२३ भाद्र, काठमाण्डौ । ललितपुरको होटल हिमालयमा भाद्र २१ र २२ गते अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्युनिकरणका विषयमा अयोजित दुई दिने कार्यशाला अतुल्य फाउन्डेसनले आयोजना गर्यो ।
अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरणका विषयमा सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको आवाज नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने
सरकारी संयन्त्र सम्म पुगोस् भन्ने उदेश्य रहेको थियो । विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–सस्था तथा बहु–अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । जुन कार्यक्रमले अपाङ्गगता समावेशी जोखिम न्युनीकरणमा भएका समस्याहरुलाई बुझ्न मदत गरोस् र नयाँ बाटो तर्जुमागर्न मदत पुगोस भन्ने बुझाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम शर्माले ‘सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको बताए । शर्माले भने, –‘२०१५ को भुकम्पपछिको अवस्थाले देखाएको विपद्बाट महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका
व्यक्ति बढी जोखिममा छन् । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति परिवर्तन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नीति निर्माणका लागि योजना बनाउन थालिसकेको र पहिलो चरणको छलफल सुरु भइसकेको शर्माले बताए ।’ अगागी बढ्दै, फोरममा छलफल गरेबमोजिम आगामी नीतिहरुमा अपाङ्गताको मुद्दा समावेश गर्न सामूहिक प्रतिक्रिया र सुझावहरु समावेश गर्न आफ्नो प्रतिवद्धता पुष्टि समेत गरे ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कार्यलाई थप अभिवृद्धि गर्न
राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता
गर्नेछ । कार्यक्रममा महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचवि डिल्लीराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिप कुमार कोइराला तथा युएसएआइडी तयार परियोजनाकी ट्यामी ह्यारिसले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गरेको पुस्तक ‘अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हातेपुस्तिका’ को नेपाल, अंग्रेजी तथा ब्रेल
संस्करणको विमोचन गरे । दुई दिने सम्मेलनमा नेपालमा अपाङ्गगता समावेशी विपद व्यवस्थापनको विगत, वर्तमान र भविष्य सँग सम्बन्धीत रहेर सञ्चालित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले –‘विभिन्न नीति, नियम र नियमावली भए पनि अपाङ्गगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरणको क्षेत्र उक्त नीति तथा नियमावलीहरु व्यवहारिक रुपमा भनौं या सही रुपमा लागु भएको छैन । यी बनिसकेका नीतिहरु कार्यान्वयनमा आएका विषय तथा भोग्नुपरेको परिणामलाई नीतिगत हिसावले सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ’ भने । साथै, उनले जुनकुनै लिखित सामग्रीहरुलाई
अडियोबुक मार्फत समेतल्याउन सके त्यो अझ बढी मैत्रीपूर्ण हुनेमा जोड दिए । गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले अपाङ्गगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरणको क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका लागि केही खाडल रहेको र आवश्यकताहरु पहिचान गर्न आवश्यक देखिएकोमा जोड दिए ।
त्यसलाई यस्तै छलफलतथा कार्यक्रमक्रमहरुबाट आएको निचोडलाई विस्तारै सम्बोधन गर्दै जान सकिने बताए । गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघका तर्फबाट बोल्दै डा. विजया बर्जाचार्यले भने नीतिहरु लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा मात्र केन्द्रित थिए र त्यसले पनि महिलालाई मुख्य प्राथमिकता दियो । तर, अब भने अपाङ्गमैत्री लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशिता लाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डा. डिजन भट्टराईले अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण समब्नधी नीतिहरु अपर्याप्त भए पनि विद्यमान नीतिहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकोमा र त्यसो भएमा निकै छोटो अवधिमा अर्को स्तरमा पुग्न सक्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागीता जनाएका विभिन्न खाले अपाङ्गता भएका सहभागीहरुले प्रविधिक तथा व्यवहारिक चुनौतीहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र नीतिगत तहको हस्तक्षेपबाट हुने खाडललाई पुर्नुपर्ने तथा अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई लिएर नयाँ बाटो तयार गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । कार्यक्रम महत्वपूर्ण रुपमा छलफलका साथ समापन भएको थियो ।
