बाबुराम आचार्य/स्थानीय तहको निर्बाचनले मुलुक तातेको छ । कतै कतै स्थानीयत तहको निर्बाचन सर्ने हल्ला भए पनि सरकार, राजनीतिक दलहरु, निर्बाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरुको स्थानीय तहको निर्बाचनको तयारीको सकृयता हेर्दा स्थानीय तहको निर्बाचन सर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले सत्तारुढ दलहरु नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजबादी दल, संघीय समाजबादी, जनमोर्चालगायतको स्थानीय औचित्यता र आवश्यक्ताका आधारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
२०७९ सालको पहिलो हप्तासम्म १९ सय ९३ साल वा ८५ बर्षभन्दा बढी भएको नेपालमा लोकतन्त्रका लागि गरिएका बिभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु अहिले पनि चलि नै रहेका छन् ।
मुलुकमा स्थायीत्व, शान्ती, समृद्धिका लागि नेपाली काँग्रेसले ल्याएको २००७ सालको प्रजातन्त्र खोखिएपछि राजनीतिक दलहरुको लामो आन्दोलनका कारण २०४७ सालमा पुनः फर्किएको हो ।
२०४७ सालमा फर्किएको प्रजातन्त्र पुनः आन्दोलन गरेर ०६२/६३ मा लोकतन्त्रको रुपमा पुनःजागृत गराउनु परेको अवस्था छ । तत्कालीन नेकपा माओबादी र नेपाली काँग्रेससहितका ७ दलको सहमतीमा राजसंस्थालाई सधैंका लागि सिध्याउने सहमतीसहित लोकतन्त्र तर गणतन्त्रसहितको पुनःजागृत भएको हो ।
०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि देशलाई कायापलट गर्ने ठूला ठूला भाषण दिएका तत्कलीन माओबादीलगायतका मुख्य दलहरुका नेताहरुले आफ्नो आर्थिक उन्नतीबाहेक मुलुक र जनताका लागि नयाँ केही पनि दिन सकेनन् । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात पनि २०६४, २०७० र २०७४ गरी तीनवटा ठूला निर्बाचन भईसकेका छन् । कुनै चुनावमा माओबादीलाई जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाउने, कुनै चुनावमा काँग्रेसलाई त कुनैमा एमालेलाई, कुनैमा राप्रपालाई निर्बाचित गराएर पठाउने काम भए, कुनै पनि पार्टीले जिम्मेवारी पाएका भएपनि तात्वीक रुपमा मुलुक र जनताको हीत हुने खाल्का देखिने काम केही भएका छैनन् ।
०६४ सालपछि २३८ सीट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेको तत्कानलीन माओबादी अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी पार्टीमा बिभाजित छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी ०७४ सालमा ठूलो पार्टी भएर कम्युनिष्ट एकीकरणमा लागेर सरकारको नेतृत्व पनि गरेको अवस्थामा साढे ३ बर्षको लामो समयपश्चात काण्डै काण्डको सरकारको नामसहित बहिर्गमान हुनुपर्यो ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार ०७० सालपछि संबिधान निर्माण गर्नबाहेक देश र जनताका लागि देखिने काम गर्न नसकेकै हो । ०७४ सालमा लामो समय सम्पन्न हुन नसकेका ७५३ पालीका, ६७ सय ४३ वडाको निर्बाचन, प्रादेशीक संरचनाअनुसार ३ सय ३० वटै प्रदेशमा प्रादेशीक निर्बाचन भई सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सरकार बन्ने कामहरु भए ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार बनेर ०७४ सालपछि स्थायीत्व हुन्छ र देशको विकास हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले चाहना राखेका थिए । उक्त नेपाली जनताको चाहनामा स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार, प्रदेश सरकारको अनावश्यक खर्च, केन्द्र सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण कुठाराघात भएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा मेयर उपमेयरबीचको तीब्र बिबाद, स्थानीय तहको भानवना अनुसार काम गर्नमा भाएको ज्ञानको कमी, माओपार्टीका आवश्यक हस्तक्षेपलगायत बिभिन्न कारण देशभरका अधिकाँस स्थानीय तहले स्थानीय जनताले सम्झनलायक ठूलो काम गर्न नसकेको स्वयम् स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै स्वीकारीसकेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य एबम् साँसद डा शसाँक कोईरालाले एक कार्यक्रममा पछिल्लो निर्बाचनमा संसदमा निर्बाचन लड्न आफुले ६ करोड खर्च गर्नुपरेको बताएका कारण निर्बाचन लड्न कति खर्च हुन्छ भन्ने पुष्टी भईसकेको छ । स्थानीय तहको निर्बाचन होस वा प्रदेश वा संघको निर्बाचन, जुन निर्बाचन लड्न पनि भारी रकम खर्च नगरे निर्बाचन लड्न जोकोहीले सक्दैन भन्ने पनि यसबाट पुष्टी भईसकेको छ । करोडौं खर्च गरेरमात्र निर्बाचन लड्नसकिने भएर पैसा बोकेर हिँडेको मानिसको काम भनेर निर्बाचित भएमा आफूले खर्च गरेको पैसा असुल्नेतिर नै जाला । राजनीतिलाई पैसा खर्च गरेर किट लिने र जित्ने परम्पराको विकासका लागि लाग्दा समाजसेवा भन्दा ब्यापार हुने हो कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
