१६ फागुन, काठमाडौं । समाजवादउन्मुख संविधान भएको देश जहाँ हजारौं प्रावधान सहितका आशस्वन देखीने कानुनी व्यवस्था तर राज्यमा दलित समुदायको न्यून उपस्थिति छ । संबैधानिक र केही संस्थागत व्यवस्थाले गर्दा एकथरी समाजका मानिसले यहाँ त दलितलाई अवसर नै अवसर देख्छन् तर दलित हुनुको पिडा स्वयं भोग्नेले अनुभूति गरेको हुन्छ। सामान्य सार्वजनिक स्थल देखी राज्यका हरेक निकायमा उसको न्यून उपस्थिति रहेको विद्यमान अवस्थामा, यही कानुनी र संस्थागत व्यवस्था जुन कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले अपूर्ण छ स्वयं विभेदको एउटा तराजुको रुपमा युवा जमातलाई अनुभूति भएको छ।
सार्वजनिक बहस र छलफलको विषय नै दलित समुदायलाई दिइएको भनिएको संवैधानीक र संस्थागत केही व्यवस्था रहन्छ। उदाहरणका लागि लोकसेवा आयोगले न्याय सेवा र एकीकृत प्रणाली अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन, लेखा, लेखापरीक्षण र राजश्वमा केही दलित कोटामा मागेको भन्दा कम जनशक्तिले लिखित चरण पास भए तर यहाँ बहस सुरु भयोकी उनीहरु कम्जोर भएर लिखित पास भएनन्। उनीहरुले लिखित पास गर्न गर्नुपर्ने वातावरण पाए पाएनन् यो बहसको बिषय बनेन। यसरी उसले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न सिद्ध बनाउने पनि समाज, राष्ट्र र नागरिकको दायित्व कहिले हुने ? वर्तमानमा त यो समुदायको सहभागिता र सफलताको अवस्था यो स्थानमा छ भने भूत सम्झिन लाएक दिएन।
निजामती सेवालाई ऐन बनाएर नै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न थालिएको साढे छ दशक पछि बल्ल अघिल्लो साता दलित महिला सिता परियार हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनिन्। यस कुराले आमसंचारमा राम्रै कभरेज लियो। यसले समावेशी राज्यव्यवस्था चाहाने सबैमा खुसीको संचार गर्यो भने अर्कातिर निजामती सेवाको विगतको असमावेशी पाटो पनि सहति रुपमा ल्याइदिएको छ।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पछि मुलुक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनीरुपमा प्रवेश गरेपश्चात केही हदसम्म दलित समुदायको निजामति सेवा लगायतका अन्य सरकारी सेवामा उपस्थित देखीन्छ तर अन्यको दाजोमा न्यून छ। त्यही भएर फाटफुट दलितहरु राज्यको कार्यकारी भुमिकामा पुग्दा पनि खुसी मान्नु पर्ने वर्तमान अवस्था छ।
राजपत्राङ्कित तहमा दलित समुदायका कर्मचारी औंलामा गन्न सकिने छन्। निर्णायक तहमा यो समुदायको निजामति सेवामा मात्र होइन अन्य सरकारी सेवामा न्यून छ। अन्य सरकारी सेवामा त उपल्लो दर्जाका दलित भेटाउन संयोग मान्नुपर्ने अवस्था छ। लोकसेवा आयोगको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दलित समुदायको निजामति सेवामा २. २ प्रतिशत सहभागिता देखीन्छ यसका अलवा नेपाल प्रहरीमा ९. ४५ प्रतिशत, शसस्त्र प्रहरी तर्फ ३.१ प्रतिशत र नेपाल आर्मीमा ८.१४ प्रतिशत को उपस्थित देखीन्छ। जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या निकै कम हो, खास गरी निजामतीको । तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका अन्य समुदायभन्दा शिक्षा, चल–अचल सम्पत्ति तथा प्रतिनिधित्वका हिसाबमा दलित समुदाय निकै कमजोर छ । त्यसैले पनि दलितलाई आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले उठाइरहन्छन् । आरक्षण कोटा हुँदा वा प्रतिशत बढ्दा तुलनात्मक रूपमा प्रशासन संयन्त्रमा दलितको उपस्थित बढ्छ, र राज्यको स्थायी संरचना थप समावेशी बन्दा न्यायपूर्ण समाज निर्माण अझ सहज बन्छ । दलितहरूको सेवा प्रवेश त एउटा प्रश्न भयो, उनीहरूलाई निर्णायक भूमिका उपलब्ध गराउन पनि निर्णयकर्ता तथा राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक पहल लिनुपर्छ । सीता परियार जस्ता अपवादबाहेक पनि दलित समुदाय अगाडि बढ्ने स्थिति बनाउन सके मात्र मुलुकले अपनाइरहेको आरक्षण प्रणाली थप सार्थक र