सूचना प्रविधि

आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनबारे ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह

१९ फागुन, काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुझाव दिएका छन् ।

आज यहाँ प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यममा महिलाको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन समयमै गर्नका लागि म व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा सुझाव लिन तयार छु ।” 

उनले भने, “विधेयकबारे छलफल गर्ने र पास गराउने भूमिका सांसदहरूले हो । सांसदसँगै दलका नेता र सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुने गरी छलफल तथा अन्तर्क्रिया बढाउन आवश्यक छ ।”

उहाँले पत्रकारितालाई देशको चौथो अङ्ग भन्ने गरे पनि पत्रकारको मूल्याङ्कन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले विशेष गरी महिला पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा राज्य सचेत रहेको समेत स्पष्ट पारे। 

अन्तरक्रियामा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चारसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को संशोधन तत्काल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, “सञ्चारमाध्यमको पुरानो परिभाषाले सञ्चारमाध्यमको नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । काउन्सिलको ऐन र सञ्चारमाध्यमको ऐनलाई तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।” उनले सञ्चारमाध्यमलाई महिलामैत्री बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताए। 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिले सीमित क्षेत्राधिकारका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । 

“न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग पत्रकारका अपेक्षा धेरै छन् । तर समितिलाई अनुगमन र सिफारिस गर्नेबाहेक धेरै अधिकार छैन”, उनले भने । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनका लागि समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक भएको धारणा राखे। उनले सङ्ख्यासँगै लैङ्गिक मैत्री वातावरण बनाउनका सबै सरोकारवाला पक्ष लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सह–प्राध्यापक कुन्दन अर्याल, अधिवक्ता दुर्गा अधिकारी र पत्रकार बबिता बस्नेतलगायतले महिला पत्रकारको सहभागिता बारेमा चर्चा गरेका थिए । अन्तरक्रियामा  आमसञ्चार माध्यममा महिलाको सवाल, महिला पत्रकारको सहभागिता, बौद्धिक हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा र कार्य मूल्याङ्कनको विषयमा छलफल भएको थियो ।