विचार/ब्लग

सत्ताले मातिएको कांग्रेस सच्चिएका कारण पाउँदैछ राष्ट्रपति पद, ओली संकटमा

प्रदीप खड्का

प्रदीप खड्का / नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा समीकरण फेरबदलको सिनारियो देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय समहति गरेर सर्वमान्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाउनु पर्ने अडान राखेपछि नयाँ ढगको राजनीति छलफल सुरु हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुस १० को सहमतिलाई सहजै कार्यान्वयन गर्दिने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले चाहे अनुसारको ‘यस म्यान’लाई ‘रवर स्ट्याम’को रूपमा शीतल निवास प्रवेश गराउने छन् । ओलीको अघिल्लो कार्यकालबाट तर्सिएका दाहाल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पालना गरेको जस्तोगरी एमालेको भागमा राष्ट्रपति नजाओस भन्ने अडानमा देखिन्छन् ।

ओली-दाहालको पुस १० को सहमति अनुसार पहिलो आधा कार्यकाल (साढे दुई वर्ष ) दाहालले सरकारको नेतृत्व लिने र बाँकी कार्यकाल ओलीलाई सरकारको तालाचाबी बुझाउने सहमति छ । यदि यी दुई नेताहरूको सहमति कार्यान्वयन भए अबको साढे दुई वर्ष पछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने सो सहमति कार्यान्वयन गर्न दाहाल तयार भएमा अबको नयाँ राष्ट्रपति ओली कै गोजीबाट सिफारिस भएका व्यक्ति कुरामा दुईमत छैन । तर ओलीको गोजीबाट राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना प्रधानमन्त्री दाहालका कारण टर्दै गएको देखिन्छ ।

दाहालको कार्यकाल पश्चात सत्ताको चावी ओलीले लिने र उनकै रवर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनेमा जुनसुकै बेला सत्ताको उन्मादले मात्तिएर ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने खतरा अन्य दलहरूले अनुमान गरेका छन् । ओलीबाट यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुने कुरामा काँग्रेस पनि उत्तिकै सशंकित देखिन्छ । एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकै साथ दुवै पद पाउने हो भने देश पुन: अस्थिरतामा जाने कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई-दुई पटक संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आँखा चिम्म गरेर स्वीकृत गरेको पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिक बृतमा ताजै छ । यस्ता घटनाक्रमले काँग्रेस, माओवादी केन्द्रमात्र नभएर अन्य राजनीतिक दलहरू समेत ओलीसँग शसंकीत छन् । फेरि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकै दलबाट भएमा देश अप्ठ्यारो अवस्थामा जान सक्ने बुझाई एमालेबाहेकका दलहरूको छ ।

ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा दुई पटकसम्म असंवैधानिक संसद् विघटनको घाटा देशले व्यहोरि सकेको एमालेबाहेकका दलहरुको स्पष्ट बुझाई छ । पहिलो संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपनि पुन: दोस्रोपटक विघटन गरेका ओली अन्ततस् सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट सत्ताबाटै बाहिरिनुपर्यो । संसद् विघटन पछि उनी अध्यक्ष रहेको नेकपा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादी गरी तीन टुक्रामा विभाजन हुनपुग्यो ।

यी सबै घटनाक्रमको पुनरावृति नहोस भन्ने पक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहाल रहेका छन् । सोही कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुसार फरक(फरक दलबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख हुनुपर्नेमा कांग्रेस र माओवादीको समान धारणा रहेको देखिन्छ । काँग्रेसबाट राष्ट्रपति, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख भएपछि मात्रै मुलुकमा संविधानको रक्षा हुनसक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।

