२१ फागुन, तुलसीपुर । खानेपानी स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । तर, अझै खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।
पानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अहिलेसम्म ऐन, नीति निर्माण नहुनु दुःखद भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यक्रम व्यवस्थापक उमाशङ्कर यादवले बताए । “खानेपानी संवेदनशील क्षेत्र हो”,उनले भने,“त्यही भएर स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको हो, तर, यसलाई स्थानीय तहले पूर्णता दिन सकेको छैन ।”
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खानेपानीका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सकेको छैन । खानेपानी जस्तो क्षेत्रलाई कतै स्वास्थ्यसँग, कतै सरसफाइसँग, कतै वातावरणसँग जोडेर हेरिन्छ । उनले खानेपानीलाई नै प्राथमिकता दिएर ऐन, नीति निर्माण गनुपर्ने बताए । “शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकलगायतका आफ्नै समिति हुन्छन्”, उनले भने,“तर, खानेपानीको आफ्नै समिति छैन ।” उपमहानगरपालिकाले सामाजिक, वातावरण र स्वास्थ्य शाखाले संयुक्त रुपमा खानेपानीलाई हेर्ने गरेको छ ।
तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका सचिव सेवकराम भण्डारीले विषयगत समिति नहुँदा समस्या भएको बताए। उनका अनुसार त्यसले गर्दा जनताले कस्तो पानी खान बाध्य छन्, धारा कति छन् लगायतका कुरामा स्थानीय सरकार जानकार नभएको बताए ।
उनले खानेपानीलाई स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको जस्तो अनुभूति भएको बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष सीताराम शर्माले विषयगत तालिम खानेपानीका पदाधिकारीलाई नदिएर नगरकै कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले लिने गरेको भन्दै यसले खानेपानीको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्ने बताए । अहिले पनि खोलाकै पानी खुवाउन बाध्य भएको र त्यो पानीले बजारलाई पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अझै खानेपानी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । त्यसले गर्दा त्यहाँका खानेपानी संस्थाले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय हुन नसकेको बताए। अहिले स्थानीय सरकारसँग समानान्तर सरकार जस्तो व्यवहार खानेपानी संस्थाले गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि अझै पुरानै ऐन छ । संशोधन नभएको र नयाँ ऐन निर्माण हुन नसकेकोले अझै खानेपानी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
