विचार/ब्लग

लामिछाने, खनाल, खरेललगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई कम आँकलन गर्नु दलहरुको मुर्खता

बाबुराम आचार्य/ २०७९ साल को सुरुवात हुनै लाग्दा १९ सय ९३ साल वा ८५ बर्षभन्दा बढी भएको नेपालमा लोकतन्त्रको लागि गरिएका बिभिन्न आन्दोलनहरु अहिले पनि चलि नै रहेका छन् ।
मुलुकमा स्थायीत्व, शान्ती, समृद्धिका लागि नेपाली काँग्रेसले ल्याएको २००७ सालको प्रजातन्त्र २०१७ साल पौष १ गते खोसिएपछि राजनीतिक दलहरुको लामो आन्दोलनका कारण २०४७ सालमा पुनः फर्किएको हो ।
राजासहितको प्रजातन्त्र रहेको २०४७ सालको संबैधानिक ब्यवस्था २०७२ साल असोज ३ गतेको संबिधानबाट राजाबाहेकको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा परिणत भयो । नेपाली जनताको लगानी, सहिदहरुको रगतबाट आएको लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताले नै गर्ने प्रणालीको विकास हुनेचरणमा भएको भएपनि कतिपय व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा कमजोरीहरु देखिएका छन् ।
नेपाली जनताको अगुवाईमा आन्दोलनहरु हुने र परिवर्तनहअरु हुने क्रम अहिलेसम्म रोकिएका छैनन्, संस्थागत हुने बाटोमा देखिएको संबिधान र बयवस्थाका बिषयमा बिभिन्न चरणमा प्रश्नहरु उठिरहेका भएपनि लोकतन्त्रको बिकल्प लोकतन्त्र नै भएको भन्ने बिषयमा भने बिबाद नहोला ।
नेपालमा २४० बर्ष लामो राजसंस्था हटेर गणतान्त्रीक मुलुकको स्थापना भएको अवस्था छ, जुनसुकै ब्यवस्था भएपनि जनताको चाहना शान्ती सुरक्षा, स्वदेशमै रोजगार, शिक्षा–स्वास्थ्यमा आर्थिक रुपमा तल्लो बर्गको पहुँच, बैदेशीक हस्तक्षेपको अन्त्य, बाटोघाटोलगायत पुर्बाधारको विकास, पर्यटन क्षेत्रको सुधार, कृषिमा बैज्ञानिकीकरणलगायतका कुराहरुमा तात्विक परिवर्तन भएको देखिन्न ।
कहिले नेपाली काँग्रेस, कहिले नेकपा एमाले, कहिले नेकपा माओबादी केन्द्र, राप्रपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने तर जुकसुकै नेतृत्वका सरकारहरु बनेपनि आफ्नो ५ बर्षे कार्यकाल टिक्न सकेका छैनन् । ३० बर्षे पञ्चायतमा नेपालको विकास नहुनुमा राजसंस्थालाई दोषरोपण गर्ने कार्य भयो, त्यसपछि आएको २०४७ सालको प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका घटनाबाट पार्टीहरु भ्रष्ट हुन भन्ने प्रश्न चिन्ह आयो ।
२०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्बाचनपछि पुनः भएको बैसाख ३०, २०७९ सालको स्थानीय निर्बाचनले देशमा संबिधान कार्यान्वयन र स्थायीत्वको आशा जगाएको राजनीति शास्त्रीहरुले बताउने गरेका छन् । स्थायीत्वको परिकल्पना गरिएको भएपनि २०४७ सालदेखी २०७९ सालसम्मको संसदीय निर्बाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपालगायतका राजनीतिक दलहरुले उही पुरानै अनुहारलाई टिकट दिने संकेत आएपछि पार्टीका पुराना नेताहरु, बुद्धिजीवीहरु, पत्रकारहरु स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वारी दिने तयारीमा देखिएका छन् ।
बैसाख ३०, २०७९ को स्थानीय तहको निर्बाचनमा काठमाडौं महानगरपालीकामा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालीकामा हर्क साम्पाङ राई, धनगढी उपमहानगरपालीकामा गोपाल हमालले मेयरमा स्वतन्त्रमा निर्बाचन जितेपछि मनोवल उच्च बनाएका पार्टीको कृयाकलाप चित्त नबुझेका बिभिन्न ब्यक्तीहरुले उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम जारी राखेका छन् ।