परिणाममुखी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रहरीको आईजीपी मात्र होइन, एआईजी–डीआईजीसम्म पनि अझसम्म दलित पुगेका छैनन् । नेपाली सेनाको डकुमेन्ट्री अनुसार शुभबहादुर सुनाम सहायक रथीसम्म भएको इतिहास छ तर सेनामा लोकतान्त्रिककरण हुन अझै जरुरी छ। यदाकदा सकिन्छ सेनामा बडाभोज र अन्य समारोहमा दलित समुदायलाई निर्णय भुमिका दिने चलन छैन भनेर यो एउटा चुनौतिको विषय हो। पछाडि परेको समुदायलाई राज्यका विभिन्न संरचनामा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउन २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी कोटा अन्तर्गत ४५ प्रतिशत सिटमध्ये ९ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको दशक नाघिसक्दा पनि निर्णायक तहमा अपवादका रूपमा छिटपुट दलितको प्रतिनिधित्व हुनुले राज्यसंयन्त्रलाई अझै समावेशी बनाउन बहुआयामिक सुधारको खाँचो देखिन्छ।
दलित समुदायलाई अझ अगाडि बढाउनु राज्य संयन्त्रहरूको एउटा चुनौती हो । आरक्षणले सेवा प्रवेशलाई सहज बनाइदिन्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिको लगनका अतिरिक्त संस्थाभित्रको लोकतान्त्रिक वातावरणले अगाडिको बाटो निर्धारण गर्छ । खटनपटनमा समेत पावर एक्साइज हेन र दलितलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने कुरामा उच्च प्रशासकहरु हिचकिचाहट गर्ने प्रवृत्ति विद्वान छ। जिम्मेवारी पाउनेदेखि सूचना आदानप्रदान र सरुवा–बढुवासम्मका प्रक्रियामा दलितलाई प्राथमिकतामा पारिन्न भन्ने भने अर्कातिर आफ्नो चाहाना अनुरुपको कार्यसम्पादनमा पनि बन्देज लगाइएको कुरा गुनासोको रुपमा सुनिन्छ । जसले गर्दा हेर्दा विभेद नदेखिने तर अघि बढ्ने वातावरण नहुने यस्तो अवस्था हटाइनुपर्छ । सेवाभित्र जातका आधारमा परोक्ष विभेदसम्म पनि हुन नदिन सरकारी संरचनाहरू गम्भीर बन्नुपर्छ, र उनीहरूको वृत्तिविकासमा उत्तिकै ध्यान दिइनुपर्छ । अनि मात्रै समावेशी राज्य स्थापनामा सघाउ पुग्छ र राज्य संयन्त्रप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय आरक्षणका विभिन्न आयामबारे बहस भइरहेको छ । आरक्षणका कमीकमजोरी अवश्य छन्, लक्षित समुदायको पनि पीँधमा रहेको वर्गलाई कसरी यो अवसर दिलाउने भन्ने चुनौती त्यत्तिकै छ । यसलाई सुधार्न सरकारी स्तरबाटै थोरै पहल भएको पनि छ, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ यसैको उदाहरण हो । यस विधेयकमा आरक्षण सुविधा एक पटक मात्र लिन पाउने, आरक्षित सिटको आधा महिलाका लागि तथा महिलाभित्र पनि विभिन्न ‘क्लस्टर’ छुट्याउने, थारू तथा मुस्लिमलाई पनि आरक्षणमा समावेश गर्नेजस्ता केही सुधारका प्रावधान समेटिएका छन् । तर संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा यी व्यवस्था लागू हुन सकेका छैनन् । यसको कार्यान्वयन भएमा केही राज्य संयन्त्रमा समानताको धारणा मजबुत बन्नेछ ।
समाजलाई जसरी जाति प्रथाले जकडेको छ, उसै गरी राज्य संरचनालाई पनि जकडेकै छ । कर्मचारीयन्त्र पनि समाजकै हिस्सा भएकाले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जात व्यवस्थाको चरित्र त्यहाँ पनि छ, नयाँ–नयाँ रूपमा जोगिइरहेकै छ । राज्य संरचनाको निरन्तरको सुविचारित पहलबाट यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुआती कदमस्वरूप पहिलो त, आरक्षणमा दलितहरूको कोटा बढाउनुपर्दछ, कम्तीमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा नपुगुन्जेल यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दोस्रो, सेवा प्रवेश गरिसकेका दलितहरूलाई पनि योग्यतातन्त्रमा सम्झौता नगरीकन निर्णायक पदहरूमा पुर्याउन सकारात्मक चिन्तन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति निजामती र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ । केही एकाध दलित राज्यको कार्यकारी निकायमा पुग्दा खुसी हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ? यो सर्वव्यापी प्रश्न हुनुपर्छ।
