
पुराना राजनीतिक पार्टीबाट देश संचालनको तालाचाबी खोस्ने भन्दै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजनीतिमा आएका केही पार्टीहरूले आफूलाई भिन्नै विचार र सिद्धान्तले लैस भएको बताइरहेका छन् । नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा गुलिया, चिल्ला र मीठा कुरा गर्नेहरूको गफ मात्रै धेरै बिकेको पाइन्छ। नयाँ शक्तिको दुहाइ दिने केही पार्टीहरू अवसर नपाउँदा आफूलाई सबैभन्दा इमानदार बनाइरहेका छन् ।
करिव ६ महिनाको छोटो अवधिमा देशको चौथो ठुलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा सरकारबाट बाहिरिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकताको विवादले गर्ल्याम ढलेपछि लरखराएको रास्वपा अन्तत हायलकायल बन्न पुगेको हो । सभापति नै अनागरिक भएको अदालतको फैसलाले रास्वपाको विश्वासमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ ।
लगभग १५ वर्ष अमेरिकाको सुख सुविधा भोग गरेर नेपाल फर्किएका रविको नेपाल बसाइ सुरू देखिनै विवादास्पद बन्न पुग्यो । टिभी कार्यक्रममाबाट स्वर भासिने गरी ठुलो ठुलो स्वरमा न्याय र अन्यायको न्यायाधीश बन्ने गरेका रवि नागरिकता र अमेरिकी राहदानीको कारण झनै विवादमा तानिए । टेलिभिजन प्रस्तोताको रूपमा आफूलाई चिनाए पनि रविको महत्वाकाङ्क्षा सोझा सिधा जनताको सेन्टिमेन्ट तान्दै राजनीतिमा दाउ मार्ने रहेको अहिले प्रष्ट भएको छ ।
हुन त रविका अनगिन्ती काण्डहरू बाहिर नआएका पनि होइनन् । उनले सञ्चालन गरेको टेलिभिजन कार्यक्रमका सम्वाददाता शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणले त उनी केही दिन प्रहरी हिरासतमा नै बस्नु पर्यो । बरिष्ठ पत्रकार एवम् तत्कालीन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँग नागरिकता र पासपोर्टको विवादबारे रविको राम्रै टसल परेको थियो ।
अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा रविले सिधा कुरा जनतासँग नामको कार्यक्रम संचालन गर्दैगर्दा पुडासैनीले उनी लगायतको नामलिएर आफूले आत्महत्या गर्नुको पछाडि रबीहरूको हात रहेको बताएर देह त्याग गरेका थिए । पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा रविलाई चितवन जिल्ला प्रहरीले गिरफ्तार गरी १० दिन हिरासतमा राखेको थियो । केही दिनको हिरासत बसाईंबाट छुटेका उनले आफ्नो पक्षमा जनताको समर्थन रहेको भन्दै राजनीतिमा आउने संकेत देखाएका थिए ।
रवि नेपाल फर्कदा नेपाली मुलका अमेरिकी नागरिक थिए । उनले नेपालमा ३ बर्षसम्म बस्दा पनि न अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागे, न त नेपालको कानुन अनुसार वर्क परमिट नै लिएका थिए । उनी विरुद्द प्रेस काउन्सिलमा परेको सोही मुद्दाका कारण रविले सबै खाले अमेरिकी नागरिक ठहरिने कागजात त्यागेको टेलिभिजन कार्यक्रमबाट बताएका थिए । तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुरा सेलाउन नपाउदै नागरिकता सम्बन्धी विवाद सतहमा आयो । सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पनि पर्यो, अन्तत: उनी दोषी ठहरिएपछी पार्टी सभापति, संसद र सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद एकसाथ खारेज हुन पुग्यो ।
विकसित देशमा बसेर सिस्टम सिकेर स्वदेश फर्किएको ध्वाँस दिने रबीले नेपाल जस्तो देशमा गैरकानुनी हिसावले जे गरे पनि छुट पाउनु पर्छ भन्ने आसय देखिने क्रियाकलाप गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सिस्टम बुझेको व्यक्तिले नेपालको कानुन नबुझ्नु यो कस्तो बिडम्बना हो ? लोक तीन छक्क परेका छन् ।
कानुनी राज्यको कुरा गर्न खप्पिस रविले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अनुसार नागरिकता नलिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि उनले पुन: नेपाली नागरिकता लिएका हुन् । कानुनको बर्खिलापमा रहेका रविले सोही नागरिकताबाट चितवन -२ बाट निर्वाचन जिते, सोही शिलशिलामा उनी सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत बन्न भ्याए ।
