बाबुराम आचार्य /नेपाल सरकारले केही दिन अगाडी चर्चित सामाजिक सञ्जाल एप टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै टिकटक नेपालमा बन्द भएको छ ।
भिपिएन प्रयोग गरेर वा कुनै कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लुकिछिपी अटेर गरेर उक्त एप सञ्चालनमा अवरोध नगरेको भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक चलाएको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी सार्वजनिक सूचना निकालेर नै दिई सकेको छ ।
टिकटक प्रयोगकर्ताहरू नेपालमा धेरै नै बढेका र कतिपयले आफ्नो आम्दानीको स्रोत नै बनाई रहेका बेला ह्वात्तै टिकटक बन्द भइएपछि प्रयोगकर्ताहरू टिकटक चलेको छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेका भेटिन्छन् । सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा लोकप्रिय एप युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्ष्टाग्रामलाई एक्कासी जित्नसमेत सफल हुँदै गएको टिकटक बन्द भएपछि दसौँ लाख फलोअरसहित दसौँ हजार डलर आय बनाउन सफल भएका कतिपय नेपाली टिकटक सेलेब्रेटीहरु आफूहरूलाई टिकटक बन्द भएर फरक नपर्ने बताउँदै आएका भए पनि राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले नै टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निकायको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
गृहिणी, शिक्षक, विद्यार्थी, वकिल, कलाकार, ब्यावशायी, उद्योगपति, मोडल, सर्वसाधारणलगायत व्यक्तिहरू तथा स्कुल, अस्पताल, सपिङ मल, भाषा प्रशिक्षण संस्था, स्पा–मसाज, रेडियो, एफ एम, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, किराना पसल, कपडा पसल, जुत्ता–चप्पल पसललगायत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले समेत प्रयोग बढाएको टिकटक एपमा समस्या आउँदा अलि अनौठो लाग्नु स्वभाबिकै हो ।
नेपालमामात्र नभएर भारत, अमेरिका, युरोपलगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूमा बन्द भएको भन्दै टिकटक प्रयोग नगर्नेहरूले टिकटक बन्द गर्नु सरकारको सही कदम भएको टिप्पणी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कमी छैन भने नागरिक अधिकार स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्दै खुलेर सरकारको टिकटक बन्द गर्ने कदम गलत भएको भन्दै ठुला स्वर निकाल्नेहरूको पनि कमी छैन । टिकटक बन्द गर्ने कुराको विरोध गर्नेमा सरकार घटक दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, वरिष्ठ नेता डा शेखर कोइराला, रास्वपाका सभापति रबी लामिछाने, नेकपा एमालेका नेताहरूलगायत ठुलै जमात रहेको छ भने सामाजिक सद्भाव भड्काउन टिकटकले सहयोग गरेको भन्दै बन्द भएकोमा बचाउ गर्दै समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलगायत रहेका छन् ।
टिकटकले कसलाई फाइदा गरेको थियो र कसलाई घाटा गरेको थियो, बन्द गर्नु ठिक थियो वा बेठीक थियो ? वा सधैँका लागि टिकटक बन्द हुन्छ ? वा केही दिनका लागि मात्र टिकटक बन्द हुन्छ ? यी प्रश्नहरु हाेलान् बिस्तारै उत्तर पनि पाइएला, त्यो भविष्यमा देखिएला तर टिकटक बन्द भएसँगै अन्य एपहरु पनि यो बन्द भई रहे, बिस्तारै बन्द हुने र कुनै पनि सरकारलाई चित्त नबुझेमा २१ औँ शताब्दीको सबैभन्दा उपयोगी रूपमा देखिएको गुगलसम्म बन्द गर्न सक्ने नजिरको भने विकास भएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण दैनिक झन्डै दुई हजार नेपालीहरू बिदेसिने गरेको अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतासँग शोषण गरेर माफियाहरूले असुलेको अवस्थामा, भ्रष्टाचार बढेर नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी झाँगिएको अवस्थामा मुलुकमा भएका समस्यै समस्याहरूलाई गहिरो अनुसन्धान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने समस्या भएका बेला सरकारले सामान्य नियमन मात्र गर्नुपर्ने टिकटकमा पुरै क्याबिनेट बैठक नै डाकेर बन्द नै गर्नु बेमौसमी बाजाको रूपमा लिनुपर्दा अत्युक्ति नहोला ।
