२४ मङ्सिर, चन्द्रौटा / लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले कृषि क्षेत्रबाट प्रदेश आत्मनिर्भर हुने बताएका छन् । प्रदेशका नागरिकले व्यावसायिकरुपमा कृषि पेशा गरेमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय नलाग्ने उनले उल्लेख गरे ।
भैँसी विकास स्रोत केन्द्रको शुभारम्भ गर्न आज कपिलवस्तुको विजयनगर पुगेका मन्त्री पौडेलले विजयनगरवासीले भैँसीपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने बताए । प्रदेश सरकार अहिले किसान खोज्दै गाउँगाउँ पुगेको उल्लेख गर्दै विकट क्षेत्रका नागरिक अब व्यावसायिक बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको मूल्य अहिलेसम्म व्यापारीले तोक्ने गरेकाले अब प्रत्येक तहमा सहकारी स्थापना गरी सहकारीमार्फत किनबेच गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए । “साना किसानका लागि घुम्ती पसल सञ्चालन गरी किसानले आफैँ उपभोक्तालाई बिक्री गर्नेछन्”, पौडेलले भने, “काम गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनेछ, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस ।”
ऋण लिएर कृषि पेशा गर्ने किसानको बैंक ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएकाले विदेशबाट फर्केर आएका युवाले देशमै पेशा गर्न उनले सुझाव दिए । जग्गा नभएका नागरिकलाई मध्यनजर गरेर जग्गाको भाडा प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
विजयनगर गाउँपालिकाको डालपुर र नौरङ्गियाका नागरिकले वर्षौंदेखि भैँसीपालन गर्दै आए पनि त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकेका थिएनन् । गाउँमा पटकपटक निरीक्षण गरेर सरकारले छनोट गरेको गाउँ रहेकाले अब यहाँका नागरिकमा समृद्धिको समय आएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्र कनौडियाले विजयनगरका नागरिकका लागि अवसर प्राप्त भएको बताए । अवसरलाई सदुपयोग गरेर गाउँमै स्वरोजगार बन्न आग्रह उनले गरे । प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले विजयनगरको डालपुर र नौरङ्गियाका नागरिकले भैँसीपालन गरेर उत्पादन गरेको दूध देशका सबै ठाउँमा पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले नमूना भैँसी विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आग्रह गर्दै बजार व्यवस्थापनमा समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले भैँसी विकास स्रोत कार्यक्रमले स्थानीय नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने बताए । उनले स्थानीयवासीलाई देशको नमूना बनाउने उद्देश्यले काम गर्न आग्रह गरे। शुरुको चरणमा ६० घरपरिवारमा पाँच समूह निर्माण गरी ५०० भैँसीपालनको योजना रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रेवतीवरण पौडेलले बताए ।
यो चरणमा नश्ल सुधार, गोठ सुधार, पशु आहारलगायतका काम हुनेछन् । रु तीन करोड आठ लाखको लागतको उक्त कार्यक्रममा २० प्रतिशत विजयनगर गाउँपालिका, ३० प्रतिशत स्थानीय नागरिक र ५० प्रतिशत तथा रु एक करोड ५४ लाख प्रदेश सरकारको लगानी रहनेछ ।