यद्यपि दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्विकार्न एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख आफ्नो दलको हुनु पर्ने सर्त राखेको थियो भने दाहालले पनि उक्त सर्त स्विकार गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर देशको आवस्यकता र राजनैतिक घटनाक्रमको विकाससँगै एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिमा ल्याप्चे लगाउन नसकिने मुडमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिमा पुग्नै लागेको छ । पुस १० को एमालेसँग भएको सहमतीबाट उनि पछि हट्न खोजेको देखिएता पनि देशको आवस्यक्तालाई प्रधानमन्त्रीले बुझेर राष्ट्रको पक्षमा अडान लिएको देखिन थालेको छ । एकै दलबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएमा देशले फेरी पनि संविधान विरोधी हर्कत र निरंकुस्ता व्यहोर्नु पर्ने चुनौती रहेको विगतको अनुभवले देखाएको कारण पनि पुस १० को सहमति पूर्ण पालना नहुने भएको माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहाल निकटका नेताले दाबी गर्दै आएका छन् । सत्ता साझेदारी दलहरूमै विश्वासको खडेरी देखिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई मौकामा चौका हान्ने अवसर आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिनु पुरानो गठबन्धनको निरन्तरता दिन आफ्नो दल तयार रहेको संदेश दिनु पनि काँग्रेसले दाहालको मन जित्ने बिश्वासिलो आधार निर्माण हुनु पनि हो । सहजै बहुमत जुटाउन सक्ने दाहाललाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर अर्को सम्भावना पनि रहेको जनाउ दिएको थियो । सरकारले विश्वासको मत लिने दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् बैठकमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउनको लागि ढोक्सा थापेको चर्चा गरेका थिए । राजनीतिमा आफुलाई चतुर खेलाडी मान्ने ओलीलाई कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएर चक्मा लगाइदिएको छ ।

सरकार गठन भएको केही सयसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका ओली अहिले डिफेन्सिभ देखिन्छन् । सरकारको नेतृत्व लिन हौसिएका दाहाल ओली निवासको बार्दलीबाट हात हल्लाउदै बालुवाटार छिरेका थिए । दाहाल प्रधनमन्त्री भए पनि उनलाई सन्चालन गर्ने ओली नै हुन भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले शक्तिशाली देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले समर्थन नगरेमा काँग्रेस आँ गरेर समर्थन गर्नेछ, उक्त कुरा काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाश सरण महतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताईसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीको कुरा अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन । यसै कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेलाई माओवादी केन्द्रले साथ नदिने प्रष्ट छ । यस अवस्थामा कि त एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्छ कि त प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टीले भने जस्तै राष्ट्रिय सहमतिको ट्रयाकमा आउनुपर्छ । यी दुई विकल्प मध्ये अब एमालेले कुन बाटो अपनाउछ त्यो भने केही समय पछि देखिने नै छ ।

कांग्रेस–माओवादी लगायतको पाँच दलीय गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बनाउन सफल ओलीलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनले झनै दवाबमा पारेको छ । सरकार संचालनको लागि बनेको उच्च स्तरिय राजनैतिक संयन्त्रको अध्यक्ष पनि रहेका ओली पुस १० को सहमति कार्यन्वयन नभए चिसै पानीले नुहाउछन् या अलग बाटो अपनाउछन् त्यो भने आगामी फागुन १३ गते पछि थाहा हुने छ । पुस १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदरी मनोनयन हुनेछ ।

पछिल्लो राजनीति घटनाक्रमले ओली र दाहालको मनमुटाबका कारण कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । यदि एमाले-माओवादीको सत्ता गठबन्धन जोगाइ राख्ने हो भने एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलको मात्रै हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्नु पर्ने देखिन्छ होइन भने प्रधानमन्त्री दाहालको राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानले देशमा फेरि पनि राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने निश्चित प्रायस् छ ।

एमालेसँग बारम्बार छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री अहिले कांग्रेसका नेताहरूसँग भेटघाट छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । साँझ बिहान मिलाएर कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बालुवाटार धाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँग केही दिन अघि कांग्रेस पार्टी सभापति शेर वहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापालगायतले छलफल गरेका थिए ।

सरकार एमाले लगायत अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको छ तर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल बारम्बार सरकार बाहीर रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग छलफलमा जुट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावित परिस्थितिमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बारेमा कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको कुरा वाहिर आइरहेका छन् ।

गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए। बहुमत ल्याएर पाँचै वर्ष गठबन्धनको सरकार चलाउने जनता माझ प्रतिबद्धता गरेका थिए तर पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा सहमति नगर्दा गठबन्धन तोडिएको थियो ।

