पाइएको बताए । यसपटक कोरोनका कारण धेरै विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन नसकिने भएका कारण विगतका योजनाको निरन्तरता रहेको बताए । केही योजना छुटेको बताउँदै उनले ती योजनालाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे । स्थानीय तहसँग मागिएका योजना कतै धेरै त कतै थोरै देखिएको बताउँदै उनले यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सदस्य सरिता गुरुङले योजना छनोट गर्दा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा बजेट छुट्याइएको बताउँदै उनले यसलाई गरिमामय ढङ्गले लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सदस्य मायानाथ अधिकारीले प्रदेश नीति तथा याजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना सारिसकेको र त्यसैका आधारमा सरकार अघि बढेको बताए । परिणाम आउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले विकासमा फड्को मार्नका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वदायी भूमिका गर्न खोजिएको बताउँदै उनले अनुगमनलगायतका कार्यले यसको प्रभावकारिता बढाउने उल्लेख गरे ।
सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले योजना छनोटका क्रममा धेरै कमीकमजोरी देखिएको बताए । बजेट तथा योजना समानुपातिक ढङ्गले नआएको उनले बताए । बजेट तथा योजना समाजवादउन्मुख बन्न नसकेको उनले बताए । समग्र गण्डकी प्रदेशलाई अघि बढाउने हो भने यो वा त्यो नभनी विकास निर्माण र योजनालाई समानुपातिकरुपमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