सरकारले पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय र सर्वसाधारणमा पहुँच पुग्ने शिक्षा र स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगार सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनु त कता हो कता, टिकटकतिर लागेर सरकार फेरि रणभुल्ल रूपमा कता कता अल्मलीएको हो कि भन्ने भान टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट पुष्टि हुन्छ ।
गणतन्त्रमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको जनताले विरोध गर्दछन्, विरोध हुन पाउनु पनि पर्छ, बाँकी रह्यो अश्लील हर्कत, सामाजिक सद्भाव खलबलिएकै हो भने सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न पनि सक्थ्यो, अन्य उपायहरू पनि होलान्, नियमन गर्ने । यसै टिकटक कम्पनीले सरकारको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको, नटेरेको नै हो भने पनि त्यसलाई क्याबिनेट निर्णयले बन्द नै गर्ने गरी अगाडी बढ्नु गलत नै हो । टिकटक नेपालमा चलाउन दिने वा नदिने नेपाल सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार छ तर टिकटक भन्दा अन्य धेरै एपहरू छन् जुन् एपहरू सञ्चालनमा छन् र टिकटक भन्दा धेरै नै सामाजिक सद्भाव भड्काउने भल्गर टाइपका छन्, बन्द नै गर्ने हो भने सुरुमा नै त्यस्ता टाइपका एपहरूलाई तत्काल नै कडा नियमन, नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । पछि धेरै लगानी भएर चलिसकेपछि बन्द हुँदा नकारात्मक रूपमा सरकारको समेत आलोचना हुने हुँदा त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारले रोग लाग्नु चन्दा अगाडी रोग लाग्न नदिने सोच बनाउनुपर्छ, कालान्तरमा त्यस्ता प्रकारका एपहरू चलिसकेपछि पुनः बन्द गर्नुभन्दा अगाडी बरु एपहरू चलाउँदा सिनेमा चलाउँदा चलचित्र विकास बोर्डमा स्वीकृत गर्नुपरे जसरी दर्ता गर्नुपर्ने, सेन्सरको व्यवस्था, कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था, रिन्यु गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायतका नियम कडाइका साथ लागू गरे समस्या कम हुने मात्र नभएर समस्या नै नआउने सम्भावना रहन्छ । दर्जनौँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेपाल सरकार टिकटकमा अल्झिने होइन, यस्ता समस्या त गृह मन्त्रालयको एक जना उपसचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वको टिमले समाधान गर्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले तिललाई पहाड बनाएर भूकम्पपीडितका समस्या समाधानमा लाग्नुको सट्टा टिकटक बन्द गर्नतिर लम्किएको पुष्टि नै भइसकेको छ ।
कानुनी राज्यमा सबै कानुनको नियमन, नियन्त्रणमा भए पनि सरकारले बनेका सही कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो, केही दिनमा सर्वोच्च अदालतमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयका विरुद्धमा रिट पनि पर्ला उक्त मुद्रामा अदालतले आदेश पनि देला तर ठिक वा बेठीक भन्ने सर्वसाधारण सबैले छुटाउनेछन्, छुट्याईरहेका छन्, यति मात्र होइन कि पशुपतिका पुजारी चलाएर प्रधानमन्त्रीबाट ढलेका प्रचण्ड सरकार पुनः टिकटकमा अल्झिएर नढलोस् । पशुपतिका पुजारीलाई चलाउँदै केही फरक पर्दैन भन्दा के भयो भन्ने थाहै होला, टिकटक पशुपतिका पुजारी भन्दा धेरै शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल हो यसको कनेक्सन धेरै नेपाली जनताको मन जित्नसम्म छ ।
