९ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले आफूहरु गाँस, बास, कपासका लागि बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी त परैको कुरा हो गाँस, बास र कपासकोसमेत जोहो हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । “हामी खानाका लागि दिनभर काम खोज्नुपर्छ । भनेका बेला काम पनि पाइँदैन, वर्षाको समय घर चुहिनेछ, आफ्नो नाममा जग्गा पनि छैन”, देलेख नारायण नगरपालिकाका बलबहादुर वादीले दुखेसो गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि जग्गा दिने, खाना बस्न र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी दिने भने पनि अहिलेसम्म पूरा नगरेको बताए ।
वादी समुदायले सरकारसँग वर्षौंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्धको माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उनले बताए ।
सरकारले आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको कर्णालीका वादी समुदायका अगुवा बताउँछन् । पाँचबुँदे सहमति भएपछि जति सरकारबाट अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थित बसोबास, स्वास्थ्य जीवनयापनबाट आफूहरु बञ्चित भएको र सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको वादी समुदायकी अगुवा कमला वादी बताउछन् ।
विसं २०७७ मा आफूहरुका माग उठाएर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । “हाम्रा समस्या सरकारलाई देखाएर आन्दोलन गरेपछि, सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो”, उनले भने, “सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । अहिले त झन वास्तै छैन ।”
स्थानीय सरकारले पनि लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याए पनि, वादी समुुदायलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए वादी समुदायका लागि छुट्टै नीति नबनाइए पनि उनीहरुका गुनासो सुनुवाइ र समस्या समाधान गर्ने गरिएको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले बताए।
उनले भने, “हाम्रो पालिकाका वादी समुदायका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नल्याए पनि उहाहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति लिएका छौँ ।” कर्णालीमा छ हजार जनसङ्ख्या रहेको वादी समुदायले वि.सं २०७७ फागुनमा विभिन्न माग राखी १७ दिन आन्दोलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूका माग पूरा गरिदिने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।
सहमति भएको डेढ वर्ष समय बित्यो तर वादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले सहमति कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन । नीति–कार्यक्रम र बजेटमासमेत वादी समुदायका लागि ठोस योजना छैन ।
