गण्डकी प्रदेश

बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

२६ पुस, गण्डकी / गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा सदस्य ललितकला गुरुङले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सरकारका तीनवटा बजेट सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँदै उनले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कोरोनालाई कारण देखाइए पनि त्यो अर्धसत्य रहेको उल्लेख गरे । विनियोजित रकमसमेत बास्केटमा राखेर ल्याइएको भन्दै उनले बजेटको आधा वर्षमा पनि बास्केटमा रहेका रकम स्पष्ट नभएको बताए । बजेटको कार्यान्वयनमा पटकपटक कार्यविधि नभएको, जग्गा प्राप्ति नभएको, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता विषय ल्याइने गरिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नीतिगत, नैतिक हरेक विषयमा समर्थन गर्दै आएको बताए । जनअपेक्षाका विषयमा समयसमयमा सरकारलाई घच्घच्याइरहेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नगर्ने गरिएको बताए । जनचासोका विषयप्रति सरकारलाई घच्घच्याउन सार्वजननिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उनले बताए । धेरै बहुवर्षीय योजना महत्वका साथ बढाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
हालसम्म सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, शहरी विकासमा जम्मा १४ वर्ष प्रतिशत काम भएको बताउँदै उनले सरकारले विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाए । तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म खानेपानीमा १४ र सिँचाइमा जम्मा पाँच प्रतिशतमात्र खर्च भएको उनले उल्लेख गरे ।
अर्का सदस्य धनमाया पोखरेलले बजेट पास भएको सातौँ महिनामा आइपुग्दा बजेटको कार्यान्वयको अवस्था कमजोर भएको बताए । सरकारले अघि सारेका व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको कार्यान्वयन, कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको कार्यान्वयनलगायतमा उनले प्रश्न गरे।
प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले कोरोना महामारीको सामना गर्दै सरकार विकास निर्माणमा अघि बढेको बताए । प्रथम चौमासिकमै प्रगतितर्फ उन्मुख भएको भन्दै उनले सरकार तीव्र र दिगो विकासमा लागिपरेको बताए । जग्गा प्राप्ति, ऐनकानूनको अभावलगायत कारणबाट कतिपय योजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
अर्का सदस्य आशा कोइरालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि कोरोना र बाढीपहिरोलगायत कारणबाट कतिपय योजना प्रभावित भएको बताए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू मीनप्रसाद गुरुङ, खिमविक्रम शाही, दीपक कोइराला, विन्दुकुमार थापा, धनञ्जय दवाडी, चन्द्रबहादुर बुढा, राजीव पहारी र सरिता गुरुङले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारण राखे ।
बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले लक्षित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा हाल सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेट कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । कोरोना प्रभावित व्यवसाय पर्यटन, कृषि, उद्योग आदिका लागि स्थापित जीवनरक्षा कोष कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले यिनीहरूको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको बताए । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उठेका विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे । अर्को बैठक भोलि पुस २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।