भूमिहीन पहिचानका लागि स्थानीय तहमा काम शुरु

१० पुस, दमौली / भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले काम शुरु गरेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएपछि स्थानीय तहले त्यसका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहीन पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहले वडा र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति गठनको प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।
व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिग्देलले पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सदस्यको सहभागितामा समिति गठन गरेर काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । “भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कामलाई तीव्र गति दिने तयारीसहित काम अगाडि बढाएका छौँ”, उनले भने, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भिमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० को हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ । “नगर र नौवटै वडामा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छाँै, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौँ”, उनले भने ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । अब तत्कालै एकाइ गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए । “एक चरणमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ”, उनले भने । देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले केही दिनभित्रै समिति गठन गरेर कामलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलनलगायत कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको शुक्लागण्डकी, भानु र बन्दीपुर गाउँपालिकामा यसका मापदण्डका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । “को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो, सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपुर्जा वितरण गर्छ”, उनले भने ।

व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउन आग्रह
जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले इमानदारीका साथ कर बुझाउन व्यवसायी सदैव प्रतिबद्ध रहे पनि त्रसित बनाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले बिहीबार आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वागत गर्दै व्यवसायी कर तिर्न सदैव प्रतिबद्ध रहे पनि विभिन्न बहानामा त्रसित बनाउने काम भइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार श्रेष्ठले कर विवरणमा पेश गरिएको अडिट विवरणमा समावेश खर्चलाई कटाई व्यवसायीहरूलाई जरिवाना गराउने कार्यले व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको भन्दै उक्त कार्य सच्याउनुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णराज पण्डित, भन्सार बजार इकाइ समितिका सभापति लालकुमार श्रेष्ठले कर कार्यालय र व्यवसायी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत नारायण ढकालले व्यवसायीसँग प्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्दै करदाताहरूको सेवामा विशेष ध्यान दिई व्यवसायी मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट कर असुली गर्ने र कर शिक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष बैकुण्ठनाथ मिश्रले संस्था नाफामूलक नभई सेवामूलक भएकाले आयआर्जन भएका रकम सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्दै आएको बताए।