पत्रकार रबि लामिछाने, पुर्व आईजीपी सवेन्द्र खनाल, पुर्व डिआईजी रमेश खरेललगायतका केही सेलेब्रेटीहरुले आफूहरु प्रतिनिधि सभा निर्बाचन लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसभन्दा अगाडीको २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्बाचनमा काठमाडौं महानगरबाट उम्मेद्वारी दिएकी रञ्जु दर्शनाले काठमाडौं ५ बाट उम्मेद्वारी दिने बताईसकेकी छन् । पत्रकार रबि लामिछानेले काठमाडौंबाट उम्मेद्वारी दिने भन्दै उनले काम गरिरहेको एक प्रतिष्ठीत टेलिभिजनबाट राजीनामा दिईसकेका छन् । रमेश खरेलले पार्टी दर्ता गरेर निर्बाचन लड्ने तयारी गरेका भएपनि उनको पार्टीमा उनी नै सबैसर्बा हुन् । उनी बानहेकका नेताहरु सेलेब्रेटीका रुपमा मिडियामा आएका देखिन्न् ।
लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था भएको मुलुक नेपालमा कुनै राजनीतिक दल खोलेर वा स्वतन्त्र रुपमा निर्बाचन लडेर जनप्रतिनिधि बन्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ । तर स्वतन्त्रबाट निर्बाचन लड्ने र बिजय हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना भएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र, संघीय समाजबादी, राप्रपालगायतका जिम्मेवार दलहरुले दलीय ब्यवस्थालाई कसरी अझ प्रभाबकारी बनाउने भन्ने बिषयमा सोच्न जरुरी छ ।
२००७ सालदेखी पटक पटक आएको प्रजातन्त्रले देश र जनताका लागि के दियो त ? बिश्वमा नै सबैभन्दा उत्तम प्रणालीको रुपमा परिचित लोकतन्त्र नेपालमा सफल भयो कि भएन ? असफल भएको नै हो भने किन भयो ? यस प्रणालीको बिकल्प के त ? यो कुराको खोजी जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा दुई दलीय ब्यवस्था, पत्यक्ष राष्ट्रपतिय निर्बाचन प्रणालीलगायतमा गम्भीर बहस भईरहेका बेला स्वतन्त्र उममेद्वारप्रतिको नेपाली जनताको आकर्षणले विकास गर्ने भन्दा पनि दलहरुप्रतिको बितृष्णा हुने बिज्ञहरुको भनाई छ ।
राजनीतिको बिकल्प राजनीति, लोकतन्त्रको बिकल्प लोकतन्त्र भन्ने त सही नै हो तर पटक पटक तिनै राजनीतिक दलहरु, दलका तिनै नेताहरु र्निाचन लड्ने र जनताका अगाडी दिने तिनै पुराना नाराहरुले जनता दिक्क भइसकेको अवस्थामा स्वतन्व उम्मेद्वार वा पिबकल्प खोज्नतिर नेपाली जनता लागेका हुन सक्छन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले बेलेमा सचेत नभए मुलुकमा नसोचेको अवस्था आउँछ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला, नीतिहरुको पनि नीतिको रुपमा अध्ययन गर्न पाईने राजनीति धमिलो पानीमा माछामार्ने प्रबृत्तिको भन्दा पनि बैज्ञानिक हुनुपर्छ। अवको राजनीति सही रुपमा देश र जनताका लागि हुनुपर्छ, अनिमात्र जनताले राजनतिक दलहरु र लोकतन्त्रप्रति बिश्वास गर्ने आधार तय हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले अहिले आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभान निर्बाचनमा आउन लागेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बाढीलाइक्षर्् कम आँकलन गरे देशलाई नै गम्भीर क्षति हुनसक्ने देखिएकाले बेलैमा सोच्न जरुरी भएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण ब्यापारीकरण, भ्रष्टाचारको सीमा नाघेर बृद्धि, बिकासमा झण्डै झण्डै सुन्यता, दैनिक बैदैशीक रोजगारीमा गर्ने प्रोत्शाहनका कारण बैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्यामा बृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यमा कमी, ब्यापार घाटामा बृद्धिलगायतका कुराहरुले सचेत नागरीकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । निर्बाचन घोषणा नभएको भएपनि केही दिनमा नै संघ र प्रदेश निर्बाचनको मिति घोषणा हुन्छ भन्ने बिश्वास छ। निर्बाचनका लागि यस्ता कमजोरीहरु हटाएर बैज्ञानिक रुपमा राजनीतिक बयवस्थालाई अगाडी नबढाएर दलका नेताहरु असफल हुनेभन्दा पनि लोकतान्त्रीक प्रणाली र देश नै असफल होला कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दलका राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा बुद्धि पुर्याउन् ।