१२ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले सो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका कमलादेवी पन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
नेकपा ९एमाले० का सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको खेती भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नभएको धारणा राखे। उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो छ, वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले नीति तथा कार्यक्रम २०८७ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख बाहक भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेजस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम रहेको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) डा बेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर आए पनि कतिपय नकारात्मक पक्षहरु पनि भएको बताए । “जडीबुटी खेती उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ, नेपालमा बर्सेनि मलको अभाव हुन्छ”, उनले भने, “मल कारखाना स्वेदशमै खोल्न जरुरी छ, सरकार मल कारखाना खोल्नुपर्ने जरुरी छ ।” उनले पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गर्न विद्युत्को उपयोगमा वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम पनि सरकारको नभएको र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख भूभाग नेपाललाई फर्काउने र सीमाका समस्याका बारेमा प्रष्टरुपमा आउन नसकेको धारणा राखे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको काम धेरै अघि बढेको भए पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति आउन नसकेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक राम्रो उल्लेख गर्दै मिथिला क्षेत्रमा उर्बर भूमि घोषणा गरी नमूना कृषि भूमि तोकेर जानुपर्ने सुझाव दिए। उनले उक्त क्षेत्रले सिङ्गै नेपाललाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै १७ प्रतिशत मुस्लिम आवासविहीन भएको हुँदा आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ ।