कांग्रेस ( माओवादी लगायतको पाँच दलिय गठबन्धन टुटाउन एमालेले न्वारन देखि कै बल लगाएको थियो । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्न नसक्दा एमालेकै चाहना अनुसार गठबन्धन तोडियो तर कुनै राजनीतिक रिसइवी र प्रतिसोध बिना नै कांग्रेस(माओवादी लगायतको पाँच दलिय गठबन्धन तोडिएको छ । उक्त गठबन्धन तोडिनुमा कांग्रेस नेतृत्वमा प्राविधिक कमजोरी रहेको सोही दलका नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् तथापी सोही गल्तिको भुलचुक बापत कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्नु परेको तथ्य यथार्थ हो ।

लगभग गठबन्धन दल र अन्य साना दलको समीकरणबाट बहुमत पुग्ने देखेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल आफ्नै दलबाट हुनुपर्ने अडान कसेको थियो । कांग्रेसको महत्वाकांक्षा बुझेका दाहालले एमालेसँग नजिकिंदा कांग्रेसको ‘भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिने’ अवस्था शृजना भएको थियो । कांग्रेसले ठुलो दलको घमण्ड नदेखाएको भए चुनाव अघि कै गठबन्धन अहिलेसम्म रहन्थ्यो । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धता सरकारमा बसेर पुरा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि बन्ने थियो ।

मुलुकको विशिष्ठ अवस्थामा कम्युनिष्ट र काँग्रेस मिलेर संविधान जोगाएको कारण पनि जनताले थप विश्वास गर्ने आधार बन्ने थियो कांग्रेस र माओवादीलाई । तर सत्ताको सुख भोगमा रहेर महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आफैँ लिने र त्याग गर्न नसक्ने कंग्रेस सभापति देउवाको अदुरदर्शी सोचले निर्वाचन अघिको गठबन्धन तहस नहस बन्न पुग्यो । सत्ता भनेपछि र्याल चुहाउने प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग सहमति गरेर काँग्रेसबिनै सरकार निर्माण गर्न सफल भएपछिमात्र काँग्रेस सभापति देउवाको होस खुलेको देखिन्छ ।

‘कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो’ भनेझैँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै सत्ता समिकरणमा हुने फेरबदलको दृश्य देख्न पाउने सम्भावना प्रवल छ । प्रधानमन्त्रीले सहमतीय राष्ट्रपतिको अडानबाट टसमस नगरेपछि कम्युनिष्ट गठबन्धनमा अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ तर देशको राजनीतिक अस्थिरतामा विदेशी हस्तक्षेप हुने अर्को खतरा पनि उत्तिकै छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीका पटक पटकका राष्ट्रपतिका बिषयका भेटवार्ता निस्कर्सबिहीन बनेको मौका छोपी चिनियाँ राजदूत चेन सोङ ओली भेट्न बलकोट पुगेका थिए । राष्ट्रपति निर्बाचनलाई लिएर पछिल्लो समय दलहरुबीच सत्ताको आन्तरिक छलफल भईरहदा भारत, अमेरिकालगायतका देशबाट उच्च अधिकारीहरूको पनि ओहोरदोहोर बाक्लो देखिएको छ ।

बैदेशिक हस्तक्षेपको आरोप खेपिरहेका राजनीतिक दलहरूले शक्ति राष्ट्रहरूले हाक्काहाक्की नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो देखाउदै ओहोरदोहोर गर्नु आपत्तिको विषय हो तर यसतर्फ न सरकारले केही बोल्ने आँट गरेको छ, न त अन्य राजनीति दल चुइक्क बोलेक छन् ।

दलहरुबीच आन्तरिक भेटघाट चलिरहेको बेलामा विदेशी सक्रियता बढ्नु राष्ट्रियता खतरामा पर्नु हो । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने छिमेकी देशहरूबाट राष्ट्रियता जोगाउन पर्ने हेक्का राष्ट्र र जनताका पक्षका काम गने भनेर निर्बाचनमा घोषणापत्र बाँड्ने राजनीतिक दलहरूले बिर्सेका अवस्य छैनन् होला । राष्ट्रपति को हुन्छ, को हुनुपर्छ त्यो अलग बाटो हो तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय देशको सबैभन्दा ठूलो सँस्थामा अप्राकृतिक, अस्वभाबिक प्रकारका सहमति र दबाब हुनु हुन्न भन्ने जनताको भावनाको कदर राजनीतिक दलले गनुपर्छ ।