११ साउन, काठमाडौं । एक अर्ब रुपैयाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपैयाँ डुब्दा पनि संसद् मौन रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करिब २९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सासंद कोही पनि चुँइक्क बोल्दैनन् ।
करिब नौ महिनादेखि सञ्चार माध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर, संसद्मा रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बाैं रुपैयाँ फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहे तर राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ ।
गत वैशाख ४ गते उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि वैशाख २० गतेदेखि सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिएको छ । तर, साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको समस्या फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन ।
अहिले स्मार्ट टेलिकमको विवाद कहाँ पुग्यो, उठाउनुपर्ने बक्यौता के भइरहेको छ, दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिँदैन । प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकम ‘टेक ओभर’ गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले समेत यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । नेपाल समाचारपत्रले समिति संयोजक सिटौलासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई आचारसंहिताले बोल्न नदिने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलसँग तीनदेखि सम्पर्क गर्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रयास सफल हुन सकेन । सहायक प्रवक्ता अच्युतान्नद मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणमा अलिबाबाको खजाना भेटिए जसरी सरोकारवाला निकायले गतिविधि गोप्य राखेको छ । नेपाल समाचार पत्रमा समाचार छ ।