केहीदिन अघि पत्रकार सम्मेलनका नाममा न्यायालयको फैसलाले रन्थनिएका रविले मिडियाले आफूमाथि लगाएको आरोपबारे स्पष्ट जवाफ नदिएर उल्टै जथाभावी गालिगलौजको स्तरहीन टिकाटिप्पणीमा व्यस्त बने । एउटा राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने गुण नै बिर्सिएर खाइपाई आएको सरकारी पद एकैसाथ तासको घर बनेपछिको आक्रोस उनमा देख्न सकिन्थ्यो ।
अमेरिकामा रहेका श्रीमती छोराछोरीलाई विचल्ली बनाएर नेपाल फर्केका उनले यहाँ आएर अर्को बिबाह गरे तर पनि विवादबाट टाढा हुन सकेनन् । उनी आफ्नै पारिवारीक कलहबाट त बाहीर निस्कन सकेका छैनन् भने सिंगो देश नै हाक्ने महत्वाकाङ्क्षा कसरी पलायो होला ? आफ्नो घर मिलाउन नसक्नेले देशलाई मिलाउछु भन्नु हास्यास्पद बाहेक अरु के हुन सक्छ ?
रविले ठुलो महत्वाकाङ्क्षा पालेर पार्टी दर्ता गरेर राजनीतिमा त आए तर त्यो पनि अवैधानिक तरीकाले । नेपालको सिस्टममा बाँधिन नसक्ने व्यक्तीले देशलाई कायापलट बनाउछु भन्नु कति सोभनीय होला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
रविले नेपालको कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाएपछि अन्तत कानुनलाई नै चुनौती दिदै राजनीतिमा आएको प्रमाणित भएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूबाट देशमा विकाश र समृद्धिको सम्भावना नभएको बताउदै जनताको सेन्टिमेन्ट आफु तिर तानेका उनले आफ्नै कारण टुप्पोमा पुगेर भुईमा बजारिन पुगे । अकास्मात घन्टी बजाउदै राजनीतिमा आएका उनी जसरी आए त्यसैगरी बिलयको संघारमा जाने देखिएको छ ।
भर्खरै मात्रै रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीले नपाएसम्म सरकारमा नजाने तर सरकारलाई दिएको समर्थन चै यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारमा जान अर्को मोलमोलाईको बाहाना गरिरहेको सो पार्टीले अझै पनि सत्ता स्वार्थमा र्याल चुहाइरहेको कतै लुकेको छैन ।
रवि आफैले दर्ता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनी आफै गैरनागरिक बनेपछि पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । हुन त शक्तिमा रहेका अन्य दलहरूसँग स्वार्थ मिलेपछी आपसी मिलेमतोमा जस्तो पनि समस्या एक चुड्किमा हल गर्ने राजनीतिक दलहरुले रास्वपाको भविष्यलाई फेरि पनि गुपचुप मै उज्वल नबनाउलान भन्न सकिन्न ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने साँसद पद गुमेपनि गृहमन्त्री पद नै चाहिने भनेर अड्डी कसिरहेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले उनलाई गृहमन्त्री नदिने बताएपनि हाल बैसाख १० गतेका लागि उपनिर्बाचन घोषणा भईसकेको छ, उक्त उपनिर्बाचनमा रबिले निर्बाचन लड्न पाउछन् वा पाउँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
आफ़ुलाई नयाँ शक्तिको रूपमा चिनाउदै देशमा परिवर्तनको लहर ल्याएर छाड्ने हुटहुटी बोकेका अन्य दलहरू पनि अवसरको खोजीमा रहेको देखिन्छ । राजतन्त्र पुन:र्स्थापना, हिन्दु राज्यको घोषणा र संघियताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि देश लुट्ने राम्रो मौकाको खोजीमा छ ।
अभियन्ताको नाममा चर्चा कमाएका केही पात्र र राजसंस्थाको जुठोपुरो खाएर हुर्केका केही नेताहरूको घेरामा रहेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अन्तत घेराबन्दीमा छन् । यही व्यवस्थाको विरोध गर्दै राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राप्रपा गणतान्त्रीक राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर सरकारमा सामेल छ । कुनै पनि एजेन्डा नमिल्ने दलहरूसँग मिलेर सरकारमा जानु भनेको उसको लागी कमाउने र शक्तिमा रहेर चलखेल गर्ने बाहेक अरु के हुनसक्छ ?
