११ वैशाख, चितवन । आयात नरोकिँदा नेपाली औषधि उद्योग आधा क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य भएका छन् । भारतसहितका देशबाट निर्वाधरुपमा औषधि आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।
उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न नपाउँदा समस्यामा परेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा ७२ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । बत्तीस नयाँ उद्योग स्थापनाका क्रममा छन् । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्वध्यक्ष दिपक दाहाल नेपाललाई आवश्यकपर्ने ७५ प्रतिशत औषधि अहिलेकै अवस्थामा उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, “सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोकेमा मुद्रा विदेशिनबाट रोकिन्छ ।”
नेपाली बजारमा भारतीय औषधिको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । पैतालीस प्रतिशत स्वदेशी छ भने पाँच प्रतिशत तेस्रो मुलुकको छ । दाहालले भने, “सरकारले सित्तैमा बाढ्ने ९६ प्रतिशत औषधि हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ ।”
औषधिको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन गर्दै आएका दाहाल भारतीय उत्पादन हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको बताउँछन् । उनले भने, “विश्व औषधि बजारको कूल उत्पादनको परिणामका आधारमा भारत तेस्रो र मूल्यका आधारमा १४औँ स्थानमा पर्दछ ।” भारत १०औँ औषधि निर्यात देश भएको उनी बताउँछन् । उनले भने, “भारतको औषधि उत्पादनको ०.९ प्रतिशत बराबरको नेपालको औषधि बजार हो ।”
सङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे नेपालमा केहीबाहेक औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताउँछन्। उनले सरकारको नीतिमा गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
औषधिको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइने, आवश्यकपर्ने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा भएको पाण्डेको भनाइ छ । उनले भने, “नीति र रणनीतिमा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाली उद्योगले सोचेजति काम गर्न सकेका छैनन् ।”
सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उद्योगको मुख्य चुनौती आयात नरोक्नु रहेको बताउँछन् । नेपालमा पाँच वा पाँचभन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि आयात रोक्ने ऐन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्दै आएको जनाउँदै उनले भने, “सरकारले नेपाली उद्योग फस्टाउने नीति लिन सकेन ।” सरकारी सहुलियत र सहजीकरणमा कमी रहेको, नियमनकारी निकायले स्वदेशी उद्योगप्रति भेदभाव गर्ने गरेको, सहजकर्ताको उपलब्धता नहुने नेपाली औषधि उद्योगका चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । अनुसन्धान र विकासमा साधनस्रोतको कमी र विद्यमान सरकारी स्रोतसाधनको परिचालन नहुँदा समस्या भएको क्षेत्रीले बताए ।
सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटिरहेका समयमा राज्यले औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अहिलेकै उद्योगले ७५ प्रतिशत माग धान्नसक्ने क्षमता रहेको जनाउँदै नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको आयात तत्काल रोक्न माग गरे।
नेपाली औषधि उद्योगले निर्यातसमेत गर्न लागेको जानकारी दिँदै अधिकारीले नेपालमा सन् २०३३ सम्म पेटेन्ट औषधिको जेनेरिक बनाउन सक्ने हुँदा त्यसलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको जनाउँदै उनले उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्माण सामग्रीमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने बताए ।
सङ्घका महासचिव विप्लब अधिकारी राज्यको नीतिका कारण कतिपय तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थ महँगो पर्ने गरेको बताउँछन् । यस्ता वस्तुको खरिदलाई पहिचान गरी सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
चितवनमा नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२२ जारी रहेको छ । एक्स्पोको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार उद्घाटन गर्दै औषधिको उत्पादन, बजारीकरण र वितरणलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । 
