१४ असार, लण्डन । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारणले हुने आर्थिक भार गत एक दशकमा तीन गुणाले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पर्यावरण अनुसन्धान र जनस्वास्थ्य जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले सन् २०१७ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.५२५ अर्थात् अनुमानित १३ अर्ब बराबरको आर्थिक मूल्य गुमाउनुपरेको देखाएको छ ।
सो अध्ययनले देखाएको सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार विगतको दशक (सन् २००७) को तुलनामा तीनगुणा बढी हो । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले कम र मध्यम आय भएका देशमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक नोक्सानी ती देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०५ देखि २.०५ रहेको अनुमान गरेको छ । यो अध्ययन नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आधारित छ ।
सडक दुर्घटनाका कारण घाइतेको उपचार र हेरचाहमा ठूलो खर्च लाग्ने र अकालमै मृत्युले गर्दा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने बेलायतका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एवं जनस्वास्थ्यविद्ले गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रियरुपमा सडक दुर्घटना तथा त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धाता अमृत बाँस्तोला, जेसी किगोजी, पेल्हम बार्टन तथा जुली मिटनले संयुक्तरुपमा गरेको सो अध्ययनले सडक दुर्घटनाबाट पीडित र उनीहरूका परिवारजनमा पर्ने प्रत्यक्ष आर्थिक भार तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मूल्य, अपाङ्गताका कारण आर्थिकरुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार साथै परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको मूल्य (अप्रत्यक्ष भार) लाई आँकलन गरेको छ ।
प्रत्यक्ष आर्थिक भार (घाइतेको उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना, औषधि, डाक्टरको शुल्क तथा हेरचाहलगायतको अन्य खर्च जस्तै यातायात, खाना खर्च, सम्पत्ति नोक्सानी) को लागत रु १.४ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कूल आर्थिक भारको १०.६५ प्रतिशत हो ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको तथ्याङ्क सिमित छ । यसै कारण अहिलेसम्म पनि दशकअघिको तथ्याङ्कका आधारमा सडक सुरक्षाका कार्ययोजना बनाउने गरिएको छ । तर यो एक दशकमा नेपालमा सडक यातायातका साधनको सङ्ख्यामा र सडक निर्माणमा द्रुत गतिले वृद्धि भएको छ । यही तथ्याङ्कको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सडक दुर्घटनाको वर्तमान आर्थिक भारको अध्ययन गरिएको यस अध्ययनका प्रमुख शोधकर्ता अमृत बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मूल्य, कामबाट बञ्चित वा रोजगारी गुमाउनुपर्ने, दीर्घकालीन अक्षमता (अपाङ्गता) का कारण आर्थिकरुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार, परिवारका घाइते सदस्यको हेरचाहमा संलग्न हुनुपर्दाको मूल्य अझै कहालीलाग्दो छ । यसका अतिरिक्त सडक दुर्घटनाका पीडित, उनीहरूका परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको भारलाई पनि अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता अप्रत्यक्ष भार को लागत ११.६ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कूल आर्थिक भारको ८९.४५ प्रतिशत हो ।
यस अध्ययनबाट प्राप्त अनुमानले के सङ्केत गर्दछ कि नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार सडक सुरक्षाका लागि विनियोजन गर्न सिफारिश गरिएको ८.९५ अर्ब (सडक निर्माण लागतको १०५) भन्दा १.४३ गुणा बढी छ । हालसालै सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको ‘नेपालमा सडक सुरक्षा’सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको सडक सुरक्षासम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आगामी दशकभित्र करिब रु एक खर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको मुख्यता दीर्घकालीन अपाङ्गताका कारण आर्थिकरुपले सक्रिय हुन नसक्नुको र अकालमा मृत्यु रहेकाले नीति निर्माताले सडक सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन र घाइतेलाई घटनास्थलमा तत्काल उपयुक्त उपचार तथा हेरविचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा ८।६ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । डब्लुएचओको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर १५।९ प्रति एक लाख जनसङ्ख्या अनुमान गरिएको छ । यदि डब्लुएचओको अनुमानलाई लिने हो भने, सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक भार यो अध्ययनले देखाइएको अनुमानभन्दा अझै धेरै हुनसक्छ ।
बाँस्तोलाका अनुसार यस अध्ययनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको वर्तमान स्थितिलाई प्रस्तुत गर्दछ जुन सडक सुरक्षाका लागि वकालत गर्न थप मद्दत पुग्नेछ । यदि सडक दुर्घटनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम खर्च गर्नसकेमा ती आर्थिक स्रोत अन्य क्षेत्रलाई छुट्याउन सकिन्छ र देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताइन्छ ।