राजनीतिक एजेन्डा नै नमिल्ने दलहरूसँग सरकारमा घाँटी जोडेर सहभागी हुनुको कारणबारे राप्रपाले जनतालाई बुझाउन पर्दैन ? चुनावअघि ‘भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खानु सरह हो ‘ भनेर प्रचार गरेका लिङ्देनले अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाइ काँध थाप्दा कस्तो महशुस गरेका हेलान् त्यो उनलाइ नै थाहा होला तर राप्रपालाई मत दिने मतदाता भने जुन बिस्वासले मत दिएको हो त्यो बिस्वास भने गुमेको बताउन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिमा उदाएको जनमत पार्टी पनि यही सरकारमा एउटा मन्त्रालय सम्हालेर सहभागी छ । मधेसी जनताले विश्वास गरेर जिताए या डर धम्कीले भोट दिए त्यो भने यसै भन्न गाह्रो छ यद्यपि मधेसको सप्तरीबाट प्रत्यक्ष एक सीट र समानुपितकमा ४ सीटसहित जम्मा ५ सीट ल्याएर सिके राउतको जनमत पार्टी राजनीतिमा उदाएको हो । नेपालबाट मधेस छुट्याएर अलग्गै मधेश देश बनाउने विभाजनको मानसिकताबाट राजनीतिमा आएका राउत अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा छलांङ्ग मारेका छन् । सिंगो मुलुकलाई टुक्रा बनाएर अलग्गै देश निर्माण गर्ने राउतको बिखन्डनवादी सोचलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् ।
त्यसैगरी कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डबाट क्षेत्रीय हिसाबमा चर्चामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएको छ । टिकापुर घटनापछि जेल जीवन बिताईरहेका सो पार्टीका प्रमुख रेशम चौधरीका बुवा र श्रीमती अहिले सांसद बनेका छन् । हत्या हिँसा गरेरै राजनीतिमा स्थान पाइन्छ भन्ने मनोवृतिले गर्दा धेरै क्षेत्रीय पार्टीहरू जन्मिएका छन् ।
डर त्रासमा चुनाब जित्ने र आफ्नो माग पुरा गराउन केन्द्रीय राजनीतिमा वार्गेनिङ्ग गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नियत नै बनेको छ । सो पार्टीले जेलमा रहेका चौधरीलाई छुटाउन सरकारलाई दवाब दिइरेको छ । थारूहटको छुट्टै प्रदेश माग गर्दै आएको चौधरीको पार्टीले केही बर्ष अगाडी आन्दोलनको नाममा टिकापुर हत्याकाण्ड मच्चाएको थियो । सो घटनामा नेपाल प्रहरीका एस एसपी सहित धेरैको हत्या भएको थियो । सोही घटनाको मुख्य योजनाकारको रूपमा पक्राउ परेका चौधरी अहिले जेलमा छन् ।
जनताको मतले जितेर सिंहदरवार छिरेका नेताहरू अन्तत: पुरानै राजनीतक दल र नेताहरूको बाटो पछ्याउदै आउनेमा कुनै शंका छैन । चुनावताका जनतालाई दिएको आस्वासन र चुनावपछि नेताहरूको बोली र व्यबहार एक आपसमा बाझिन थालेपछि जनताले आफ्नो भोट गलत पार्टी र व्यक्तीलाई गएको सार्बजिनक रुपमा नै भन्न थालिसकेका छन् । पदमा नपुग्दासम्म इमानदार बनेका यी नयाँ पात्र र प्रवृति सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेपछि ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई माद खुवाउने देखिएको छ ।
२०४६/४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछि ३२/३३ वर्ष यी नै पुराना राजनीतिक दलहरूबाट नेपाली जनता सासित हुनु पर्यो । राज्यव्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था ज्युकात्यु रहँदा जनताले नयाँ पार्टी र व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु स्वाभाविक पनि हो तर गुलिया र मीठा कुरा गरेर जनता झुक्याउने प्रवृति यी नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि प्रष्ट देखिको छ ।