१० असार, काडमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सबै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ ।देशभरका ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् ।
चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ ।
सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ ।
