२१ मङ्सिर, कर्णाली । सुर्खेतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि नागरिकहरुको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त प्रमाणपत्र वितरण शुरु गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पहिलो परिचयपत्रमा नाम समावेश गरेर सेवाको शुभारम्भ गरे। विद्युतीय प्रणालीबाट तथ्याङ्क तथा अभिलेख तयार गरी सुरक्षित भण्डारण व्यवस्थापन, उपयोग र नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले यसको शुरुवात गरेको हो । प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पद्मलाल लामिछानेले सुर्खेतमा पहिलो पटक लागू भएको राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रले व्यक्तिगत घटनाहरु जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापनलगायत पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्य गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ । “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सूचना वा विवरणहरु एकीकृत रुपमा राख्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा समावेश गर्नमा मद्दत पुग्नेछ”, प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भने, “यसबाट प्राप्त तथ्याङ्क/अभिलेखलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।”
मन्त्रिपरिषद् निर्णय
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी संरचना निर्माणका लागि करिब १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई बजेट अख्तियारीका स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणका लागि तीन करोड ९३ लाख, अन्य प्रदेश प्रहरी संरचना निर्माणका लागि पाँच करोड र प्रहरी तालीम केन्द्र निर्माणका लागि एक करोड गरी जम्मा नौ करोड ९३ लाख बजेट अख्तियारी प्रदानका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, बैठकले मन्त्रालयको चालु आव २०७७/७८ को स्वीकृत बजेटअन्तर्गत चालु शीर्षक नं २७२१२ को उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना खर्चको क्रियाकलाप सङ्केत नं ७.२.८.५ सडकलगायत दुर्घटना, उद्धार कार्यक्रम शीर्षकबाट कार्यक्रम संशोधनपश्चात् विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएका मृतक २३ घर परिवारलाई रु ४६ लाख राहत रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको एकीन गरी दोहोरो नपर्ने शर्तमा राहत सुविधा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए । मन्त्री केसीका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
