पानीको मूल्य तीन गुणा बढाउन संसदीय समितिले दियो निर्देशन

१२ चैत्र, काठमाडौं । गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता ठगी रोक्नुको सट्टा मूल्य बढाउन संसदीय समिति नै अग्रसर देखिएको छ  । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्यवृद्धि र प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेकालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।

हाल सर्वसाधारणले एक जार पानी किन्दा औसतमा ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँ तिरिरहेका छन  । तर समितिले सरकारले तोकेको मूल्य घटाएको भन्दै उपत्यकामा प्रतिजार अधिकतम ४७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ६० रुपैयाँ तोक्न निर्देशन दिएको छ  । उक्त मूल्य उत्पादन लागतभन्दा तीन गुणासम्म बढी हो  । जानकारका अनुसार समितिले मूल्यभन्दा गुणस्तरमा जोड दिनुपर्थ्यो ।

बजारमा पाइने पानीको गुणस्तरमा लापरबाही गरिएको जानकार बताउँछन्  । पानीसँगै जार पनि कुच्चिएका बिक्री गरिन्छ  । तर त्यता ध्यान नदिई मूल्य बढाउनै हतारो गरिएको अध्यक्ष बानियाँको दाबी छ  । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७४ मा प्रशोधित पानीको मापदण्ड बनाएको थियो  । तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर सुधार नभएको अवस्थामा पानीको मूल्य बढाउन उचित नहुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन्  ।

बजार अनुगमन तथा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल पनि गुणस्तरमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । गुणस्तरको सन्दर्भ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर विभागलगायतसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

बजार अध्ययन गर्न समितिले सांसद प्रकाश रसाइलीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मूल्य बढाउन मनासिव हुने सहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएपछि समितिले मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

यो उपसमितिले २०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित समिति र वाणिज्य विभागकै निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनको आधारमा मूल्य बढाएको दाबी गरिएको छ  । उपसमिति संयोजक रसाइलीले भने मूल्य घटाएको दाबी गरे  । ‘सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताकर्मीसहित मिलेर पानीको मूल्य बढाएका थिए  ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा बोतल पानीको लागत मूल्य ९ रुपैयाँ उल्लेख छ  । तर खुद्रा बिक्री मूल्य १६ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरको हकमा २० रुपैयाँ तोकिएको छ । जारको पानीमा कम्पनीको लागत मूल्य १८ रुपैयाँ भनिएको छ, डिपो मूल्य झन्डै दोब्बर ३३, खुद्रा मूल्य ४० र अधिकतम खुद्रा मूल्य ४७ रुपैयाँ पुगेको छ  । समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले पनि जारको पानीको मूल्य घटाएको दाबी गरे  ।

नेटवर्किङमा पनि उस्तै निर्णय जारको पानीजस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (नेटवर्किङ व्यवसाय) मा पनि समितिले हतारमा निर्णय गरेको छ । समितिले आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै र नियमावली नबन्दै प्रक्रियामा रहेकालाई एक साताभित्र इजाजत दिन विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘समितिले पठाएको पत्रमा पहिलो निर्देशन ३५ दिनभित्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र दोस्रो पूर्वाधार पूरा गरेका व्यवसायीलाई प्रक्रिया पु¥याएर सात दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार यस व्यवसायमा सबैको स्वार्थ जोडिएको छ । प्रहरी, वकिलदेखि नेताहरूको लगानी छ । विज्ञका रूपमा रहेका सदस्यहरूको पनि अनौपचारिक लगानी छ । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङको इजाजत पाएका र पाउने क्रममा रहेका कम्पनीभित्रै सिन्डिकेट देखिएपछि समितिले हतारोमा निर्णय गरेको एक सांसदले बताए ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सात कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । तर प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा हुने गरेको छ । पुरानै गिरोहलाई इजाजत अनुमति, इजाजत लिनु अगावै नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो ।

मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । ती अधिकारीका अनुसार ३ करोड पुँजीलाई १ करोड रुपैयाँमा झार्ने चलखेलसमेत भइरहेको छ ।

                                                               कान्तिपुरबाट लिएको