२२ चैत, गलेश्वर । राजनीतिमा म्याग्देली महिलाको सहभागिता बढ्दै गएपनि उपल्लो तहका पदमा भने पुरुषकै वर्चश्व कायम छ । जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिकामा बाहेक अन्य पाँचवटा स्थानीय तहका प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा मात्र महिलालाई खुम्च्याइएकामा आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने महिलाले प्रमुख पद पाउनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ ।
जिल्लामा सक्रिय ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा महिलाको सङ्ख्या पर्याप्त नहुँदा नीति निर्माणको तहमा महिलाका मुद्दा उठाउन नसिकएको र समतामूलक समाज निर्माणमा पनि समस्या देखिएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ थियो । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि मूल नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता ‘क्लस्टर’मा मात्रै सीमित रहने गरेकोले आशातित परिणाम आउन नसकेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका उपप्रमुख कमला तिलिजाले बताए।
मालिका गाउँपालिका–५ की वडाअध्यक्ष पिपला बुढा जिल्लाका ४५ वटै वडामध्ये एक्ली महिला वडाअध्यक्ष छन् । कोटा निर्धारण भएअनुसार नै महिलालाई ठाउँ दिने गरिएको नेपाली कांग्रेसबाट वडाअध्यक्षमा निर्वाचित उनले बताए। त्यसैगरी मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु खारिएकी राजनीतिक नेतृतमा पर्छिन । उनले भने, “मैले अब गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाएकी छु, पार्टीले न्याय गर्छ भन्ने विश्वासमा छु ।”
पछिल्लो समय जिल्लाको राजनीतिमा महिलाको प्रभुत्त बढ्दै गएको छ । संघ र सरकारमा समेत महिला तथा बालबालिका मन्त्री भइसक्नु भएकी थममाया थापा, गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री भएकी नरदेवी पुन, धवलागिरि गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुन, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विमला गौचन, बिना खड्का, अमृतदेवी बानियाँ, मनकुमारी विसी, बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु बरुवाललगायत महिलाले जिल्लामा आफूहरुको राम्रो प्रभाव रहे पनि अन्य महिला भने अवसरको अभावमा तल्लो तहमा मात्रै सीमित रहन बाध्य थिए ।
विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु, मङ्गला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना केसी, नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित रघुगङ्गा गाउँपालिकाकी कमला तिलिजा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी केशमाया मगर र राप्रपाबाट बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित सञ्जु बरुवालको राजनीति प्रभाव र कार्यशैली सन्तोषजनक देखिए पनि दलले भने प्रमुखमा हत्तपत्त विश्वास गर्नेमा उनीहरुको आशङ्का थियो ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाकी उपप्रमुख खरमाया बिटालु आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुखको दाबेदार रहेको बताए। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनले भने, “पार्टीभित्र गाउँपालिका प्रमुखको टिकट पाउन सङ्घर्ष जारी छ । पाँच वर्ष उप्रमुखको हैसियतमा काम गरेँ, अब प्रमुखको लागि जिकिर गर्ने हो ।”महिलाको हितका लागि नमूनायोग्य काम गरेको बताउँदै बिटालुले आफू प्रमुख पदका लागि पनि अब्बल उम्मेदवार रहेको चर्चा गरे । महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्न महिलाकै नेतृत्व आवश्यक छ भन्नेकुरा यहाँका महिला मतदाताले बुझिसकेका उल्लेख गर्दै उनले भने, “पार्टीले २०७४ मा टिकट दिएको हो, अहिले मेयरमा दाबी गर्दै आएकी छु ।”
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष केशमाया मगरले पनि आफू अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने बताए । कांग्रेसबाट निर्वाचित उनले भने, “उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा नेतृत्वमा महिला नभएर धेरै समस्या खेप्नुप¥यो, महिलाका लागि कार्यक्रम ल्याउन पनि सकस भयो । त्यसैले आफूले अध्यक्षको लागि पार्टीमा कुरा उठाउँदै आएकी छु ।” जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको सङ्ख्या बढी छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जिल्लामा आगामी चुनावमा ४१ हजार ४१४ पुरुष, ४३ हजार ९६० महिला र एक तेस्रो लिङ्गी मतदाता छन् । जिल्लाको छ वटै स्थानीय तह र ४५ वटा वडामा जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदान गर्न ७४ मतदानस्थल र ११४ मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मतदानमा महिला नै निर्णायक हुने भएकाले महिलालाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायको जोड थियो। विभेदकारी सोच भएको समाजलाई समतामूलक बनाउनका लागि स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व आवश्यक भइसकेको नेपाली कांग्रेसकी जिल्ला नेतृ बिमला गौचनले बताए । उनले भने “पार्टीमा महिलाको योगदान पनि उत्तिकै हुन्छ । महिलालाई नेतृत्वका लागि टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन ।”
समावेशिताका हिसाबले महिलालाई ठाउँ दिइँदै आएकाले अब मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गर्न पार्टीले निर्णय गर्ने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति केवी भण्डारीले बताए । यता नेकपा एमालेले पनि संविधानले अधिकारको प्रत्याभूत गरेको हुनाले महिलालाई पनि अवसर दिइने बताए । “मुख्य पदमै भन्ने छैन, महिलालाई छुटाइँदैन,” सोही दलका अर्का एक नेताले भरे ।
जिल्लामा स्थानीय तहको चुनावमा महिला नै निर्णायक रहेको आँकलन गरिएको छ । कामको सिलसिलामा पुरुष बाहिर रहेकाले मतदान गर्ने महिलाको सहभागतिा बढी हुने गरेको छ । गत २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक समावेशीकरणको अनुसन्धान विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को रिपोर्टमा नगर प्रमुख वा अध्यक्ष र वडाध्यक्षजस्ता प्रमुख पदमा दुई प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भएको देखाएकामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने नेतृत्व तहमा महिला नेतत्वका लागि हुने देखिएको छ ।