पैसा बोरामा बोकेर स्थानीय तहको निर्बाचनमा लड्न काँग्रेस, एमाले, माओबादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजबादी, एकीकृत समाजबादी लगभग सबै राजनीतिक दलका नेताहरु आ–आफ्नो स्थानीय प्रभावअनुसार नेताकहाँ धाईरहेका देखिन्छन् । काँग्रेसले सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धन गरेर अगाडी बढ्ने बताईसकेको छ भने एमालेले एक्लै लड्ने भनेपनि राप्रपा नेपाललगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर निर्बाचन लड्ने सम्भावना ब्यापक छ ।
०७४ सालको निर्बाचनताका स्थानीय तहमा सातै प्रदेश, अधिकाँस स्थानीय तह, केन्द्र सरकारमा झण्डै एक छत्र राज गर्न सफल नेकपा हाल आएर चिरा चिरा भएको छ, नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादी तीन पार्टी देखिने भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपाकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेका भएपनि अहिलेको अवस्था एमालेका लागि त्यति अनुकुल देखिन्न । नेपाली काँग्रेसमा टिकटमा ब्यापक बिबाद हुने भएका कारण काँग्रेसका लागि पनि बैसाख ३०, २०७९ को स्थानीय तह निर्बाचन सोचेजस्तो छैन । स्थानीय निर्बाचनका लागि माओबादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादीलगायत अरु राजनीतिक दलहरुको अवस्था त धेरै नै खच्किएको वा जिवन मरणको दोसाँधमा छन् । जे भएपनि मुख्य प्रतिस्पर्धा स्थानीय तहको निर्बाचनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचमा नै छ ।
राजाबादी र हिन्दुबादी पार्टीको रुपमा चिनिएको राप्रपा फुटेर राप्रपा नेपाल भएपछि राप्रपाका लागि पनि प्रतिकुल अवस्था नै देखिन्छ, अर्कोे पछिल्लो समय उदाएको विवेकशील साझामा पनि ब्यापक बिबादका कारण पहिलेको साख पनि गुमाउने अवस्था स्थानीय तहको निर्बाचनमा देखिन्छ । मधेशबादी दलहरुले कसरी आफ्ना पार्टीका दैनिक कार्य सँचालन गरेर लान्छन् र निर्बाचनमा कस्तो रणनीति अपनाउछन् त्यो पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
८५ बर्ष भन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि स्थीरताको झझल्कोसमेत देखिने अवस्था पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले देखिएका छैनन् । आउँदै गरेको बैसाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्बाचनमा अधिकाँस स्थानीय तहमा आफ्ना हनुमानहरु, भ्रष्टाचार गरेर बोरामा पैसा कमाएकाहरु, जग्गा दलाल तथा ठेकेदारहरु, नेताका नातेदारहरु, स्थानीय गुण्डाहरु, चाकरीबाजहरु, पढाईलेखाई कम भएका वा नभएका, स्थानीय तहको विकास र समृद्धीको ज्ञानै नभएकाहरु लै नै बिगतमा जस्तै मेयरलगायतमा टिकट पाउने सम्भावना छ । चाहे नेपाली काँग्रेसबाट होस्, चाहे नेकपा एमालेबाट होस्, चाहे माओबादी केन्द्र वा जुनसुकै पार्टीबाट किन नहोस् जित्ने उम्मेद्वार भनेको प्रायः त्यस्तै नै हुन्छन्, ७५३ वटै स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिन नसक्ने पार्टीकै अस्तित्व बचाउन धौ धौ भएका केही पार्टीले राम्रा उम्मेद्वार दिएपछि उनीहरुको राजनीतिक बृतमा हल्ला गर्नु शिबाय खासै भूमिका देखिन्न ।
कुनैपनि पार्टीबाट बिजय भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले पुनः टिकट लिन चाहेमा उनीहरुले नै टिकट पाउने सम्भावना बलियो रहन्छ, स्थानीय तहको स्थानीय तह नेतृत्वको पुरा कार्यकालमा माथील्लो तहका नेताहरुसँग बलियो सम्बन्ध स्थापीत हुनु, पुरा कार्यकालमा राम्रो पैसा कमाउनु मुख्य कारण हुन सक्छन् ।
मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्षमा बिजयी भएर पार्टी र जनतासँग टाढिएकाहरुलाई पार्टीले टिकट दिनुहुन्न भन्ने आवाज सर्बत्र उठेपनि नेतृत्वले उक्त मागको सुनुवाई गर्नेवाला छैनन् । काँग्रेसलगायतका मुख्य दलहरुलाई सुझाव देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानीय सरकारको स्थानीय तहलाई साँच्चिकै स्थानीय जनताको बनाउने हो भने उम्मेद्वारहरु सकेसम्म नदोहोर्याउनुस्, नदोहोरिनुस्, स्थानीय तहको मर्म भावना बुझेको, विकासप्रेमीलाई खोजी खोजी टिकट दिनुस् । स्थानीय तह बलियो भएमात्र बिस्तारै सबैं सरकारहरु बलिया हुन्छन्, देश मेरो भन्दा हाम्रो भन्ने सोच सबैले राखौं, लाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न जीउ ज्यान दिएर सोचौं ।
(लेखक सम्पर्कः ९८५१०२७२८३)
