२५ मङ्सिर, कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीका नागरिकलाई मानव अधिकार प्रत्याभूति गराउन साझा सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा जुम्लाले ७२औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारको अवस्था’ विषयमा भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उनले यहाँका नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यकता रहेको जनाए ।
उनले कर्णाली सरकारका तर्फबाट कर्णालीमा मानव अधिकार र नागरिक अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रत्याभूति नभएको बताउँदै यसमा राज्यलगायत सबै सरोकारवाला निकायले विशेष तरिकाले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । “संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका अधिकारको यहाँका नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन्”, कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, “संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन जोड दिन कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफलमा मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले प्रस्तुत कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिकसहितको मानव अधिकारको अवस्थाबारेमा समेटिएको कार्यपत्र पेश गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख साहनीले कर्णालीको मानव अधिकार अवस्था कमजोर रहेको जनाए ।
“कोभिडको अवधिमा यहाँका १४५ जनाले आत्महत्या गरेका छन्, गरिबी ५१.२ प्रतिशत छ, प्रदेशमै बालसुधार गृह छैन, नीतिगत तहमा महिलाको सहभागितामा कमि देखिन्छ”, उनले भने, “भारतमा रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क छैन र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकस्तर अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छ ।” आयोगले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा गरिबी, सामाजिक कुरीति, कमजोर पूर्वाधार, स्रोतसाधनको कमी, दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति नहुनु समस्या र चुनौती रहेको जनाइएको छ ।
भर्चुअल छलफलमा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले यस वर्ष कर्णालीमा २३४ घटनाबाट २८३ जना पीडित भएको जानकारी दिए । उनले कोरोना महामारीले यहाँका सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा पत्रकारको रोजगारी खोसिएको, कोरोनाका कारण बढी महिला, बालबालिकाका घटना बढेको बताए।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आआफ्ना जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र कोभिड–१९ प्रतिकार्य, रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा चालिएका कदम र नागरिकको जिउधन सुरक्षार्थ गरिएका कार्यबारे जानकारी दिएका थिए । यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका शिक्षाध्यक्ष डा निरेश थापाले प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको दाबी गर्दै अहिलेमा २८ हजार बढी पिसिआर परीक्षण गरिएको र हालसम्म कोरोनाबाट कसैको ज्यान नगएको जानकारी गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले कोभिड–१९ को अवस्थालाई नियाल्दा काठमाडौँभन्दा कर्णालीको अवस्था सुदृढ देखिएको प्रतिक्रिया दिए । कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिकस्तरमा कमी भएको बताउँदै सबै क्षेत्रको साझा कार्य र सङ्कल्पबाट कर्णालीको नागरिकको मानव अधिकारमा सुधार ल्याउन सकिनेमा जोड दिए ।
