पत्रपत्रिका

विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा उद्योगहरूले पाए सवा २ अर्ब छूट

काठमाडौं । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा २ अर्ब २५ करोड बराबरको छूट पाएका छन् । सरकारले ५८ प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बन्दाबन्दी अवधि (२०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म) को विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार ती उद्योगहरूले छूट पाएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डिमान्ड शुल्क छूटबापत लक्षित उद्योगहरूले त्यस बराबर रकम छूट पाएको बताए ।

‘यस सम्बन्धमा पहिले नै निर्णय भए पनि कति रकम बराबरको छूट दिनुपर्छ भनेर यकिन भइसकेको थिएन । हामीले सबै वितरण केन्द्रहरूबाट तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूको पहिचान गरी उनीहरूबाट आवश्यक विवरण संकलन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘प्राप्त विवरणका आधारमा उद्योगहरूले डिमान्ड शुल्कमा कुल रू। २ अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा छूट पाएको देखियो ।’

सम्बद्ध उद्योगहरूले पाएको छूट रकमलाई समायोजन गर्ने काम पनि शुरू गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिला सम्बद्ध उद्योगहरूलाई यसबापतको पनि महसुल भुक्तानी गर्नु भनेर बिलिङ गरेका थियौं । अहिले भने डिमान्ड शुल्कमा गरिएको छूटबापतको रकमलाई समायोजन गरेर खुद महसुल रकम मात्र तिर्ने उद्योगहरूलाई बिल पठाउँदै आएका छौं,’ उनले बताए । उनका अनुसार उद्योगहरूको महशुलमा २५ प्रतिशत अंश डिमान्ड शुल्कको नै हुनेछ ।

प्राधिकरणले विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा दिएको छूटबराबरको रकम शोधभर्ना गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार पनि गरिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उक्त रकम शोधभर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको बताए । आवश्यक प्रक्रिया सकिए पछि त्यसबापतको रकम भुक्तानी पाइने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा कोरोना तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छूट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार यसमा दिइने छूट बराबरको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न २०७६ चैत ११ गतेदेखि करीब ४ महीनासम्म मुलुकभर बन्दाबन्दी लगाएको थियो । फलस्वरूप अन्य क्षेत्र तथा उद्योगसँगै उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रभावित भएका थिए । त्यसपछि उद्योगीहरूकै मागबमोजिम विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने गरि सरकारले गतवर्ष निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।